राष्ट्रसङ्घलाई सबल बनाउन नेपालको पूर्ण सहयोग रहन्छः उपप्रधानमन्त्री यादव
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रसङ्घ सबल र प्रभावकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बनाउन नेपालको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रसङ्घ सबल र प्रभावकारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बनाउन नेपालको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालले संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थासहित गरिबी निवारण, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, बाल मृत्युदरको न्यूनीकरण, औसत आयुमा वृद्धि गर्न सफलता हासिल गरेको बताएका छन्।
ज्योति विकास बैंकले अग्नि पीडित परिवारलाई राहत सामग्री प्रदान गरेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालले स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधारमा सफलता हासिल गरेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको बताएका छन्।
भूकम्पपीडितलाई स्थानान्तरण गर्न निर्माण थालिएको गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५, लामाचौरस्थित एकीकृत मिलन बस्ती निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ।
बाँकेको नेपालगञ्ज रङ्गशाला सुनसान अवस्थामा छ। रङ्गशालामा उल्लेख्य रुपमा खेलकुद गतिविधि हुन सकिरहेका छैनन्।
महालक्ष्मी विकास बैंकले मटिहानीका आगलागी पीडितलाई राहत सामग्री वितरण गरेको छ।
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आइतबार र सोमबार लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ।
विकासको पथमा फड्को मार्दै गरेको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यतिबेला पर्याप्त स्रोत चाहिएको छ। यस्तो स्रोत नेपाल र नेपालीको पुँजीबाट मात्र जुटाउन असम्भव छ।
बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबीच विश्वव्यापी विकास प्रयासका लागि मानव संशाधन विकास सहयोगसम्बन्धी र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बोनम्यारो प्रत्यारोपणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग एसियाली विकास बैंक९एडिबी०का उपाध्यक्ष इङमिङ याङले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
डिडिसीले वैशाखमा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण बढेसँगै १३ दिनमा रु ४८ करोड रकम भुक्तानी गरेको हो।
आणविक युगको सुरुवातताका प्रविधिको विषयमा जुन प्रकारको चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो, त्योभन्दा गंभीर हिसाबले अहिले यस्तो चेतावनी विश्वभर गुञ्जिन थालेको छ।
कोरियाबाट फर्केकाहरूले एचआरडी कोरियाले श्रमिक छनौटमा विभेद गरेको, आफ्नो फाइल रोजगारदाता समक्ष नपुराएको, महिला श्रमिकलाई छनौट नगरेको लगायतका गुनासो गरेका थिए।
