सर्वसाधारणको करिब साढे ११ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप रकम हिनामिना भएपछि सरकारले दुई सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शिव शिखर र तुलसी सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।

शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी भक्तपुरको ३५ जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालयमार्फत एक लाख ६८ हजार ७२५ निक्षेपकर्ताको १० अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ हिनामिना भएको छ।

 त्यसैगरी, तुलसी सहकारीका २१ हजार एक सय ५४ निक्षेपकर्ताको एक अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। यी दुई सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ हिनामिना गरेका हुन्। सहकारीको नियमन गरेर समस्या देखिएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्नेमा सरकारले निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ डुबेपछि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरेको छ। अन्य सहकारीमा जस्तै यसपटक पनि मन्त्रालयले दुई सहकारीका सदस्यको निक्षेप डुबेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ।

सहकारीको लगानी जोखिममा परेपछि संकटग्रस्त अवस्थामा नपुग्दै समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापन सुधार ल्याउनुपर्नेमा सरकारले सहकारीको कारोबार डुबेपछि मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेर उल्टो काम गर्दै आएको छ।

सरकारले पहिले नै पहिचान गरेर समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा निक्षेपकर्ताको लगानी डुबिसकेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्।

‘सहकारीमा समस्या देखिन सुरु भएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो,’ मैनालीले भने, ‘निक्षेपकर्ताको लगानी डुबिसकेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुको अर्थ रहँदैन।’

सहकारी संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ। ‘रकम हिनामिना गरेर व्यक्ति कहाँ पुगिसकेको हुन्छ,’ पूर्व सहकारी सचिव मैनालीले भने, ‘सहकारीमा स्वनियमन र राज्यका निकायबाट प्रभावकारी नियम नहुँदा समस्या आयो।’

सरकार सहकारीलाई नियमन नगर्दा सहकारी संस्थाहरू धमाधम डुब्दै गएका छन्। सहकारीको अनुगमन गरेर वित्तीय सुशासनमा समस्या देखिए समस्याग्रस्त घोषणा गरेर व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले सहकारी संस्था डुबेपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायले प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण नगर्दा सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को समस्याग्रस्त हुँदै गएका हुन्।

शिव शिखर र तुलसीका सञ्चालक शर्माले सेयर सदस्य र निक्षेपकर्ताको पैसालाई आफ्ना कम्पनीमार्फत प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जनाएको छ। शर्माले सहकारीको निक्षेप रकम आफ्ना विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका थिए। त्यसैगरी, आफन्तका नाममा जग्गाजमिन खरिद गरेका थिए।

सहकारी विभागले समयमा अनुगमन गरेको भए यस्तो समस्या नआउने निक्षेपकर्ता बताउँछन्। सहकारी सञ्चालकले मनपरी ढंगले रकम लगानी गरेकाले यो अवस्था आएको शिव शिखर सहकारीका पीडित प्रमोद शर्माले बताए।

‘नियमन नगर्दा सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ डुब्यो,’ पीडित शर्माले भने, ‘डुबेपछि अहिले आएर समस्याग्रस्त घोषणा गरेर के काम?’

सहकारीमा बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोपमा सिआइबीले शर्मालाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ। सहकारी संस्थाहरू सहकारी ऐन र नियमावलीअनुसार नचल्दा एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिँदै आएको छ। शर्माले सहकारीको मूल्यमान्यता विपरीत ४३ विभिन्न कम्पनीमा ऋण लगानी गरी हिनामिना गरेको पाइएको सिआइबीको दाबी छ।

सहकारी ऐन, नियम, मूल्यमान्यता विपरीतको कार्य गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा कारबाही हुँदा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) को व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सङ्ख्या १५ पुगेको छ। सरकारले यसअघि १३ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ। कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड र कुवेर बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा रहेका छन्।

त्यसैगरी, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड, स्टान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड र पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीका रूपमा घोषणा भइसकेका छन्।

सुधीर बस्नेत सञ्चालक रहेको ओरेन्टल कोअपरेटिभलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। समस्याग्रस्त घोषणा गरेको एक दशकसम्म पनि पीडितले रकम पाएका छैनन्। यसले पनि के देखिन्छ भने समस्याग्रस्त घोषणा औपचारिकतामा मात्र सीमित छ।

‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’का अध्यक्ष युवराज सुवेदी नेतृत्वको टोलीले २०७५ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार ओरेन्टलका बस्नेतबाट १६ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ असुल्नुपर्ने उल्लेख छ।

एक दशकपछि सरकारले बनाएको समितिले पाँच सय २३ जनालाई दुई करोड ७८ लाख रूपैयाँ वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको आरोप लाग्दै आएको छ। सहकारीका सञ्चालकले आफूअनुकूल बिनाधितो ऋण दिने, व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गर्ने, घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्ने गरेका कारण धेरै संस्था अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

अहिले दिनहुँजसो सहकारीपीडितहरू निक्षेप रकम फिर्ता गराइदिन अनुरोध गर्दै सहकारी विभाग धाउने गरेका छन्। मुलुकभर ३० हजार ८७९ सहकारी संस्था छन्।  ती सहकारीमा ७३ लाख ३७ हजार २५२ सेयर सदस्य छन्। सहकारीको सेयर पुँजी ९४ अर्ब १२ करोड र ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बचत परिचालन गरेका छन्।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ०१:३५ बुधबार