सर्वाेच्च अदालतले विश्वकप हेर्नका लागि दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मंगलबार बसेको न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सोसम्बन्धि रिटको सुनुवाई गर्दै थप पाँच सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
मंसीर ४ गतेबाट सुरु हुने सो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको नेपालबाट प्रशारण गर्ने अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले दर्शकसँग थप ५ सय उठाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताहरु किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराईले सो निर्णयमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
नेपालको कुनै पनि कानुनले त्यसरी दर्शकका लागि अरिरिक्त शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नगरेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको रसो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता किशोर पौडेलले बताए। उनले भने, ‘नेपालमा यस अघि जति पनि विश्वकपका खेलहरु हुन्थे। त्यसलाई निःशुल्क रुपमा आम जनताले हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यस पटक भने एउटा निजी क्षेत्रको कम्पनीले प्रतिसेट बक्स पाँच सयका दरले रकम लिएर मात्रै विश्वकप हेर्न सक्ने व्यवस्था नेपालमा मिलाएको भन्ने विभिन्न सुचनाहरुमा आधारित रहेर हामी सर्वोच्च अदालतमा गएका थियौं।
यो चाँही खासगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई र केवल टेलिभिजनका संस्थाहरुलाई आम नागरिकले एक वर्षका लागि, ६ महिनाका लागि अथवा एक महिनाका लागि अग्रिम रुपमा पैसा तिरीसकेका छन्। र, नेपालको कुनै पनि कानुनले कुनै खास परिस्थितिका लागि कुनै पनि निजी संस्थाका कम्पनीले रकम उठाउन र तोक्न पाउने व्यवस्था नभएका कारणले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै हामीले सर्वोच्च अदालतमा गएका थियौं। र, सर्वोच्च अदालतले आज यो विषयको अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म उपभोक्ताबाट पाँच सय रुपैयाँ उठाउने जुन निर्णय छ, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ र, २७ गते यो अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा छलफल भएपछि मात्रै यो विषय टुुंगो लाग्नेछ।’
रिटमा मिडिया हब प्रालि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, टेलिभिजन सिग्नल सेवा प्रदायक संस्थाहरु एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रालि, भायोनेट कम्युनिकेशन प्रालि, एडप्याड एक्युजिशन प्रालिलाई विपक्ष बनाइएको थियो। यता मिडिया हबले भने सो अनुमति लिनका लागि करिव ४० करोड बराबरको खर्च भएकाले सो शुल्क लगाउने निर्णय गर्नु परेको बताउँदै आएको छ। सो मुद्दाको फैसलाको टुंगो यही कात्तिक २७ गते लाग्नेछ।
प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७९ १२:२१ मंगलबार
