यस्ता छन् उपेन्द्र यादवले संघीय सरकारलाई दिएको ५३ बुँदे सुझाव...
उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।
उनले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार गरी जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।
संघीयताका लागि २०६३ र ६४ मा मधेसको धर्तीमा भएको विद्रोहमा मधेसका करिब दुई सयजनाले बलिदानी नै दिए।
संघीयता कार्यान्वयन भएदेखि नै अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशमा सधैं कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ।
नेकपा (एमाले)का पोलिटव्युरो सदस्य परशुराम मेघी गुरुङ्गले प्रदेश संरचना संघीयताको मूल मर्म भएको बताएका छन्।एमाले उदयपुरद्वारा गाईघाटमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता गुरुङले संघीयतामा प्रदेश बेगरको संविधान औचित्यहीन हुने बताए।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाए पनि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण हुन नसक्दा तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुँदासमेत शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, तथा संघीय प्रहरी ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माणमा सरकारले गरेको विलम्बले सुशासन सेवा प्रवाहमा असर पार्नुका साथै बेथितिलाई सघाएको छ।
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन। तर, लगभग ७० वर्षको छोटो अन्तरालमा मुलुकले पाएका सातवटा संविधानलाई नियालेर हेर्दा छोटो समयमा धेरै ठूला ऐतिहासिक परिवर्तनको साक्षीको रूपमा संविधान जारी हुँदै आएको देखिन्छ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ८ वर्ष पूरा भएको छ। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा उत्सव मनाइयो भने तराई–मधेसका सडकमा असन्तुष्टि पोखियो।
मुलुक चरम आर्थिक संकटमा रहेका बेला प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि सम्पर्क कार्यालय भन्दै संघीय सरकारले काठमाडौंमा बनाएका सात भवन एकदमै अनावश्यक र अनुत्पादक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सभामुखहरूले निष्पक्ष भएर सभा चलाउनुपर्ने बताएका छन।
मुलुक संघीयतामा गएपछि काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्छ। विकासको मोडल परिवर्तन हुन्छ भन्ने आम अपेक्षा र विश्वास थियो। राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणापत्रदेखि भाषणमा पनि सिंहदरबार गाउँमा पुगेको उद्घोष गरे। तर प्रतिबद्धता, बोली र व्यवहारमा फरक देखिएको छ।
सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत संघीयताअनुरूपको प्रहरी समायोजन गर्ने जनाएको हो।
अघिल्लो साता सिंहदरबारमा प्रधामन्त्रीले बोलाएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी बैठकमा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहले सहभागिता जनाएनन्। सिंहदरबारभित्रकै फोहोर नउठाएर संघीय सरकारसँग टक्कर लिएका मेयर साहले संघले फोहोर व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बाहिर हेर्दा सुनसान तर भित्र निकै बौद्धिक र मुलुकको सही दिशा कोर्न सक्नेहरूको जमातले बास गरेको हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना, हाम्रो सिंहदरबार जहिल्यै कोलाहलमय छ।
‘दौडिन्छ कर्णाली।’ एथलेटिक्समा कर्णाली अब्बल छ। धावकहरू जन्मिएका छन्। इतिहास लेखेका छन् अल्ट्राधावक हरिबहादुर रोकायादेखि मीरा राईसम्मले।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ भवानीयापुरका मनवीर चौधरीका अनुसार संघीयता आउनुअघि बाटो हिलाम्मे हुन्थ्यो।
