मकवानपुर - प्रदेश ३ को आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी ‘पूर्व बजेट’बारे छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेसँगै छलफल थालिएको हो।
मन्त्री ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको २३ पृष्ठको विनियोजन विधेयकको उच्च प्राथमिकतामा सुशासन प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण, पर्यटन विकास, पूर्वाधार विकास रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन, स्वास्थ्यमा सहज, सरल र सुविधाजनक पहुँच, औद्योगिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धि, वन संरक्षण, विकास र उपयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै उनले भूमिको उपयोग र व्यवस्थापन, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन र नतिजामा आधारित अनुगमनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्तमा शान्ति सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन, स्पष्ट अनुदान नीतिको प्रयोग, विकास कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, प्रदेशका गौरवका योजना छनोट र कार्यान्वयनलाई राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यमा दोहोरोपनाको अन्त्य, स्थानीय तहसँग प्रभावकारी सम्बन्ध, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, पुँजी निर्माण र लगानी, सरकारी निकायको क्षमता वृद्धि, कानुनी र नीतिगत सुधार, योजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि र गुणस्तर सुधार, मानव संशाधन विकास योजना, साझेदारी अवधारणाको प्रयोग, अनुगमन र मूल्यांकन पद्धतीमा सुधारलाई पनि विधेयकको सिद्धान्तमा राखेका छौं।
एमालेका लागि चार घन्टा, माओवादी केन्द्र र काँग्रेसलाई दुई–दुई घन्टा तथा अन्य दललाई डेढ घन्टा समय तोकिएको थियो । तोकिएको समयमा बिहीबार २७ जना प्रदेश साँसदले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोलेका थिए । सत्तारुढ एमाले, माओवादीका साँसदले सकारात्मक धारणा राखेपनि काँग्रेस, नेमकिपा, विवेकशील साझा लगायतका साँसदले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे कडा टिप्पणी गर्दै संसोधन माग गरेका थिए । सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोल्ने क्रम शुक्रबार पनि जारी रहने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रदेशभित्र कार्यक्रम तथा गतिविधि सञ्चालन पूर्वप्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गैरसरकारी संस्थाको लागतलाई प्रदेशको आर्थिक विवरणमा आबद्ध गराइने उल्लेख गर्दै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशभित्रका एक सय १९ स्थानीय तह र ६६ निर्वाचन क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि समपुरक, विशेष तथा सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
भ्रष्ट्राचारमा शून्य सहनशीलता एवं समग्र शासन प्रणालीमा दण्डहीनता अन्त्यका लागि नीतिगत र प्रकृयागत व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार कृषि, पर्यटन, उर्जा तथा पूर्वाधारका सबै क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी प्रवद्र्धन, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न विशेष जोड दिइनेछ।
घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने, परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिलाई निर्यातमुखी बनाउने, पर्यटकीय क्षेत्रको सुधार र प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रममार्फत् जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्म सडक खोल्ने, भएका सडकलाई कालोपत्रे गर्ने साथै शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्दै गुणस्तरीय, व्यावसायिक र सीपमुलक शिक्षा प्रदान गरी स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७५ ०१:२६ शुक्रबार
