भूमिहीनतामाथि राजनीति
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि राम्रै सेवा/सुविधा लिइरहेका छन् तर भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूले विगत डेढ वर्षदेखि राम्रै सेवा/सुविधा लिइरहेका छन् तर भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन।
बैतडीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलनमा ढिलाइ भएको छ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भइरहेको काम नुवाकोटमा लक्ष्यभन्दा निकै ढिला भएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको १९ भूमिहीन परिवारलाई जमिनको लालपुर्जा दिने तयारी गरिएको छ।
कास्कीमा भदौ दोश्रा सातादेखि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गरिने भएको छ। भूमि आयोग कास्कीले भदौ १३ गतेबाट भूमिहीन र सुकुमबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको हो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो।यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्।
जग्गा नापजाँचका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा उपकरणहरु तिलोत्तमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भएपछि आयोगले तिलोमामा रहेका अव्यवस्थित, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जग्गाको नापजाँचको काम थालेको हो।
सांसदहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण चाँडो गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि छलफल गर्दै सांसद्हरूले गत वर्षहरूबाट नै तयारी अघि बढिसकेकाले त्यसलाई प्रक्रिया लम्ब्याउन नहुने बताए।
५ वर्षसम्म नदेखिएका अनुहार पनि भूमिहीनका बस्तीमा देखिन थालेका छन्। त्यो पनि आराम/सञ्चो सोध्दै, दुई हात जोड्दै। त्यसैले आजसम्म भूमिहीनले भूमि अधिकार नपाउनुको प्रश्न सोध्ने बेला यही हो।
यस्तो १ वर्षे अल्पायुको सरकारले आजै काम सुरु गरे त भूमिहीनलाई जमिन उपलब्ध गराउन गाह्रो छ भने अझै ढिला गर्दै जाने हो भने कसरी दिलाउँछ गरिबलाई जमिन?
अचम्म त यो छ कि यति धेरै संख्यामा मानिस बसिरहँदा पनि सरकारीतवरबाट कति जग्गा कसको स्वामित्वमा छ भन्ने पत्तो लगाउन पहल भएको छैन। त्यसैले चिनी मिल, व्यक्तिगत र सरकारी तीन पक्षको जमिन कति कति हो भन्ने कसैलाई थाहै छैन।
आफूले पालेका कुकुर लाई हगाउन तथा डेटिङ स्पटका लागि जमिन जोगाउन भूमिहीनलाई कुनै हालतमा दिनुहुन्न, बरु ठोक्नुपर्छ भन्नेहरूकै शासनसत्तामा हालिमुहालीका कारण मुलुक अहिले दुर्दशा भोगिरहेको छ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उनले भने ‘जमिनमाथि व्यक्तिगत स्वामित्व जहिलेसम्म हुन्छ, त्यसबेलासम्म एकथरि मानिस त्यसलाई उपयोग गरेर धनी हुने, अर्काथरि सुकुमवासी हुँदैहुँदै जानेछन्।’ उनले २०५१ सालदेखि आजसम्म २८ वर्षको अवधिमा बनेका भूमिसम्बन्धी आयोगले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा आयोगको बाटो अवैज्ञानिक भएको बताए।
केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले केन्द्रमा एउटा आयोग तथा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेको थियो। प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा ३ जनाका दरले राजनीतिक नियुक्ति गरिएको थियो।
तनहुँको थप चार पालिकामा भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका थप चार स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको हो।
