‘मुख्यमन्त्रीज्यू! हामी (राउटे) र प्रजा (अन्य समुदाय) का बालबालिकालाई सरकारले फरक रुपमा हेर्छ। हाम्रा लागि तपाईँले के योजना बनाउनु भएको छ?’ जाजरकोटबाट भर्खरै दैलेख सरेका राउटे समुदायका बालक सुविन शाहीले टेलिफोनमार्फत मुख्यमन्त्री जीवनहादुर शाहीलाई प्रश्न सोधे।
जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहीले आफूहरुले अन्य समुदायजस्तै राउटे समुदायका बालबालिकालाई पनि शिक्षा दिनका लागि प्रयत्न गरिरहे पनि पूरा हुन नसकेको बताए। ‘राउटे समुदायलाई घर बनाएर दिन्छौं, विद्यालय खोलिदिन्छौं, स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिदिन्छौं भनेर पटक–पटक सन्देश पठाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘उहाँ (राउटे) समुदाय यसप्रति इच्छुक नहुँदा बालबालिकाहरु शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट टाढा छन्।’
मुख्यमन्त्री शाहीले समुदायमै जोडी शिक्षक राखेर पढाउने व्यवस्था गरेपनि सम्भव नभएको बताए। ‘राउटे समुदायका बालबालिकाको अवस्था देखेर म जहिल्यै चिन्तित छु, उनीहरुले पढ्न पाएका छैनन्, स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छैन्,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘राउटेको रुपान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, नतिजा भने निकाल्न सकेका छैनौं।’
हिमाली जिल्ला हुम्लामा कक्षा १० मा अध्ययनरत लक्ष्मी शाहीले शैक्षिकसत्र सुरु भएको चार महिना पुग्दा पनि आफूहरुले किताव पाउन नसकेको बताए। किताव नहुँदा कापी बोकेर स्कुल जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै यस्तो अवस्थामा कर्णालीको शिक्षामा कसरी सुधार हुन्छ भनेर प्रश्न गरे।
जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहीले विद्यार्थीहरुको हातहातमा पुस्तक पुर्याउनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको बताए। ‘किताब वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छैन्, तर पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्को शैक्षिकसत्रदेखि यो समस्या आउन नदिने गरेर अहिलेदेखिनै काम गरिरहेका छौं।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले वाल दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार ‘मुख्यमन्त्रीसँग बालबालिका’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा भौतिक रुपमा, सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोनमार्फत कर्णालीका १० वटै जिल्लाका बालबालिकाहरुले आफूलाई मनमा लागेका प्रश्नहरु मुख्यमन्त्रीसँग राखेका थिए।
प्रतिक्षा मोन्टेश्वरीमा अध्ययनरत सारिका प्रधानले सरकारी र निजी विद्यालयहरुबीच सरकारले किन विभेद गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्। ‘सरकार सबैको अभिभाव हो भन्ने गरिन्छ, तर सरकारी र निजी विद्यालयहरुबीच विभेद पनि सरकारलेनै गरेको छ?,’ प्रधानले प्रश्न गरिन्, ‘सरकारलेनै यस्तो विभेद नगर्दा हुन्न्थ्यो?’
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रधानको प्रश्नमा सरल जवाफ दिए। ‘सरकारी स्कुल मुनाफारहित हुन्, त्यसैले सरकारले सहयोग गर्छ, निजी स्कुल नाफामूलक हुन्, त्यसैले नाफा कमाउनका लागि खोलिएका विद्यालयहरुलाई सरकारले सहयोग गर्न मिल्दैन्, नियमन भने गर्ने गरेका छौं।’
कक्षा ६ मा अध्ययनरत हिमाल पुनले मुख्यमन्त्री बन्नुअघि देखेका सपना पूरा गर्नुभयो? भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा शाहीले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि आफूले ‘६ब’को नीति लिएर काम गरिरहेको बताए। उनले आफू मुख्यमन्त्री भएको ९ महिनाको अवधिमा केही महत्वपूर्ण कामहरु भएको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली अहिले समयमा हिँड्न थालेको बताउँदै सुशासनमा पनि महत्वपूर्ण कामहरु आफूले गरेको बताए। ‘कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकारले ‘६ब’ (बाटो, विजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचार) लाई अघि सारेको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अहिले हामीले गरिरहेका कामले कर्णालीलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याइरहेको छ।’
बालबालिकाहरुले मुख्यमन्त्रीसँग सरकारी स्कुलको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरु जडिबुटी संकलन गर्न र कालापहाड जानुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका अधिकारहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित बालबालिकाहरुको संरक्षणको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने, बालबालिकाको शिक्षासँगै स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनुपर्ने, बाल अधिकार समिति गठन हुनुपर्ने लगायतका प्रश्नहरु राखेका थिए।
बालबालिकाको प्रश्नको जवाफमा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारी विद्यालय सुधारका लागि ‘एक पालिका, एक नमूना विद्यालय’ कार्यान्वयनमा रहेको, बालविवाह न्यूनिकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको, विद्यालय बन्द गरेर विद्यार्थीहरु श्रम गर्न जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको, ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम लागू गरिएको बताएका थिए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बालबालिकाले आफ्ना समस्या प्रत्यक्षरुपमा सरकार प्रमुखसँग राखुन् भन्ने उद्देश्यले ‘मुख्यमन्त्रीसँग बालबालिका कार्यक्रम’ आयोजना गरिएको बताए। ‘बालबालिकाले आफ्ना मनमा लागेका कुराहरु प्रत्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोनमार्फत सरकार प्रमुखसँग राख्ने मौका पाउनुभयो, ती प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुभयो,’ सचिव काप्रीले भने, ‘यस्ताखालका कार्यक्रम आगामी दिनहरुमा पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौं।’
बालबालिकाले प्रदेश सरकारसँग मात्रै नभएर स्थानीय तह, प्रशासन र प्रहरीलाई पनि प्रश्न राखेका थिए। जवाफदेही वक्ताका रुपमा मुख्यमन्त्रीसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजाल, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्ट थिए।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७९ १४:५१ सोमबार
