नयाँ आयोजना नआउने
आउँदो बजेटमा सरकारले चालु आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने बताए।
आउँदो बजेटमा सरकारले चालु आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने बताए।
कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश र विदेशका लाखौं नेपाली बेरोजगार बन्ने सम्भावना देखिएको बेला सरकारले आउँदो बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।
सरकारले तीन दशकदेखि पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउँदै आएको थियो। यसपटक भने कोभिड १९ को महामारीका कारण सरकार प्राथमिकता फेर्न बाध्य भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले पारेको वहुपक्षिय असरलाई न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित रहेर बनाउने भएको छ।
कोभिड–१९ले मुलुकको अर्थतन्त्र थला परेकाले नयाँ लगानी नथपिँदासम्म अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसक्ने भएकाले नयाँ लगानीका लागि खुकुलो नीति ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ।
विपक्षी दलका नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान संकट सामनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।
संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धि पत्र पढे लगत्तै अभिवेशन प्रारम्भ भएको हो।
स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरुले सम्बन्धीत मन्त्रालय र उद्योगीहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर र व्यवसायीहरूले सानो तर समस्या समाधान हुनेगरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले आगामि बजेटमा व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
जेठको पहिलो साता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारले संसदका बजेट अधिवशेन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वैशाख २६ गते ४ बजे बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उत्पादन र रोजगार केन्द्रीत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण कर्णालीको समग्र उत्पादन घट्नुका साथै रोजगार पनि गुमेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारी बढाउन केन्द्रीत हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
कोरोना भइरसका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या देखिएकाले यसलाई सम्बोधन हुने गरी आगामिक आर्थिक वर्षको बजेट बजेट आउने १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताएका छन् । १ नम्बर प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट निर्माण सुरु गरेको छ।
