‘वर्तमानमा शिक्षामा लगानी, भविष्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य’ नारा तय गरेका छौं
आगामी पाँच बर्से कार्यकाललाई पूर्वाधार निर्माणका वर्षका रूपमा लिएका छौं।
आगामी पाँच बर्से कार्यकाललाई पूर्वाधार निर्माणका वर्षका रूपमा लिएका छौं।
बागलुङको गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।
सदरमुकाम त्रियुगा नगपालिकाका विभिन्न ४ वडाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ विश्व बैंकको सहयोगमा झण्डै दर्जन योजना निर्माण हुने भएका छन्।
नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब साढे २० खर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
भीमदत्त नगरपालिका-८ भम्केनीस्थित धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा सञ्चालित महाकाली गुरुकुलका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाइएको छ।
सडक विभागले वार्षिक १३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी विभागले चालु आवको तीन महिनामा १३८ किलोमिटर सडकमा ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी भने हुन सकेन।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई सर्वसाधारणको छिट्टै स्विकार्यता बढ्दै आइरहेको छ। हामीले अहिले पनि ७०/८० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री गर्दै आएका छौं।
सरकारले गत आइतबारदेखि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र ठप्प पारेर आन्दोलन गर्दै आइरहेका निर्माण व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–७ डाँडाखेतमा १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण सुरु भएको छ।
कालीकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा १४ करोड बेरुजु देखिएको छ।
अति कम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई फजुल खर्च घटाएर पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पिउने पानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने खाँचो छ। विडम्बना, चालु बजेटको मध्यावधि अवस्थाले अहिलेको सरकारको गति सही बाटोतर्फ लागेको देखिँदैन।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न कार्यविधि तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको बताएका छन्।
क वर्गका ठेकेदार कम्पनीले अहिले मिलेमतोमा दर्जनौं आयोजना होल्ड गरेर अन्य व्यवसायीलाई कमिसनमा दिने गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्मा निर्माणाधीन आयोजनामा न्यूनतम सुरक्षा सावधानीसमेत नअपनाउँदा गम्भीर प्रकृतिका दुर्घटना भइरहेको बताउँछन्। ‘हरेक दुर्घटनाको पछाडि फरक–फरक कारण हुन्छन्।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा गत असारसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सबै काम पूरा हुन अझै ८० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।
