काठमाडौं - सरकारले मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटिइएफ) तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित यस्तो संरचना तयार पारेको हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटसँगै एमटिइएफ संघीय संसद्मा टेबल गरिसकेको आयोगका सूचना अधिकारी शिवरञ्जन पौडेलले जानकारी दिए । खर्च संरचनासँगै आयोगले तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रम पनि संसद्मा टेबल गरिएको उनले बताए।

एमटिइएफलाई मुलुकको वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीचको पुल मानिन्छ । पौडेलका अनुसार वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एमटिइफ तयार गरिन्छ । बजेट अनुशासन कायम गर्न पनि यसलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष मुलुकको आयव्यय (बजेट) संसद्मा पेस गर्दा खर्च संरचना पनि पेस गर्नुपर्छ । बजेटसँगै यो संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । खर्च संरचना बिना बजेट र योजना कार्यान्वयनमा लैजान पाइदैन । ‘बजेट कार्यान्वयन हुने वर्षलाई आधार वर्ष बनाएर अर्को दुई वर्षको खर्च र आम्दानीका स्रोत प्रक्षेपण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक वर्ष यो संशोधन हुँदै जान्छ । अघिल्लो वर्षको खर्चबाट लक्ष्य हासिल भए नभएको समीक्षा पनि हुन्छ।’

वार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरिन्छ।  

आयोगले केही वर्षयता खर्च संरचना प्रकाशनमा ल्याएको थिएन । पछिल्लोपटक २०७० सालमा एमटिइएफ प्रकाशित भएको थियो । आयोगभित्र खर्च संरचना तयार पारे पनि कानुनी बाध्यता नरहेका कारण त्यसयता प्रकाशन नगरेको आयोगका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । यो वर्ष भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले एमटिइफ बनाउन बाध्यकारी बनाएको छ । ‘यो वर्ष धेरै मिहेनत गरेर तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलेको भन्दा धेरै परिस्कृत र वास्तविकतामा आधारित छ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा (१७) मा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावित योजना कार्यान्वयवन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण र खर्च बेहोर्ने स्रोतको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्च रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता, सञ्चालन भइरहेका योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको समीक्षासमेत एमटिइएफमा समेट्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा रहेको छ।

‘आगामी आवको खर्च संरचना बनेको छ र यसमा अर्को दुई आर्थिक वर्षको खर्च प्रक्षेपण गरिएको छ,’ आयोगका सहसचिव तीर्थ ढकालले भने, ‘यसमा आयोजनाको ‘पी वान’, ‘पी टू’ पनि तोकिएको छ ।’ तल्लो तहमा हस्तान्तरण भइसकेकाले यो वर्ष ‘पी थ्री’मा पर्ने आयोजना हटाइएको उनले बताए । ‘तीन वर्षको प्रक्षेपणसँगै इन्डिकेटर पनि राखिएको छ,’ ढकालले भने, ‘तेस्रो वर्षमा वृद्धि कतिमा पु¥याउने भन्ने लक्ष्य पनि यसमा हुन्छ ।’ यसबाट अर्को वर्ष आयोजनाले पाउने अनुमानित बजेट र तीन वर्षमा गर्ने कुल खर्चको आंकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘एक वर्षको बजेट एकदमै छोटो र तीन वा पाँच वर्षको आवधिक योजना धेरै टाढाको हुन्छ । एमटिइएफ वर्षैपिच्छे चलयमान हुन्छ,’ उनले भने।

नेपालमा सन् २००३ मा पहिलोपटक खर्च संरचना बनाई लागू गरिएको थियो । त्यतिखेर योजना आयोगमा उपाध्यक्ष रहेका शंकर शर्मा राजनीतिक अस्थिरताका कारण यसले निरन्तरता पाउन नसकेको बताउँछन् । ‘प्रत्येकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रीसँगै अर्थसचिव पनि परिवर्तन हुँदै गए,’ उनले भने, ‘यसकारण प्रत्येक वर्ष खर्च संरचना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने, थप दुई वर्षको योजना बनाउने र प्रक्षेपण गर्ने कुरा असफल भयो।’ मध्यकालीन खर्च संरचनाले निरन्तरता नपाउनुमा प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको जानकारहरु बताउँछन्।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७५ ०५:४२ आइतबार