वीरगन्ज – वन मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालय पर्सामार्फत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा साढे ६ लाख नयाँ बिरुवा वितरण गर्ने योजना सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिनमात्र रहेका बेला लक्ष्यको ३० प्रतिशत बिरुवा पनि हुर्काइएको छैन भने १० प्रतिशत पनि वितरण भएको छैन । 

योजना अनुसारको ६ लाख ४० हजारको ठाउँमा डेढ लाख बिरुवा पनि तयार नगरी प्रतिबिरुवा आठ रुपैयाँको खर्च लागतको बजेट वन कार्यालयले सकेको छ । कार्यालयका अनुसार यो वर्ष नयाँ बिरुवा हुर्काउन प्रतिबिरुवा ८ रुपैयाँका दरले ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट थियो । 

यता असार १५ भित्र वितरण सुरु गर्नुपर्ने नयाँ बिरुवा सो समयसम्म बेर्नामा पनि देखिएनन् । ‘स्थानीयले साढे ६ लाख बिरुवाको बजेट यसपालि आएको थाहा पाएपछि खाली बेर्नाको फोटो खिचेर लगे, त्यसपछि कर्मचारीले बेर्नामा बिरुवा हुर्काउने सुरसार गरे,’ सेक्टर वन कार्यालय बड्नियारको नजिकैको टोलमा घर भएका एक स्थानीयले भने, ‘यहाँ मुस्किलले ४० हजार बिरुवा मात्र तयार छ ।’ सेक्टर वन कार्यालय बड्नियारमा १० वटा बेर्नामा तयारी अवस्थामा बिरुवा भेटिए । ‘एउटा बेर्नामा चार हजारदेखि चार हजार दुई सयसम्म बिरुवा हुन्छन्,’ कर्मचारी सुरेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले भने । 

उनले अरु थप बिरुवा हुर्काउने काम पनि गर्न लागिएको दाबी गरे । बड्नियारमा करिब ४० हजार बिरुवा तयारी अवस्थामा भेंटिए पनि सबैयामा बिरुवा लगाउने काम असार १५ सम्म पनि सुरु भएको थिएन । अर्को, रंगपुर सेक्टर वन कार्यालयमा करिब ५० हजार बिरुवा हुर्काइएको छ । ‘विभिन्न ठाउँ गरेर समग्रमा करिब डेढ लाख बिरुवा हुर्काइएको छ, वितरण भने भएको छैन,’ वनकै एक कर्मचारीले भने, ‘हाकिमले आफू नजिकका केही कर्मचारी बाहेक कसैलाई नयाँ कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदैनन् ।’ 

जिल्ला वन अधिकृत चन्द्रदेवलाल कर्णले यो वर्ष ढिलै भए पनि लक्ष्य अनुसार बिरुवा हुर्काएर वितरण गर्ने दाबी गरे । ‘अलिकति ढिलो भएको हो, वर्षायाममा पटक–पटक बिरुवा हुर्काएर वितरण गर्ने हो,’ कर्णले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा खर्च भएको रकममध्ये नै अर्को वर्ष बिरुवा हुर्काएर बितरण गर्ने गरिएको छ । 

सखुवा, सतसाल, सिसौं, अवकठ, सिमल र अरु विभिन्न प्रजातिको सघन रुखहरुले भरिएको चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणको चारकोषे झाडी पछिल्ला वर्षहरुमा वैधअवैध तरिकाले भएको अत्यधिक फडानीले मैदानमा बदलिएपछि त्यससँग जोडिएको उर्वर तराई क्षेत्रको मरुभूमीकरण सुरु भएको छ । उक्त समस्याबाट निस्किने उपायमध्ये निजी, व्यावसायिक, सामुदायिक र सरकारी वनलाई बढावा दिने नीतिअनुसार विभिन्न प्रजातिका बिरुवा हुर्काउने र लगाउने योजना अनुरुप बजेट आएको छ । 

प्रकाशित: २८ असार २०७४ ०५:३७ बुधबार