काठमाडौं- सरकारले व्यापार घाटा अकासिए पनि द्विपक्षीय ‘चिसो सम्बन्ध’ का कारण भारतसँगको वाणिज्य सन्धि जस्ताको तस्तै नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ।
यही अक्टोबर २७ मा म्याद सकिने उक्त सन्धि अहिलेको परिस्थिति र भावी परिणामसमेत नहेरी हुबहु नवीकरण गर्न लागिएको हो।
यसअघि २०६६ असोज १० मा सात वर्षका लागि सन्धि नवीकरण भएको थियो । निजी क्षेत्र र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न सन्धिका विभिन्न प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्ने औंल्याउँछन् । पछिल्लो अवस्थामा सरकार भने भारतसँग यस्तो जोखिम मोल्न तयार देखिँदैन ।
‘अहिलेलाई वाणिज्य सन्धि हुबहु नवीकरण गर्ने तयारी भएको छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘यसको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसमक्ष पठाएका छौं ।’
उनले सन्धिमा कुनै परिवर्तन गर्न चाहे म्याद सकिनु तीन महिनाअघि प्रस्ताव पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै दुवै मुलुकले कुनै प्रस्ताव नगरेको जानकारी दिए ।
सहसचिव सैंजूले अकासिँदो व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान चलाउनुपर्ने देखिए पनि राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्वतः सन्धि नवीकरण गर्नु रहेको बताए।
पहिले सन्धि नवीकरण गर्ने र त्यसपछि दुई मुलुकका वाणिज्य अधिकारीबीच प्रत्येक वर्ष हुने वाणिज्य वार्ताका क्रममा नेपाललाई अप्ठेरो परेका विषय राख्ने सरकारी तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
‘व्यापार घाटा कम गर्न आवश्यक मुद्दा पछि हुने वाणिज्य वार्ताबाट पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
यसअघि २०६६ असोज १० मा सात वर्षका लागि सन्धि नवीकरण भएको थियो । निजी क्षेत्र र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न सन्धिका विभिन्न प्रावधान परिवर्तन गरिनुपर्ने औंल्याउँछन् । पछिल्लो अवस्थामा सरकार भने भारतसँग यस्तो जोखिम मोल्न तयार देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भने व्यापार घाटा कम गर्न अहिले सन्धि नवीकरण गर्दा नेपालले विभिन्न विषय उठाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न सन्धिका दर्जनौं विषय पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले मुख्य रुपमा निजी क्षेत्रले तेस्रो मुलुकका सामान भारतीय कम्पनी वा व्यापारीमार्फत आयात गर्न पाउने सुविधा र रक्सौल तथा सुक्खा बन्दरगाहमा मात्र रेलवेमार्फत आउने कार्गोे कन्टेनर अन्य भन्सार नाकामा पनि आउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।
तेस्रो मुलुकका सामान भारतीय कम्पनी वा व्यापारीमार्फत आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिए नेपाली व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र यसले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने उनले बताए । अहिले रक्सौलबाहेक मुलुकका अन्य प्रमुख नाका पनि रेलवे मार्गसँग जोडिएका वा जोडिने क्रममा रहेकाले सबै नाकामा रेलवेमार्फत कन्टेनर ल्याउन सके व्यापारिक लागत धेरै कम हुनेछ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने हुँदा निर्यातमा समेत लाभ पुग्नेछ ।
अध्यक्ष मुरारकाले राजनीतिक चिसोपनका कारण यसपटकको सन्धि नवीकरणमा पनि यी मुद्दाले प्राथमिकता नपाउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य भएको बताए ।
सात वर्षअघि सन्धि नवीकरण हुँदा दुवै मुलुकका सरकार र निजी क्षेत्रले अब नेपालको व्यापार घाटा कम हुने बताएका थिए । निजी क्षेत्रले सन्धि व्यापार बढाउने ‘आधार’ बनेको बताएको थियो । ‘हामीले राखेका अधिकांश माग सन्धिमा समेटिएको छ, व्यापार र लगानीमा देखिएका धेरै समस्या सन्धिले हल गरेको छ,’ महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले त्यसबेला भनेका थिए । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अरुण चौधरीले पनि सन्धि नेपालमा लगानी र व्यापार प्रवद्र्धनमा सहजकर्ता बनेको बताएका थिए ।
तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले सन्धि नविकरणका अवसरमा नयाँ सन्धिले व्यापार घाटा कम गर्दै अहिलेका व्यापारिक समस्या समाधान गर्ने बताएका थिए । उनले सन् २००२ मा सन्धि नवीकरण हुँदा नेपालको विपक्षमा भए पनि अहिले नेपालको पक्षमा रहेको दाबी गरेका थिए ।
नतिजा भने त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ ।
सन्धि नवीकरण हुँदा भारतसँगको व्यापार घाटा एक सय ७५ अर्ब रुपैयाँ भएकामा अहिले यो चुलिएर ४ सय ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसबेला नेपालले भारतबाट २ सय १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामान आयात र ३९ अर्बका सामान निर्यात गरेको थियो । अहिले नेपालको निर्यात उही ३९ अर्बमा नै सीमित छ भने आयात बढेर ४ सय ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
सात वर्षअघि सन्धि नवीकरण हुँदा एकपक्षीय रूपमा भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध खडा नगर्ने, भारतका कुनै पनि राज्यले नेपाली वस्तुमा कर नलिने र नेपालको गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सन्धि नवीकरणपछि भारतको केन्द्रीय र राज्य सरकारले अन्तःशुल्क, अतिरिक्त भन्सारलगायत कुनै पनि किसिमको कर उठाउन नपाउने भनिएको थियो । वाणिज्य सन्धिमा जे लेखिएको भए पनि भारतले बेलाबेला क्वारेन्टाइन, गुणस्तर प्रमाणीकरणजस्ता विषय उठाउँदै एकपक्षीय रूपमा लगाउने अवरोधले नेपाली वस्तुको निकासी प्रभावित हुँदै आएको छ । कृषिजन्य वस्तुको निकासीलाई यसले झनै असर पारेको छ ।
नेपाली गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई भारतले मान्यता नदिँदा व्यवसायी धेरै घाटामा छन् । उनीहरूलाई काँकडभिट्टाबाट भारत सामान निर्यात गर्दा कोलकातासम्म पुगेर गुणस्तर जाँच गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।
भर्खरै पनि विषादीको विषय उठाएर अदुवा निकासीमा भारतले अवरोध गरेको थियो ।
प्रकाशित: १९ आश्विन २०७३ ०१:११ बुधबार
