विश्वभर व्यवसायीकरण हुँदा खेलक्षेत्र एक ठूलो उद्योगका रूपमा  स्थापित भइसकेको छ । कयौं राष्ट्रमा त्यहाँको खेलकुदले जिडिपीमा पनि ठूलो प्रभाव पार्नुका साथै ठूलो मात्रामा रोजगारीका अवसरसमेत सिर्जना गर्दछ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू बेलायत, अमेरिका, चीन, जापान र रसियाबीच खेलक्षेत्रका माध्यमबाट आफूलाई थप सबल देखाउन ठूलो होडबाजी चल्छ । पछिल्ला समय भारतलगायत अन्य धेरै राष्ट्र पनि यसको सिको गर्दै आइरहेका छन् ।

यद्यपि, नेपालमा भने खेलक्षेत्रलाई उपेक्षा गरिँदै आएको छ र खेललाई अनुत्पादन क्षेत्रको रूपमा हेरिन्छ । अधिकांश सरकारले भाषणमा खेलक्षेत्रलाई विशेष रूपमा अगाडि बढाउने बताए पनि यथार्थमा कार्यान्वयन गर्ने बजेट दिँदैनन् । विश्वका धेरै राष्ट्र हरेक वर्ष खेलक्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था गर्छन् । तर नेपालमा भने कुनै प्रकोप या आर्थिक संकट हुँदा अन्त्यमा बजेट खुम्च्याइने क्षेत्र भनेको खेलकुद नै हो ।

बजेटमार्फत नेपाली खेलकुदमा राम्रो संरचना बन्न नसक्दा विश्वका अधिकांश  ठूला प्रतिस्पर्धामा नेपाली खेलाडीको नतिजा खासै बढ्न सकिरहेको छैन । बजेट अगाडि हरेक सरकारले बर्सनि सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा खेलक्षेत्रलाई आशालाग्दो सम्भावना देखाउने प्रयास गर्दछन्, तर बजेटमार्फत भने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हुँदैन । नेपालमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलमार्फत मनग्य आम्दानी गर्ने सम्भावना छ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले साहसिक तथा पर्वतीय खेलक्षेत्रलाई पनि समेटेर बजेटमा सम्बोधन गर्न थालेको थियो ।

त्यसपछि हरेक सरकारले पर्वतीय तथा साहसिक खेललाई विकास गर्ने बताए पनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण खेल क्षेत्रका लागि छुट्याइने न्यून बजेट हो । सरकारले युवा तथा खेलकुद गरी दुई भनेर बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ । युवाको तुलना खेलक्षेत्रमा धेरै बजेट प्राप्त हुन्छ, तर पर्याप्त मात्रामा छैन । आवश्यक मात्रामा बजेट विनियोजन हुन नसक्दा भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पनि समयमा बन्न सकेनन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि खेल क्षेत्रमा बजेट बढ्ने आशा गरिए पनि खेल क्षेत्रले त्यस किसिमका अनुभूति पाउन सकेन ।

हरेक वर्ष राम्रा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने दुःखद यथार्थलाई रोक्न कुनै किसिमको योजना बजेटमा सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

खेलको उन्नतिका लागि विद्यालय क्षेत्रबाटै खेल विकास अगाडि बढाइनुपर्छ । साथै खेलाडीहरूको वृत्तिविकासका र उनीहरूलाई खेलबाटै जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र नेपाली खेलकुदको विकास सम्भव छ । हरेक वर्ष राम्रा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने दुःखद यथार्थलाई रोक्न कुनै किसिमको योजना बजेटमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकारले युवा तथा खेलकुदमार्पmत कुल पाँच क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछन्, तीमध्ये मन्त्रालय, युवा परिषद्, स्काउट, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) पर्छन् ।

यीमध्ये खेलक्षेत्रमा बढी हिस्सा लगभग ८० प्रतिशत खर्च हुन्छ । तर खेलक्षेत्रको प्रशासनिक खर्च (राखेप)का लागि करिब एक अर्ब लाग्छ । करिब एक हजार कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान र इन्धन गर्दा करिब एक अर्ब खर्च हुन आउँछ । राखेपका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख रिखिराम पोखरेल प्रशासनिक खर्च मात्र एक अर्ब  हुने स्विकार्छन् । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुई अर्ब ३६ करोड विनियोजन गरेको छ ।  यो रकमबाट खेल क्षेत्रका लागि मात्र एक अर्ब ८४ करोड प्राप्त हुनेछ ।

जसमा करिब एक अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च हुँदा पूर्वाधार निर्माण, खेल आयोजना, खेलाडीको वृत्तिविकास र खेलाडीका लागि आवश्यक दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुनेछन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा  भारी कटौती हो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कटौती भएको छ । कोरोनाको महामारीका कारण यसअघि नै खेल क्षेत्रबाटै बजेट घट्ने अनुमान गरिएअनुसार नै भारी मात्रामा रकम कटौती भएको छ ।

