पछिल्लो समय श्रोतको चाप झेलिरहेको सरकारले आगामि आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ। सरकारले आर्थिक चापलाई कम गर्न पोहोरको भन्दा बजेट आकार घटाउने तयारी पनि गरेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भईरहँदा बजार सुस्ताउने क्रमले झनै गति लिईरहेको व्यावसायीले बताईरहेका छन्। त्यसैले सुस्ताउँदो बजारका बीचमा आउन थालेको नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटबाट उत्तिसारो अपेक्षा गर्न नसकिने व्यावसायीले बताईरहेका छन्।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी भन्छन्, ‘आउँदो बजेटसँग ठूलो अपेक्षा गर्ने ठाउँ नै छैन। किनकी मुलुक नै आर्थिक संकटमा छ । यो बेला ठुलो माग गरेर सरकारले दिएन भनेर गुनासो गर्नुपर्ने हुँदैन।’ सरकारले जति रकम विनियोजित गर्छ, त्यो खर्च गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्ने उनी बताउँछन।
‘राजस्वको अभावमा करको दर बढ्दै जाने, त्यसले तस्करतन्त्रलाई बढावा दिने र तस्करतन्त्रप्रति आँखा चिम्लिँदा सरकार प्रति अविश्वास हुन सक्छ,’ मुल्मीले भने, ‘जसले कानुनका कमजोर छिद्रलाई अवसर ठान्दै राजस्व छल्ने गरेका छन, त्यसलाई कारवाहिमा ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा सुधार हुनसक्छ। सरकारले राजस्वमा कडाई गर्न सकेको देखाएमा बजेटप्रति अपेक्षा बढ्न सक्छ।’ पछिल्लो समय पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा विकासको पक्षमा बजेट आउने भनेर अपेक्षा गर्न नसकिने उनले बताए। ‘यतिसम्मकी भएको योजनालाई नै पैसा खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने।
मुल्मीले प्रदेश सरकारमा राजस्वप्रतिको चिन्तन कम भएको बताए। ‘प्रदेशले सरकारले राजस्व बढाउने योजना बनााउनुपर्छ। संघीय सरकारलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ। नीति तथा योजना हेर्दा त उत्तिसारो आशावादी हुन सकिन्न।’
गण्डकी पर्यटकीय सहर भएकोले पर्यटन क्षेत्रले बजेटबाट ठुलो अपेक्षा राख्ने गरेको उनले बताए। ‘पर्यटन सबैकुरा होईन, राज्यका लागि सानो अंश मात्र हो। पर्यटनमा लागेका व्यावसायीको भूमिका पनि यो बेला खोजिन्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रले जहिले पनि सरकारसँग अनुदानको ठुलो अपेक्षा मात्र गरेको हुन्छ। आफुले के गर्ने भन्ने योजना पर्यटन क्षेत्रसँग छैन।’
पर्यटनमा गरिएको लगानीलाई सरकारले हेरेन भन्ने मात्र गुनासो हुने गरेको उनले बताए। ‘हामीले यस्तो काम गरेका छौ, त्यसको प्रवद्र्धनका लागि बजेट चाहियो भनेर पर्यटन क्षेत्रले कहिल्यै माग गर्न सक्दैन, सरकारको ध्यानकार्षण गर्न पर्यटन क्षेत्र असफल भएको छ,’ उनले भने।
उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइराला बैंकको चर्काे ब्याजदरको समस्या बढ्दो रहेकोले सबैतिर असर परेको बताउँछन्। उनले अहिले मात्र नभई बजार सुस्ताउन थालेको ४/५ वर्ष भईसकेको बताए। ‘व्यावसायीले सहकारीबाट कर्जा लिएर यसअघि बैंकको ऋण तिरेका थिए। सहकारीको पाटोलाई त्यो बेला सरकारले हेरे। अहिले त्यही सहकारीमा समस्या छ। सहकारीमा रहेको जनताको पूँजीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भनेर बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारी कमजोर हुनु भनेको जनता मारमा पर्नु हो। स्थानीय सरकारले सहकारीलाई बेवास्ता गर्दा यो अवस्था आएको हो। सर्वसाधारणलाई नोक्सान नहुने गरि बजेट ल्याउनुपर्छ।’
उनका अनुसार उद्योगि व्यवसायी अहिले पनि कोभिडका बेलाको गतिमा रहेको बताउँछन। कोभिडको बेला ३०–४० प्रतिशत उत्पादनमा मात्र सिमित रहेका उद्योगी व्यावसायी अहिले पनि त्यही आकारमा रहेको उनी बताउँछन। ती उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउनका लागि सहज रुपमा ऋण दिलाउने गरि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने कोइरालाको सुझाव छ।
