पोखरा- आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरामा आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १३ हजार ५ सयभन्दा बढी नयाँ करदाता थपिएका छन्। गण्डकी र धवलागिरी अञ्चलका विभिन्न १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयमा नयाँ थपिएकासँगै करदाताको संख्या ६६ हजार ५ सय नाघेको छ।
'आव ०७२/७३ मा मात्र १३ हजार ५ सयभन्दा बढी नयाँ करदाता थपिएका छन्। कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना बिस्तारै विकास भएको छ,' आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत लेखनाथ शर्माले भने, 'नयाँ करदाता थपिएसँगै कर संकलनको दायरा केही फराकिलो भएको छ। यसले कर संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई सजिलो पनि बनाएको छ।'
शर्माका अनुसार आव ०७२/७३ मा व्यापारको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता हुनेको संख्या ६ हजार ७ सय ९८ छ। त्यस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ५५ सय ९४ रहेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुने करतादा ७ सय ३७ रहेका छन्। त्यस्तै अन्तः शुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या ५ सय ५३ रहेको छ। 'हरेक वर्ष करदाताको संख्या बढिहेको छ। आयको घोषणा आफैं गर्दै कर तिर्न करदाता अघि सरेका छन्,' शर्माले भने। कार्यालयका अनुसार आव ०७१/७२ मा करिब १२ हजार करदाता थपिएका थिए। आय घोषणा आफै गरेर थुपै्र करदाता करको दायरामा आएको उनले बताए।
शर्माका अनुसार थपिएका अधिक करदाता पोखरा उपत्यकाभित्रका छन्। 'हामीले सोचे अनुसार अझै पनि सबै करदाता दायरामा आएका छैनन्। थपिएकामध्ये ८० प्रतिशत पोखराभित्रका छन्। तर, अझै थुपै्र करदाता करको दायराभन्दा बाहिर छन्,' उनले भने, 'केही ठूला औद्योगिक घराना, व्यवसायी, उद्योगपति, गाडी व्यवसायी पूर्ण रुपमा करको दायरामा आएका छैनन्। उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयासमा हामी छौं।' ठूला व्यवसायी करको दायरामा आउने हो भने राजस्व संकलन अझै बढ्ने उनले बताए।
व्यवसायी र व्यक्तिलाई नै करको दायरामा ल्याउनका लागि कार्यालयले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको शर्माले बताए। त्यत्ति गर्दागर्दै पनि थुपै्र ठूला व्यापारिक घरानालाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको उनले बताए। 'सरकारले करदाताको कारोबार पूर्णतया विश्वास गरेको छ। तर ठूला र मै हुँ भन्ने व्यापारी करको दायरामा आएका छैनन्। हामीले उनीहरुको कारोबारको विवरण अध्ययन गरिरहेका छौं,' शर्माले भने, 'ठूला र प्रतिष्ठित व्यवसायी नै राज्यलाई कर तिर्न अघि सर्दैनन्। बरु दुर्गम क्षेत्रका साना व्यापारी कर तिर्न अघि सरेका छन्।'
शर्माका अनुसार केही ठूला क्रसर उद्योग, स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था, रेस्टुरेन्ट, हार्डवेयर, गाडीका व्यवसायी करको दायरामा आएका छैनन्। 'उनीहरुको कारोबारमा हामीले नजर लगाएका छौं। कुनै पनि दिन उनीहरुलाई कारोबार प्रस्ट्याउन ताकेता गर्न सकिन्छ,' शर्मा भने, 'केहीलाई कारोबार विवरण बुझाउन ताकेता पनि गरेका छौं।' आर्थिक कारोबार खुलस्त बनाउँदै यकिन लेखा प्रणाली पेस गर्न केही व्यवसायीलाई ताकेता गरेको बताए पनि शर्माले गोप्यताका लागि उनीहरुको विवरण खुलाउन चाहेनन्।
'ठूला व्यवसायीलाई कर छल्न नदिन कर प्रशासन दक्ष बन्ने हो। त्यसमा हामी लागिपरेका छौं। निरन्तर खटिरहेका छौं,' शर्माले नागरिकसँग भने, 'हामीले आफ्नै तरिकाले बजार अनुगमन गरेका छौं। ठूला व्यवसायी नै कर तिर्न अघि नसरेपछि हामी नै अग्रसर भएका हौं।' कर प्रशासनसँग पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोत नहुँदा केही समस्या भएको उनले बताए। करको दायराभन्दा बाहिर रहेका ठूला व्यवसायीलाई दायराभित्र ल्याउन हरदम प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले आव ०७२/७३ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको थियो। कार्यालयले आव ०७२/७३ मा ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। कार्यालयको लक्ष्य ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ थियो। लक्ष्य अनुसार कर संकलन गर्न सकिए पनि कर तिर्नुपर्छ भन्नेमा अझै पनि केही उद्योगी व्यवसायी अग्रसर नहुँदा समस्या भएको उनले बताए।
कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र केही ठूला उद्योग खुलेकाले पनि अहिले लक्ष्य भेट्न कार्यालयलाई सहयोग पुगेको छ। कार्यालयका अनुसार पोखरा आसपास खुलेका ठूला उद्योगले अन्तशुल्कमा बढी योगदान दिएका छन्। छुटेका करदातालाई दायराभित्र ल्याउन क्यालेन्डर बनाएर कार्यक्रम गरिरहेको शर्माले बताए। 'हिमालपारिका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ लगायत दुर्गम जिल्लाका करदातालाई हामीले लक्षित गर्दै कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएका छौं। थोरै रकम कर तिर्न पोखरासम्म आउँदा दुर्गम जिल्लाका करदातालाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले उनीहरुको सहजताका लागि सघाउन आफूहरु सक्रिय रहेको उनले बताए।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०४:५४ शुक्रबार