गरिबीको आँकडामै अन्योल
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।
चुनाव आएका बेला उम्मेदवारको प्रमुख चुनावी कार्यक्रम गिजरा बस्तीमा हुन्छ र यहाँका अव्यवस्थित, भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने मुख्य चुनावी नारा बन्छ ।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँ अभियन्ताहरूको भूमिका थियो भने त्यसपछि राज्यले गरेका ज्यादति र कमजोरीको क्षतिपूर्ति दिलाउन नागरिक समाजको योगदान रहँदै आएको छ।
दिनभर मात्र हैन, साँझ र मिर्मिरे बिहानमा समेत काम गरिदियो तर खान भने उसले दिए पायो, नत्र भोकै। उसले गाली गरिरहन्छ एकोहोरो, रेडियो बजेझैँ। जवाफ दिन वर्जित छ। लुगा उसैका धोइदिनु पर्ने, उसको साबुन हाम्रा लुगामा दल्न मनाही।
नेपालको करिब ५९ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
आयोगका अनुसार सन् २०१३–२०१४मा भारतको गरिबी २९.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२–२३मा यो ११.२८ प्रतिशतमा झरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र बिष्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराईमा बाढी/पहिरोका घटना बढ्दो क्रममा छन्।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत उपचार खर्चमा बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
गरिबीमा हुर्के बढेका बालबालिकाहरूमा दुश्चिन्ता र अवसादका समस्याहरू चाँडै देखिने गरेको छ। कमजोर आम्दानी भएको बालबालिकाहरूको मस्तिष्क परीक्षण गर्दा उनीहरूको शारीरिक संरचनामा पनि केही परिवर्तन देखिएको थियो।
सडक नपुगेको कर्णालीका पीडा एकातिर छन्, सडक पुगेको कर्णालीका पीडा अर्कातिर झन् गहिरा छन्।सडकमा गुड्ने सवारी साधनले असुल्ने चर्को भाडाले कर्णालीको गरिबीलाई गिज्याइरहन्छ।
दसैंतिहार लगायतका चाडबाड नजिकिँदै जाँदा कर्णालीका पहाडी जिल्लाका सर्वसाधारणले महँगो चामलको भार खेपिरहेका छन्।
राज्यले गरिबको परिचयपत्र दिएका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा र बालबालिकालाई मावि तहसम्मको शिक्षामा छात्रवृत्तिबाहेक अन्य सुविधा दिएको छैन।
मधेसमा कृषिमा पर्याप्त सम्भावना छ। तर कृषिमा आधुनिक प्रणाली तथा औद्योगिकीकरण छैन। कृषि उत्पादनका लागि उर्वर जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार चुकेको छ। सिँचाइका पुराना योजना जीर्ण बनेका छन्।
झापाको कनकाई नगरपालिकाका २८ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ। नगरमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको हो।
सरकारले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लगि सात अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
