काठमाडौं- सरकारले भूकम्प पीडितका लागि उपलब्ध गराउने भनेको सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण अनिश्चित बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नमानेपछि यस्तो अनिश्चितता देखिएको हो ।
कार्यविधिका केही प्रावधान अस्पष्ट भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको अध्यक्षतामा बनेको समितिले कार्यविधि अस्पष्ट भएको भन्दै संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । अहिलेको प्रावधान अनुसार वाणिज्य बैंकले सामूहिक जमानीमा ऋण दिन नमिल्ने उनले बताए । ‘हामीले बैंकहरुसँग पनि छलफल ग¥यौं, यही कार्यविधि अनुसार सामूहिक जमानीमा ऋण दिन सकिँदैन,’ प्रवक्ता पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘कर्जाको सुरक्षण, धितोलगायत विषय अस्पष्ट भएकोले यसमा सुधार आवश्यक छ ।’
भूकम्पप्रभावित विपन्न, सीमान्तकृत, अशक्त वर्ग, महिला, दलित लगायतलाई लक्षित गरी सरकारले गत जेठ पहिलो साता सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि–२०७४ लागू गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण गरिएको उक्त कार्यविधि राष्ट्र बैंक पुगेर रोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकले ढिला गरी करिब एक महिनाअघि मात्र संशोधनका लागि अर्थमा पठाएको हो ।

‘बैंकलाई सञ्चालन खर्च र दुई प्रतिशत ब्याज अर्थ मन्त्रालयको कोषमार्फत उपलब्ध गराउने भनिएको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बैंकअनुसार त्यस्तो खर्च र ब्याजदर फरकफरक हुन्छ । त्यसैले ती बैंकहरुको सहमतिबिना कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिँदैन ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले राष्ट्र बैंकले नमानेपछि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । राष्ट्र बैंकको सुझाव बमोजिम संशोधनको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थले कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ प्रवक्ता भुसालले नागरिकसँग भने, ‘संशोधित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएपछि मात्र लागू हुन्छ ।’ भुसालका अनुसार अर्थले हालसम्म मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छैन । त्यसैले यो कार्यविधि कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउला भन्ने अनिश्चितता कायम छ ।
कार्यविधिमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितको घर निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जाको अवधि कम्तीमा तीन वर्ष र बढीमा पाँच वर्षको हुने बताइएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो कर्जामा ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याज र शुल्क लिन पाउने छैनन् । यो सुविधा लिने पीडितले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदानबापतको तीन लाख रुपैयाँसमेत पाउने व्यवस्था छ ।
ऋणीलाई निब्र्याजी रुपमा प्रदान गरिने कर्जाको ब्याज, बिमा एवं सुरक्षण शुल्क भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक कोष खडा गरी राष्ट्र बैंकमा रकम जम्मा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर अर्थले सो कोष अहिलेसम्म  बनाएको छैन । उक्त कोष खडा नभएसम्म कार्यविधि लागू गर्न नसकिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले भने राष्ट्र बैंकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्र कोष बन्ने बताए । उनले भने, ‘कोष बनिसकेको छैन, कार्यविधि राष्ट्र बैंकबाट क्लियर भएपछि मात्र कोष बनाउने हो ।’
सरकारले आर्थिक अभावका कारण घर बनाउन नसकेका पीडितलाई थप राहत दिन भन्दै यो योजना ल्याएको थियो । तर योजना कार्यान्वयनमा नआउँदा यो सुविधा उपयोग गरेर दसैंलगत्तै घर निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा लागेका पीडित फेरि निराश बन्नुपर्ने भएको छ । यसले आगामी असारसम्म निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्यमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०५:०५ शुक्रबार