काठमाडौं – चलचित्र विकास बोर्डको पहलमा दोलखाको डाङडुङे डाँडामा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सिटीको बहस नयाँ होइन्।

६ वर्ष अघिदेखिको फिल्म सिटीको चर्चा अहिले पनि फिल्म नगरीमा उस्तै छ । दोलखामै फिल्म सिटी बन्ने या नबन्ने अन्यौल भइरहँदा गत फागुन ३ गते पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा फिल्म सिटीको शिलान्यास भएपछि फिल्म सिटी बन्ने लक्षण देखा परेको छ । शिलान्याससँगै फिल्म सिटीको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ।

अग्रज फिल्मकर्मी तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति मस्यौदा समितिका संयोजक यादव खरेलले पूर्वाधारको विकास नै नगरी राजनीतिक निर्णयका आधारमा फिल्म सिटीको निर्णय गर्न नहुने बताए । ‘पहिलो कुरा फिल्म सिटीको आवश्यकता हो या होइन त्यो थाहा पाउनुपर्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा हतारमा निर्णय लिनुहुन्न । फिल्म सिटीका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । त्यसको विकास नै नगरी फिल्म सिटीको अवधारणा ल्याउनु उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन,’खरेलले नागरिकसँग भने,‘फिल्म सिटी बनेको फिल्म स्टुडियो बनाउने होइन । केही सिमित मात्रामा हिमाल मात्र देखिन्छ भनेर त्यहाँ स्टुडियो बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनकि फिल्म सिटीको उद्देश्य प्रष्ट हुनुपर्छ।’

यादव अहिलेको समयमा कोही पनि निर्देशक वा कलाकार एक ठाउँमा मात्र सुटिङ नगर्ने हुनाले त्यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘फिल्म सिटी नेपाली वा विदेशी कुन फिल्मकर्मीको लागि हो भनेर निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यहाँ पुग्न यातायात, बस्न आवास, खानका लागि होटललगायतका सुविधा हुनुपर्छ,’उनले भने,‘मैले पत्रपत्रिकामा पढ्दा यी पूर्वाधारमा बहस भएको देखेको छैन । यी विषयमा सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । अनि मात्र फिल्म सिटीको अवधारणा सफल हुन्छ ।’

उनले आफू संयोजक रहेको राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बालाजुमा रहेको २८ रोपनी जग्गालाई बोर्ड मातहत ल्याएर त्यही क्षेत्रलाई फिल्म सिटीको रुपमा विकास गर्न सकिने सुझाए पनि सरकारले त्यसमा चासो नदेखाएको खुलाए।

२०६८ सालको फागुन महिनामा नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले दोलखामा गरेको ‘दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र कार्यशाला’मा तत्कालीन चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष गणेश भण्डारीले दोलखामा फिल्म सिटी बन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको एक महिना दोलखाकै सिंगटीमा भएको कार्यक्रममा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले फिल्म सिटी बन्न लागेकोमा बधाई दिएका थिए।

तर त्यसको चार वर्ष पछि प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा दोलखामा फिल्म सिटी बन्ने सम्भावना नरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीले ‘स्टुडियो त यस्तो होस् जहाँ हिरोसँग रिसाएको झोकमा हिरोइनले हामफाल्ने तलाउ होस् । जहाँ हिरोइन रिसाएर माइती जाने ठाउँ होस् ।’ भन्दै दुई घण्टा पनि राम्ररी घाम नलाग्ने स्थानमा फिल्म सिटी असम्भव रहेको बताएका थिए । उनले तनहुँ, गोरखा, लमजुङ लगायतका जिल्लालाई समेटेर स्मार्ट सिटी बनाउने योजना सुनाउँदै त्यसमा नै फिल्म स्टुडियो पनि बन्ने बताएका थिए।

