धनगढी – प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटमा आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सम्भाव्यता अध्ययनलाई जोड दिइएको छ।
‘दुई महिनामा विकासको सम्भावना अध्ययन गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ,’ बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘दुई महिनामा धेरै कार्यक्रम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन, अहिले अध्ययन गरेर त्यस बमोजिम अगामी आर्थिक वर्षमा योजना र कार्यक्रम लागू गरिनेछ।’ बजेटमा तत्काल जनतालाई राहत हुने कुरा समावेश गरिएको उनले बताए। कृषि अनुदानका लागि पाँच करोड र गरिब जनताको खाद्यान्नका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभएको बजेट अगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ३० करोड सात लाख ७७ हजार (२९.४७ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १५ करोड ५७ लाख (१५.२६ प्रतिशत) र अर्थ विविधतर्फ ५६ करोड ४० लाख २३ हजार (५५.२९ प्रतिशत) रहेको छ । समाजवाद उन्मुख सिद्धान्तलाई टेवा पु¥याउन तीन खम्बे (सार्वजनिक, निजी र सहकारी) आर्थिक नीतिलाई आत्मसात गर्ने उद्देश्य बजेटमा राखिएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए।
संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, प्रदेशस्तरीय निकायको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने, दीगो, समावेशी, उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रस्थान बिन्दु तय गर्ने, सबै क्षेत्रको समानुपातिक विकास गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, विकास प्रक्रियामा अपनत्वबोध गराउन जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने बजेटको मुख्य उद्देश्य बजेटमा छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन आवधिक योजना निर्माण, गरिबी न्यूनिकरण गर्न लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ, विकासका पूर्वाधारको प्रारुप तय गर्ने, जलजंगल, जमिन, जडिबुटी, उद्योग र पर्यटनको वैज्ञानिक विकास गर्ने, आर्थिक असनमानता हटाइ समावेशी विकास गर्ने र प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र पहिचान गर्ने जस्ता कार्यको प्राथमिकता निर्धारण बजेटमा गरिएको छ।
कृषिमा आत्मनिर्भर बनाइने
‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउदो खेती, माटो सुहाउदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार,’ भन्ने नारासहित यही आवबाट लागू हुने मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषक र कृषक समूहलाई उन्नत बिउ, रासायनिक मल, आधुनिक यान्त्रिक उपकरण वितरण, पशुपंक्षीपालन, मौरीपालन, मत्स्यपालन, तरकारी, फलफूल खेतीलगायतका लागि पाँच करोडको ‘कृषि अनुदान कोष’ व्यवस्था गरिएको मन्त्री बोहराले बताए। ‘कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेशको रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको छु,’ उनले भने । कृषि उपजलाई सहज र सर्वसुलभ बिक्री वितरणका लागि कृषि बजारको अध्ययन गर्ने भनिएको छ।
प्रदेशलाई कृषि उपज, माछा, मासु, अण्डा, दूध र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रणनीतिक कार्ययोजनाको थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी मौसमी सूचकांक बिमा कार्यान्वयन, पाँच वर्षभित्र एक जिल्ला बहु उत्पादन प्रवद्र्धन गर्नका लागि नौ जिल्लामा शीतभण्डार निर्माण गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवाको बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि प्रादेशिक नीति तथा योजना बनाइने, बाँझो जग्गा राख्न निषेध गर्दै ग्रामीणक्षेत्र केन्द्रित एकीकृत विकास योजना लागू गरिने बजेटमा छ।
पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाइने
मन्त्री बोहराले पाँच वर्षभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका छन्। यसका लागि प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन हुने गरी प्राविधिक, उच्च व्यावसायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्याइएको छ। सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर सुधारका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय सहयोगीलाई प्रोत्साहन गर्न तीन करोड ७८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक अस्पताललाई उपकरण तथा अन्य सहायताका लागि ४० लाख, विशेषज्ञ सेवासहितको निःशुल्क घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न ३० लाख, थारु समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमियाको उपचार र नियन्त्रणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै चिउरी प्रशोधन उद्योग, लोक्ताबाट नेपाली कागज बनाउने उद्योग, रिट्टा प्रशोधन तथा ढाका कपडा उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय स्थलमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहलाई जोड्ने खानेपानी, सडक, पुल र विद्युृत संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई करोड ३२ लाख, तुइन विस्थापनका लागि २० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको उनले बताए।
समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि अगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश गौरवका आयोजना तय गरिने, युवा लक्षित रोजगार, प्रदेश समृद्धिको आधार भन्ने नाराका साथ बेरोजागरीको समस्या समाधान गर्न रोजगारी सेवा केन्द्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, फोहोरमुक्त प्रदेश बनाउने जस्ता महत्वकांक्षी कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ। प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना, स्मार्ट भिलेज र नयाँ शहर स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, एक व्यक्ति एक बैंक खाताका लागि साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रदेश लगानी समन्वय एकाइ स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
महिला हिंसा, छाउपडी, बोक्सी, बहुविवाह, बालविवाहलगायत कुप्रथा अन्त्य गर्न जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम उनले बजेटमा समेटेका छन्। यसैगरी दुई वटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला तथा कभर्डहल निर्माण, प्रत्येक जिल्लामा रंगशाला निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० लाख, जडिबुटी प्रशोधन र उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन गर्न २० लाख तथा आकस्मिक कोष खडा गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७५ ०५:३५ सोमबार
