काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्न नसकिएको गुनासो आएपछि समितिको सोमबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त स्थानमा शाखा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये तीन सय ९२ मा मात्रै बैंक शाखा छन्। बाँकी तीन सय ५२ स्थानमा छैन। वाणिज्य बैंकका शाखा नभएका कारण स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन्।
समितिले मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका नगरप्रमुख एवम् कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गरेको थियो। छलफलपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहको आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा बैंक स्थापना हुनु जरुरी देखिन्छ,' विकास समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ, 'आगामी दुई महिनाभित्र सो कार्य गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन गर्दछ।'
समितिको सोमबारको बैठकमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा सहजीकरण, समन्वय र प्रभावकारी बनाउने, स्रोत/खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत सन्दर्भमा हालसम्म भएका काम कारबाही, कार्य प्रगति, प्रारम्भिक चरणमा देखापरेका समस्या तथा चुनौती र समाधानका लागि गरिएका प्रयासबारे छलफल भएको थियो।
छलफलमा सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले प्रणाली भए सबैले काम गर्न पाउने र प्रणाली नभए बलियोले मात्र काम गर्ने बताए। उक्त छलफल कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बाझिएका निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने बताए।
पोखरा–लेखनाथका मेयर मानबहादुर जिसीले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरे। स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्न निजी क्षेत्रबाट स्थापित बैंकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा बंैंकको शाखा सञ्चालन योजना रहेको जानकारी गराए।
समितिले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई बधाइ तथा कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको थियो।
संविधान जारी भएको २१ महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा स्थानीय तहलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्राप्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको मूल्यांकन समेेत हुन नसकेकोले उक्त कार्य यथाशीघ्र गर्न/गराउन समितिले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ।
नागरिकले सरल, सहज र छोटो प्रक्रियाद्वारा सेवा प्राप्तिमा नै संघीयताको सार्थकता झल्किने समितिको ठहर छ। तसर्थ स्थानीय तहमा खडा गरिने संरचनाहरु गतिशील प्रकृतिको चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने समितिको भनाइ छ।
स्थानीय तहको संरचनामा प्रशासनिक अवयवमाथि मात्रै बढी छलफल केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहको विकासका लागि प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारिताले मात्रै विकासले गति लिन नसक्ने देखिएकोले प्राविधिक पक्षलाई समेत संरचनामा समावेश गरी स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचना बनाउन र वैज्ञानिक सूचकका आधारमा संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण तत्काल गर्न समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा आगामी दिनमा हाल केन्द्रमा रहेका विभिन्न केन्द्रीय निकायहरु –मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय लगायत) हट्न जाने एवं उक्त हक अधिकार स्थानीय तहले क्षमताको अभावमा तत्काल प्रयोग गर्न कठिनाइ देखिने भएकोले उक्त समस्या समाधान गर्न र आव ०७४/०७५ को बजेटमा समेत आगामी दिनमा (माघ ७ गतेभित्र) हट्न सक्ने केन्द्रीय निकायलाई साबिकभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको देखिएकोले स्थानीय तहमा सोको खर्च प्रक्रिया र व्यवस्थापन सम्बन्धमा ३० दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले समान्य प्रशासन, अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको छ।
साथै, स्थानीय तहको क्षमताको विकास नगरी संविधान प्रदत्त हक अधिकारको प्रयोगले पूर्णता पाउन नसक्ने देखिएकोले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई समयमा नै अनिवार्य रुपले प्रशिक्षित गर्न, गराउन, क्षमता अभिवृद्धि गर्न, गराउन र निश्चित स्पष्ट मापदण्डको आधारमा मात्रै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न, गराउन र सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी सकेसम्म न्यूनतम जनशक्तिबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ
'स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सूची (विस्तृतीकरण गरिएको सूची) समेतको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले सर्वप्रथम आफ्नो उपलब्ध स्रोत साधनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रुपमा सुनिश्चितता गरी आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्दै (सर्वप्रथम कार्यालय बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह गर्ने संरचनाको निर्माण, अंगहरुको निर्माण, भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण, लगायत क्रमशः प्राथमिकता दिँदै) क्रमिक रुपमा कार्य सम्पादन गर्न, गराउन समिति स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। साथै सोही बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रलयलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषयहरु कसरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अझ पनि अस्पष्टता रहेको देखिएकोले स्पष्ट कार्यविधि ३० दिन भित्र ल्याइ सक्न समितिले सरकार, संघीयमामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,राष्ट्रिय योजनाआयोग र स्थानीयतहलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्वाचनपछि पनि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तहमा नगर विकास समितिको अस्तित्व रहेको देखिएकोले नगर क्षेत्रमा देखिएको दोहोरो संरचनाले कार्य सम्पादनमा जटिलता थप्ने भन्दै नगर विकास समिति खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न समितिले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तह सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनेसम्मको लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले बजेट कार्यान्वयन तथा तर्जुमा सम्बन्धी कार्यविधि, खर्च गर्ने कार्यविधि, कर–शुल्क–दस्तुर उठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, जनशक्ति परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि लगायत अन्य आवश्यक कार्यविधि असार मसान्त अगावै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन समितिले सरकार, सम्पूर्ण विषयगत मन्त्रालयलाई अह्राएको छ। यस विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई भनेको छ। उपलब्ध कार्यविधि अनुसार आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता कायम गरी विनियोजित बजेट फ्रिज नहुने गरी (पुँजीगत कार्यमा) प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा प्रक्रिया बमोजिम खर्च गर्न समेत समितिले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७४ ०४:५२ मंगलबार