 फिल्म सिटी निर्माणका अभियन्ता तथा स्थानीय निर्माण समितिका संयोजक कलाकार मदनदास श्रेष्ठले फिल्म खिच्नकै लागि टाढाको लोकेशनमा जाने फिल्मकर्मीहरु दोलखामा आउन नचाहेको देख्दा अचम्म लागेको बताए । ‘फिल्म खिच्नकै लागि उहाँहरु मुस्ताङ, मनाङ, पोखरालगायतका स्थानमा जानुहुन्छ । तर काठमाडौंबाट नजिकै रहेको दोलखामा चाहिँ उहाँहरु किन आउन चाहनुहुन्न,’श्रेष्ठले भने,‘दोलखा प्रति फिल्मकर्मी नकारात्मक धारणा राखेको मैले पाएको छु । त्यस्तो सोच किन आएको हो मैले बुझ्न सकेको छैन । यहाँका जनताहरुले फिल्म सिटीकै लागि जग्गा दिइसकेका छन् ।’

फिल्मकर्मीले दोलखाको मौसमलाई दोष दिने गरे पनि यस्तो मौसम अन्य जिल्लामा पनि हुने गरेको उनको तर्क छ । ‘मनाङ, मुस्ताङ, पोखरामा पानी पर्दैन र ?’श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्,‘भारतको गोवा जस्तो बालुवाले भरिएको समुन्द्री तटलाई फिल्म सिटीको रुपमा विकास गरिएको छ भने दोलखालाई चाहिँ किन गर्न सकिन्न ?’

उनका अनुसार फिल्म सिटी थलोको रुपमा रहेको लाकुरीडाँडा–८ र ९ मा पर्ने डाङडुङे डाँडामा पुग्नका लागि १२ करोड ४२ लाख रुपैंयाँको सडक निर्माण टेण्डर परिसकेको छ ।  ‘पिच सडकसँगै खानेपानीलगायत अन्य पूर्वाधारको विकास गर्न योजना बनाइसकेका छौं । पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा स्थानीय समितिले पाएकोले त्यो कामको खाका बनाइरहेका छौं,’मदनदासले भने।

चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म सिटीका विषयमा दुई रिर्पोट तयार भइसकेको जनाएको छ । बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले फिल्म सिटीका लागि फिजिबिलिटी र वातावरणी अध्ययनको काम सकेर रिर्पोट तयार भइसकेको बताइन् । ‘अब हामी आर्किटेक्चर योजनाको काम थाल्नेछौं । कहाँ कस्तो भौतिक पूर्वाधार बनाउने भन्ने विषयमा योजनाबद्ध डिजाइन गर्नेछौं,’उनले भनिन्,‘दोलखामा प्रस्तावित गरिएको फिल्म सिटी बनाउने ठाउँ राम्रो छ । ठूलो क्षेत्रफलमा प्राकृतिक मनोरम दृश्यले दोलखा नै उपयुक्र्त हो जस्तो लाग्छ।’

निकिताले दोलखामा फिल्म सिटी बनाउन विकास बोर्ड एक्लैले नसक्ने जनाइन् । ‘पर्यटन मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर मात्र फिल्म सिटी बनाउन सम्भव छ,’उनले भनिन्,‘फिल्म सिटी बनाउन झण्डै १५ अर्ब जति बजेट लाग्छ । त्यो पैसा जुटाउन बोर्ड एक्लैले सक्दैन ।’
उनले दोलखामा भारतको पुनामा रहेको फिल्म सिटी भन्दा हलिउड शैलीको फिल्म सिटी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । सिंगापुर तथा हलिउडका अन्य फिल्म स्टुडियोमा सबै किसिमका सुविधा रहेकाले त्यही शैलीको स्टुडियो दोलखामा बनाउनुपर्ने निकिताको बुझाइ छ।

निकिताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म सिटी बनाउने कुरा गरिरहँदा एक फिल्मकर्मीले त्यो केवल सपना मात्र हुने बताए । ‘नेपालको भन्दा अत्याधिक सुविधासम्पन्न स्टुडियोहरु बलिउड र हलिउडमा छन् । ती ठाउँ छोडेर इनडोर खिच्नैका लागि नेपाल आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकछेउ पनि विश्वास लागेको छैन,’नाम नखुलाउन आग्रह गर्दै उनले भने ।
 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७४ ०३:४० मंगलबार