लगानी सम्मेलनमा डेढ सय आयोजना ‘सोकेस’
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आइतबार र सोमबार लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ।
मुलुकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आइतबार र सोमबार लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ।
आजदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा विभिन्न २० वटा आयोजनाका निम्ति लगानीकर्ताबाट आशयपत्र आह्वान गरिने भएको छ।
भारत सरकारले युवालाई चार वर्षका लागि भारतीय सेनामा भर्ना गरी तीमध्ये ७५ प्रतिशतलाई घर पठाउने पक्का गरेको छ। यस योजनालाई ‘अग्निपथ’ र यो समूहमा भर्ना हुनेलाई ‘अग्निवीर’ भनिन्छ।
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको आयोजनामा आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदैछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न लगानीकर्तासँग गरेका प्रतिज्ञामा भुलचुक हुन नदिन सरकार सजग हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
तराई क्षेत्रलाई नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनसहित पहाडी जिल्ला जोड्नका लागि निर्माण गरिएको सालझन्डी–ढोरपाटन सडक हालसम्म स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।
मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कलकारखाना, उद्योगधन्दा स्थापनालगायत आर्थिक उन्नयनका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना हुन तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक सय ५१ परियोजना प्रस्तुत गरिने भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले निर्माण गरेको विद्युत् गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तीन महिनादेखि अध्ययनका नाममा मन्त्रालयमा थन्क्याइएको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक समृद्धिका आधारभुत तत्वहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर १६ औं पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको ७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आर्थिक वृद्धिको गति बढाउने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा सनातनी र परम्परागत योजनाहरु रहेको बताएका छन्।
सरकारले ठेक्का लगाएर निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनालाई अझै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन।