‘सबैतिरको ब्यापार घट्दो छ। ठुलाठुला व्यावसायिक सहरमा सटरमा ताला लागेका छन। यतिसम्म की व्यावसाय गरेका व्यावसायी पनि अहिले सस्तो खोज्दै ठाउँ सर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यसो हुनुमा आर्थिक मन्दी कारक हो। आर्थिक रुपमा जनता पनि च्यापिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि आर्थिक मन्दी आएको छ।’
उनले आर्थिक मन्दीको नाममा मजदुरको ज्याला घटाउने अवस्था नरहेकोले कमजोर वर्गलाई उकास्ने गरि बजेट आउनुपर्ने बताए। जनताको जीवनस्तर उकास्ने आधार राज्यले तय गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘नेपालमा सरकार परिवर्तन भईरहँदा पनि समस्या भएको छ। जुन सरकार बनेपनि आर्थिक र बैदेशिक नीति परिवर्तन नहुने गरि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भयो भने मात्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन।’
मुलुकलाई आर्थिक रुपमा उकास्नका लागि ठाउँठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बिस्तार गरेर उद्योग थप्नुपर्ने गरि बजेट आउनुपर्ने उनले बताए। ‘अहिले व्यावसाय क्षेत्र यति ऋणात्मक भएको छ, यतिसम्म की बजारमा टिकिरहन उद्योगहरुले उत्पादनको मुल्य घटाएका छन्। त्यसको मार अर्थतन्त्रमा परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एकल अंकमा झारेर राजस्व बढाउने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ।’
गण्डकी पर्यटकीय सहर हो। यहाँ वर्षमा लाखौं स्वदेशी र विदेशी पर्यटक आउँछन् । प्रदेशका धेरै ग्रामिण क्षेत्र समेत पर्यटनमा निर्भर छन। तर, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पर्यटन क्षेत्र नोक्सानमा रहेको व्यावसायीले बताईरहेका छन्। यतिसम्मकी कोरोना संक्रमण कमजोर हुँदाको अहिलेको अवस्थामा पनि पर्यटन क्षेत्र उकासिन नसकेको व्यावसायी बताउँछन।
पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य समेत रहेका पर्यटन व्यावसायी टिकाराम सापकोटा संघीय बजेट व्यावसायी मैत्री हुनुपर्ने सुझाउँछन । ‘बजेट आउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरि आउनुपर्छ। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले वर्तमान अवस्था हेरेर कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसायी, विदेशी लगानी बढाउने खालको, यूवापुस्ता पलायन भएकोले उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्नेगरि बजेट आउनुपर्छ।’
पर्यटनलाई बजेटमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सापकोटाले बताए। ‘बजेट प्राथमिकतामा छ भन्ने, तर, पर्यटनलाई बजेट नदिने गरिएको छ। प्राथमिकता अनुसार बजेट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्तिमा पूर्ण बजेटको १० प्रतिशत बजेट पर्यटन क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ।’
नेपालको हकमा पर्यटन, कृषि र जलश्रोत नै आर्थिक क्षेत्र उकास्ने माध्यम भएकोले लगानी पनि त्यही क्षेत्रमा हुुनुपर्ने उनले सुझाए। ‘कृषिमा व्यावसायीकरण हुन सकेको छैन, जलश्रोतमा ठुलो लगानी चाहिन्छ। त्यसैले सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने र पर्यटक भिœयाउने गरि प्याकेज ल्याउनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘पर्यटन व्यावसायीका लागि करका दायरामा सहुलियत दिनुपर्छ । त्यसो भएमा पर्यटन व्यवसाय जोगिन्छ।’
प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० १०:२४ आइतबार
