कुवेतबाट घर फर्कन भन्दै तीन हजारभन्दा बढी नेपाली अस्थायी शिविरमा बस्न थालेको मंगलबार ४४ दिन भएको छ । अझै अस्थायी शिविरमा कति दिन बस्नुपर्ने टुंगो छैन । अप्रिल २६–३० सम्म कुवेत सरकारले दिएको आममाफी कार्यक्रममा सहभागी भएका उनीहरू घर फर्कन नपाएपछि रोइकराइ र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन् ।  

कोभिड १९ ले महामारीको रूप लिएपछि कुवेत सरकारले आप्रवासी कामदारको संख्या घटाउने उद्देश्यले आममाफी दिने निर्णय गरेको थियो । सो कार्यक्रममा वर्षौंदेखि कुवेतमा अवैधानिक तवरले बस्दै आएका तीन हजारभन्दा नेपालीले आममाफी पाए । तर आममाफी पाएको डेढ महिना हुँन लाग्दा घर फर्कन पाएका छैनन् ।

कुवेतस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सचिव माधव शाहीका अनुसार आममाफी पाएका र कोरोना महामारीपछि जागिर गुमाएका गरी करिब १० हजार नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘कोरोनापछि कुवेतमा रहेका ७० हजार नेपालीमध्ये अधिकांशको चाहना घर फर्कने भए पनि तत्काल १० हजारलाई उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।  

कोरोना महामारीका कारण कैयौं आप्रवासी बिरामी पर्न र रोजगारी गुमाउन थालेपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारले नेपाली नागरिक फिर्ता लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेको छ ।  

अहिले घर फर्कन चाहने नेपालीले विभिन्न माध्यमबाट सरकारी अधिकारीलाई निरन्तर जानकारी गराइरहेका छन् । घर फर्किन चाहनेमा रोजगारी गुमाएका र कोरोनाबाट त्रसित व्यक्तिहरु छन् ।

रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीले कोरोना महामारी सुरु भएदेखि नै घर फर्कन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तीन दिनअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स र म्यान्मार सरकारले केही नेपालीलाई आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्काएको छ । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि मुलुकबाट नागरिक फर्काएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकलाई फर्काउने तयारी भइरहेको भन्न थालेको हप्तौं भइसकेको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि जनताका नाममा सम्बोधन गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यसअघि श्रम र परराष्ट्रमन्त्रीले पटकपटक त्यस्ता आश्वासन दिएका थिए ।

सरकारले विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्नेे भने पनि कुनै कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेकाले उद्धार हुन्छ भन्ने विश्वासै लाग्न छाडेको समस्यामा परेकाहरु बताउँछन् । उद्धार गर्न ढिला गर्ने हो भने कुवेत सरकारले आममाफी दिने निर्णय नै खारेज गर्न सक्ने आशंका उनीहरुमा छ । ‘सरकारले फर्काउन पहल नगर्ने हो भने कुवेत सरकारले कति दिनसम्म शिविरमा राखेर नेपालीलाई पाल्न सक्ला र ?’ एनआरएनए कुवेतका सचिव शाहीले भने । 

सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा समस्यामा परेकालाई फर्काउँछौं भन्ने गरे पनि ठोस योजना बनाउन नसक्दा कहिलेदेखि उद्धार सुरु हुन्छ भन्नेमा अन्योल छ । विदेशबाट कसरी फर्काउने भन्ने योजना मन्त्रिपरिषद्बाटै बन्नुपर्ने कर्मचारी बताउँछन् ।  

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु तथा अंगभंग र बिरामी परेकालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ कोरोनापछि स्वदेश फर्कन पाऊँ भन्दै कल सेन्टरमा निरन्तर फोन आइरहेको बताउँछन् ।  

विदेशमा रोजगारी गुमाएर खान, बस्न समस्या परेकालाई हालसम्म ७० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा नेपाली फर्कन चाहे पनि अहिलेसम्म सरकारी निकायले वास्तविक तथ्यांक नै संकलन गरेको छैन । मन्त्रीहरू विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको संख्या नै बेलाबेला फरकफरक बताउँछन् । परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीचकै तथ्यांक फरक छ । विदेशमा सबभन्दा ठूलो सञ्जाल रहेको एनआरएनएले कोरोना महामारीका कारण बढेको समस्याले विभिन्न मुलुकबाट करिब १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।  

नेपाली कार्यरत अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन केही समय लाग्ने भएकाले उद्धारमा ढिला गरेर लाभ नहुने बताइन्छ । ‘उद्धारमा जति ढिलो गर्यो, उति नै नेपालीले समस्या भोग्ने हुन्,’ कुवेतको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी माया राईले भनिन्, ‘ढिला गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीलाई पुनः काममा लगाउन सकिन्छ कि भनेर सरकारी अधिकारीले सोचेका होलान्, तर कम्तीमा एक वर्ष त्यस्तो सम्भावना छैन ।’

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ००:१५ बुधबार