काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्स्योट ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ऐनको प्रावधानमा टेकेर कर फर्स्योट आयोग गठन गर्दै धमाधम ठूला कर दायित्व भएका व्यक्तिलाई मिलेमतोमा उन्मुक्ति दिने काम भएको भन्दै बिहीबार बसेको समिति बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

कर फर्स्योट ऐन २०३३ मा आवश्यक संशोधन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। कर फर्स्योट आयोगले गरेका निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने जस्ता प्रावधान राख्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै समितिका सदस्यले ऐनमा त्रुटि रहेको आवाज उठाएपछि समितिले संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो। संविधानको व्यवस्था समेत परीक्षणका लागि अदालतमा मुद्दा लान पाउने अवस्था भएको देशमा रहेको फर्स्योट ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

अदालतमा समेत त्यसका क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने गरी निरंकुश व्यवस्था लादिएकोले संशोधन गर्नु परेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए।

'कर फर्स्योट ऐन समसामयिक बनाउन आवश्यक संसोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ,' सभापति ज्वालाले भने, 'यो ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि अर्काे कर फर्स्योट आयोग पनि गठन नगर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।' कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि पहिलोपटक समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो समय रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेका बेला गठित कर फर्स्योट आयोगमा शर्मा सदस्य सचिव थिए। उक्त आयोगले अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई घाटा पर्ने गरी कर छुट दिएको आरोप लागेको छ।

कर फर्स्योट ऐन २०३३ सालमा बनेको कानुन हो। हालसम्म उक्त कानुन संशोधन गरिएको छैन। समितिले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीलाई समेत बेलाबेलामा सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ। एउटै कर्मचारी दुई वर्षभन्दा बढी एकै कार्यालयमा बसेर काम गर्दा ऊबाट गलत क्रियाकलाप हुन नपाओस् भन्नका लागि यस्तो निर्देशन दिइएको अर्थ समितिले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनपछि दोषी फेला परेकालाई रकम र जेल सजाय दुवै गर्न पनि अर्थ समितिले निर्देश गरेको छ। समितिले नेपालको कर क्षमताको अध्ययन गरी पत्ता लगाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग र यसअर्न्तगतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिता २०६५ पालना गराउन वा प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन नदिन अर्थ सचिवबाट मासिक अनुगमन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

समितिको छलफलमा बोल्ने अधिकांश सांसदले साना जनतालाई कर नतिरेको अभियोगमा सजाय गर्ने र अर्बौं लुट्नेलाई छुट दिने राज्यको नीति र त्यसलाई सहयोग गर्ने कानुन खारेज गर्न माग गरेका थिए।

कर छुटका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति समेत गठन गर्न सांसदहरुले माग गरेका थिए। अनुसन्धानमा रहेका कर छुटका फाइल मगाएर सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन पनि सांसदहरुले माग गरेका थिए।

नेकपा (एमाले)का सांसद बिदुर सापकोटाले राजतन्त्रको समयमा बनेको यो कानुन तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गरे। 'साना व्यवसायी र साना वित्तीय संस्थालाई कर छुट भएको पाइँदैन,' सापकोटाले भने, 'ठूलाबडालाई मात्रै दिने गरिएको छ। त्यसैले यस्तो राजतन्त्रमा बनेको कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ र समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ। '

माओवादी केन्द्रका सांसद ल्यारक्याल लामाले कर, नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छन्नेहरु एकै प्रकृतिका व्यापारी भएकाले उनीहरुलाई थप छानबिन गर्न संसदीय समिति निर्माण गर्न माग गरे।

'राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व मनपरी छुट दिने अधिकार कसको निर्देशनमा भयो त्यसको पनि संसदले छानबिन गर्नुपर्छ,' लामाले भने, 'हजार रुपैयाँ कर नतिर्नेहरु ६ महिनासम्म जेल बस्ने अनि अर्बौं खानेले छुट पाउने यो कस्तो कानुन हो?'

एमाले सांसद शेरबहादुर तमाङले तत्काल उपसमिति गठन गरी चूडामणि र अन्य सदस्यमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बन्द गर्न कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न उनले  माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जगदीशनरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा संलग्न सबैलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरे। कर छुटका लागि सहयोग गर्ने सबैलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन उनले माग गरे। केसीले राज्यको अर्बौं रकम दुरुपयोगका विषयमा संसदीय समिति मौन बस्न नहुने भन्दै तत्काल छानबिन समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले कर फर्स्योट आयोगलाई दिएको अधिकारका विषयमा प्रश्न उठाउँदै यसलाई सच्याउन आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने भनेपछि समितिले संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। 

प्रकाशित: २ असार २०७४ ०४:३४ शुक्रबार