गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम: कृषि र स्वास्थ्यमा जोड कार्यालय संख्या घटाइने
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र स्वास्थ्य केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार रोजगारी सृजना गर्न कर्णाली समृद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले १० वर्ष मूनिका बालबालिका र ६० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई ओपिडी र प्रयोगशाला सेवा निशुल्क दिने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले समर्थन गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन्।
कोरोनाले दुनियालाई देखायो कि विश्वव्यापीरूपमा सानो महामारीविरुद्ध लड्न संसारका मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपुरा र अधुरा छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने धारणा सांसद प्रेमबहादुर आलेले राखेका छन।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सापेक्ष भएको र प्रतिपक्षका सांसदले सामयिक नभएको दाबी गरेका छन्।
सत्तारूढ राजनीतिक दलका सांसदहरूले सरकारले शुक्रबार पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ गर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्।
आगामि आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा उपलब्ध श्रोत र साधनलाई ख्याल गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। निजी क्षेत्र, राज्य र समुदायलाई आधार बनाएर योजना बनाउन उनीहरुको सुझाव छ।
नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
राष्ट्रियसभामा सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता फिर्ता पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छन ।
