लीलाराज दाहाल

देशमा भर्खर सरकार गठन भएको थियो। कर्मचारीहरू आउने बजेटमा तलब बढ्ने आशा गरेर बसेका थिए। उनीहरू काम गर्ने जाँगर नभए पनि तलवको आकार भने बढिरहेको देख्न चाहन्थे। त्यसैले यो पटक पनि उनीहरू चनाखो भएर सरकारको गतिविधि नियाल्दै थिए। कर्मचारीहरूको तर्क थियो,‘सरकारले तलब बढाएदेखि आखिर जनताले नै छिटोछरितो सेवा पाउने हुन्! हामीलाई त के छ र!’

अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे। विभिन्न खाले नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तुत भएकाले जनता खुशी देखिए। तलब नबढेको हुँदा कर्मचारीहरू भने निरास भए। सरकारबाट वक्तव्य आयो,‘कर्मचारीहरू कामै गर्दैनन्। ढिलासुस्ती र अनियमिततामा रमाउँछन्। अनि किन बढाउनु तलब?’

सरकारको वक्तव्यले उनीहरू तैं चुप मैं चुप भए। आफ्नै क्रियाकलापले कर्मचारीतन्त्रको प्रतिष्ठा खस्केकाले उनीहरू नाजवाफ हुनुपरेको थियो।

अब कर्मचारीहरूले जनताको काम छिटोछरितो रुपमा गर्ने भनेर प्रण गरे। सरकारी कार्यालयको काम छिटोछरितो हुन थाल्यो। बिस्तारै ढिलासुस्तीको अन्त्य भयो। सेवा प्रवाहमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता पनि कम हुँदै गयो। कर्मचारीहरू नैतिकवान् र सदाचारी हुन थाले। जनताबाट कर्मचारीको प्रशंसा हुन थाल्यो। सबैले आदर्श राज्यको अनुभूति गर्न थाले। यो कुरा माथिमाथि हुँदै सरकार प्रमुखसम्म पुगेको थियो।

वर्ष बितेर गयो। बजेट निर्माणको छलफल पनि शुरू भयो। कर्मचारीहरू फेरि आशावादी भए। सेवासुविधा बढ्ने अनुमानका साथ आफ्नो कर्तव्यमा तल्लीन रहे।

फेरि पनि तलब बढेन। कर्मचारीहरू आक्रोशित भए। सरकारबाट फेरि वक्तव्य जारी भयो, ‘कर्मचारीहरूलाई खानलाउन पुगेकै रहेछ अनि किन बढाउनु त तलब?’

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७९ ०६:३३ शनिबार