सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ३६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा ४३ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम गर्ने ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो।
कारबाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले चालु आवको चार महिनाको अवधिमा विभिन्न कार्यालयले सिफारिस गरेका ३६ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिए।
‘कार्यालयले चार महिनाको अवधिमा निर्माण कम्पनी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाता लगायतका ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ‘कार्यालयले निर्माण कम्पनी, फर्म वा आपूर्तिकर्तालाई कसुरको मात्रा हेरेर एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूची राख्ने निर्णय गरेको छ।’ कानुनतः सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
खरिद कार्यालयले गत कात्तिक २३ गते विभिन्न ६ वटा कार्यालयको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले निलगिरी निर्माण सेवा प्रालिलाई तीन वर्ष, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई वर्ष, एससी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कार्यालयले एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्ष, त्रिदेव निर्माण सेवालाई भने एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ९५ वटा ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ८४ वटा कम्पनी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ९२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भने ४८ कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्था र तोकिएको आचरण विपरीत काम गरेपछि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने उनले बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कालोसूचीमा परेको कम्पनी सूचीबाट नहटेसम्म कुनै पनि प्रकारको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापर्बाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छ। सोही सिफारिसको आधारमा खरिद कार्यालयले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छ।
ऐनअनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैगरी खरिद सम्झौताको मर्म अनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने फर्म, कम्पनीलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन् सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ ऐनमा भनिएको छ।
ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७९ ०१:३७ आइतबार
