अर्थसचिवमा मरासिनी, पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय तानियो
हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। उ
हालका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। उ
दाङको तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिको माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर मास्कीले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई मागपत्र पेस गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०२३ मा जापानको व्यापार घाटा एक वर्ष अघिको तुलनामा करिव ७० प्रतिशतले घटेर ५.८९ ट्रिलियन येन (लगभग ३८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण खतरामा रहेका मुलुकहरूको समूह भी–२० को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायुको उच्च जोखिममा हुनुमा आफूहरूको योगदान न्यून रहेको स्पष्ट पारे।
निर्माण उपकरण उत्पादनमा अग्रणी ब्रान्ड जेसीबीले वितरक एमएडब्लु अर्थमुभर्सद्वारा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति अझै बलियो बनाउने भएको छ।
चरम गरिबीमा बाँच्न बाध्य विश्वका कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत हिस्सा यिनै देशले लिएका छन्। भोकमरी र कुपोषणको जोखिममा रहेका ९० प्रतिशत जनसंख्या यिनै देशमा छन्।
वासिङटन डिसीस्थित विश्व बैंक मुख्यालयमा मङ्गलावर भएको भेटवार्ताका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले नेपालका विभिन्न आयोजनाहरूमा लगानी बढाउन आग्रह गरे।
मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेका बेला निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मात्र अर्थतन्त्र सबल हुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने भएपछि धेरै काममा बाधा उत्पन्न हुन्छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सन्तोष चालिसेले संसद् र पार्टीभित्र गुट–उपगुटमा मनमुटान, सत्ता र प्रतिपक्षबीच घोचपेच र जुहारी जस्ता प्रवृत्तिले सांसदहरुको ओज र गरिमा खस्किएको बताएका छन्।
चार सदस्यीय छरितो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मन्त्री पुन आज बिहान २ः१५ बजे कतार एयरबेजको जहाजबाट वासिङ्टन डिसिका लागि उडेका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी खर्चले तीव्रता दिएको छ। मन्त्रालयले खर्च नभएको आयोजनाबाट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र विविध शीर्षकबाट खर्च बढाइएको हो।
वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले वनस्पतिको दिगो उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्नेमा बताएका छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको प्रभाव बैंकको ब्यालेन्स सिटमा पनि परेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न असर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका विश्वका धनी देशले अझै पनि गरिब देशमा खनिज इन्धन विकासमा अर्बाै डलर खर्च गरिरहेको पाइएको छ।
