उच्चमा ३९ न्यायाधीश,मुद्दा फर्छ्याेटको संख्या बढ्ने अपेक्षा
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि तीनजना महिलासहित एकैपटकमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि तीनजना महिलासहित एकैपटकमा ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ।
एउटा व्यक्तिको जीवनमा वर्ष २०२३ को अनेक अर्थ हुन सक्छ। जस्तो कि खुसी, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, पीडा, बेचैनी। त्यस्तै एक राष्ट्रको जीवनमा पनि वर्ष २०२३ ले बेग्लै छाप छाडेको छ, जसलाई आर्थिक र मानवीय विकास, सरकारको समीक्षा, संस्थाका प्रगति विवरण र आशाका सूचकहरूका आधारमा विश्लेषण गरिन्छ।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता गरे पनि मुलुककै ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति पद खाली भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्ति हुन नसकेको यथार्थ छ।
राजनीतिक दलदलमा फसेको नेपालकै जेठो भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालभित्र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा विवाद भएको छ।
सरकारले काम नदिएकै कारण एक दशकदेखि निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवस्था अहिले भने फेरिएको छ।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
बैठकमा प्रश्तावित राजदुत तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका नियुक्तिको प्रक्रियामा परेको उजुरी खोली समिति सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने कार्यसूचि छ।
खासगरी फौजदारी र देवानी न्याय प्रणालीमा समस्या रहेका, भ्रष्टाचार, ढिलाइ, कुशासन, न्याय प्राप्तिमा गरिबहरूको पहुँचमा समस्या रहेकाले विधिको शासनमाथि प्रहार भइरहेको जस्ता विषयलाई प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा माग अनुसारको आवेदन नपरेपछि पुनः म्याद थप गरेको छ।
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रअ नियुक्ति गर्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र प्रअहरूले महानगरको प्रअ नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गिने बताएका छन्।आज शुक्रवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारकाे पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन।
स्थानीय तहहरूले आवश्यकता र औचित्यबेगर बिनाप्रतिस्पर्धा, भनसुन र तोक-आदेशका भरमा कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, प्राविधिक सल्लाहकार नियुक्त गरिरहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सुझाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाने प्रक्रिया अन्त्य गरी उच्च अदालतमा कम्तीमा १० वर्ष न्यायसम्पादन र विवादमा नआएकाहरूबाट छनोट गर्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