चालू २०७६/०७७ को तीन अर्ब ९९ करोड ८ लाख रुपैयाँको बजेटभित्र दक्षिण एसियाली खेलकुदकै महाकुम्भ मेला दक्षिण एसियाली खेलकुदको १३औं संस्करणको आयोजना र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी पनि गर्नुपर्ने थियो ।  जसमा सरकारले युवाको स्वास्थ्य तथा मानसिक विकास लागि खेलकुदलाई अगाडि बढाउन संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदायस्तरदेखि नै नियमित रूपमा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलाडीको प्रशिक्षण, क्षमता विकास र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी खेलबजेट तयार गरेको थियो ।    

चालू वर्षका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद परिसर निर्माण गर्न प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने बताएको थियो । साथै सबै प्रदेशमा प्रदेशसँगको सहलगानीमा प्रदेशस्तरीय सुविधा सम्पन्न रंगशाला, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सबै स्थानीय तहहरूमा खेल ग्राम विकास गर्न ४० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन, खेल पूर्वाधार कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद विकास गर्न र राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन हुने तवरले पूर्वाधार निर्माण, पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रशिक्षणका कार्यक्रम र सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास कार्यक्रमको निरन्तरता आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खेलकुद बजेटको विशेषता हो । साथै सरकारले यस बजेटमा निर्माणाधीन क्रिकेट मैदान र अनेक रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक रकम बजेटमा समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यस पटक पनि खेलाडीहरूको स्तर वृद्धि, उनीहरूको जीवनयापान र आम मानिसलार्ई खेल क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा मिल्ने खालको बजेटमा सम्बोधन हुन सकेन । बर्सेनि राम्रा खेलाडीहरूको विदेश पलायन हुने अवस्था रोक्ने खालको कार्यक्रम आउन सकेन । कयौं देशमा खेलाडीका लागि तलब, भत्ता र रोजगारको अवसर हुने भए पनि नेपालमा भने राखेपले एकाध सञ्चालन गर्ने प्रतियोगिताको क्रममा पाउने भत्ताबाटै खेलजीवन धान्नुपर्ने वातावरण अझै छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पूर्वसदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजित रकमअनुसार धेरै खेल पूर्वाधार निर्माणको आयोजना रोकिन सक्ने औंल्याउँछन् । ‘यदि हामी नेपाली खेलकुदको नयाँस्तरमा लाने लक्ष्य राख्छौं भने पाँच अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ । यो बजेटले विगतकै आयोजना निरन्तरता दिन र नयाँ काम गर्न असम्भव हुन्छ,’ विष्टले भने, ‘खेलकै लागि आउने बजेटमध्येबाट एक अर्बजति प्रशासनिक खर्च हुन्छ । यसबीच नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना पनि छ । त्यसैले यो बजेट अपर्याप्त छ ।’

विष्टले आफ्नै कार्यकालमा करिब चार अर्ब विनियोजित हुँदै आएको बजेट बढ्दो दरमा आउनुको सट्टा घट्नु खेल क्षेत्रका लागि घाटा हुने बताए । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा दुई अर्ब, २०७५/०७६ मा दुई अर्ब ४ करोड र २०७६/०७७ मा तीन अर्ब ९९ करोड ८ लाख (१३औं सागको आयोजना र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी) बजेट विनियोजन भएको थियो ।    

राखेपका वर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल पनि बजेटलाई मिश्रित रूपमा लिएको बताए । ‘यो बजेटलाई मैले दुईवटा पक्षबाट हेरेको छु, सैद्धान्तिक रूपमा बजेटमा समेटिएका विषय भौतिक पूर्वाधार, प्रशिक्षक, प्रतियोगिता सबै तहमा भन्ने विषय उल्लेख छन्,’ सिलवालले भने, ‘तर कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले भने बजेट अपुग देखिन्छ र निराशाजनक छ । त्यसैले यसलाई मैले मिश्रित रूपमा लिएको छु ।’ यद्यपि, राखेप सदस्यसचिव सिलवालले नवौंको आयोजना र काम गर्दा आवश्यक परेको खण्डमा थप रकम पनि पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

ओलम्पियन तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका पूर्वअध्यक्ष दीपक विष्टले यो महामारीको समयमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथामिकता राखेर बजेट आउनु सामान्य रहे पनि खेलाडीको वृत्तिविकास र स्थायित्वका लागि सधैं निराशाजनक रहेको बताए । ‘यो महामारीको समयमा स्वास्थ्य नै पहिलो आवश्यकता हो । हामी खेलाडी पनि जनता नै हौं, सोहीअनुरूप बजेट आएको होला,’ विष्टले भने, ‘तर अहिलेसम्म बजेटमा खेलाडीको स्थायित्व, वृत्तिविकास र रोजगारी हुने खालको आउन नसक्नु दुःखलाग्दो छ । यसले खेलाडीलाई खेलमा लागिरहन प्रेरणा मिल्दैन ।’

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०७:१० शुक्रबार