खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) मा कार्यरत १ सय ६१ इन्जिनियर ‘घर न घाट’का भएका छन्। सरकारले जहाँ पठाउन खोजे पनि विरोध हुने भएपछि उनीहरू घरका न घाटका भएका हुन्। डोलीका इन्जिनियरहरूलाई सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्न खोजेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भौतिक मन्त्रालयमा कार्यरत करिब १ हजार २ सय कर्मचारीले एकजुट भई आन्दोलन गरे। त्यसपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। गत साउन १९ गते बस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग गठन गरी सरकारले उक्त विभागलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र डोलीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई सोही विभागमातहत राख्ने निर्णय गर्‍यो।

उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नदिन सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले बिहीबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सोमबारदेखि भने धर्ना नै थालेका छन्। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। जसअनुसार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागपरिसरमा उनीहरूले सोमबार बिहान साढे १० देखि साढे ११ बजेसम्म एक घन्टा धर्ना दिए।

यसैगरी देशभरिका सातवटा सघन आयोजना कार्यान्वयन एकाइ तथा १३ वटा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीले सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय भएको थियो। जसअनुसार केही जिल्लामा सोमबार ज्ञापनपत्र जिल्ला प्रशासनमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। केही जिल्लामा भने मंगलबार बुझाउने कार्यक्रम रहेको आन्दोलनमा सहभागी इन्जिनियरहरूले बताए। ‘साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय नसच्चिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ,’ आन्दोलनमा सहभागी इन्जिनियर एकराज अधिकारीले भने। सरकारको सो निर्णय कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुन नदिन आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताए।

डोलीका प्राविधिक कर्मचारीलाई भौतिक मन्त्रालयमा ल्याउन नदिन सुरु गरिएको आन्दोलनमा भौतिककै उपसचिव तथा सहसचिवहरूसमेत प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी थिए। सहरीको आन्दोलनमा पनि त्यहाँ कार्यरत उच्च कर्मचारीहरू सहभागी हुने भएका छन्। यसबाट डोलीका प्राविधिक कर्मचारी भने घन न घाटका हुने भएका छन्।

डोलीका प्रशासन समूहका कर्मचारीको विषयमा भने कुनै समस्या छैन। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई खाली भएको ठाउँमा पठाएको छ। ‘डोलीका प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न समस्या छैन। खाली ठाउँमा पठाउने गरेका छौं,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले भने।

गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा बढीमा १० प्रतिशतलाई संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण एकाइमा पठाएर बाँकी कर्मचारीलाई प्रदेश सरकार र संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने घोषणा गरेको थियो। भौतिकका कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि सरकार डोलीका इन्जिनियरलाई भौतिकमा नपठाई सहरीमा पठाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। संघीय मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने जानकारी दिए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ नै। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुअघि भनेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तर अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने।

आन्दोलनको घोषणा गरेका सहरीका प्राविधिक कर्मचारीहरूले भने डोलीका प्राविधिक कर्मचारी र सहरीका प्राविधिक कर्मचारीरूको कामको प्रकृति नै नमिल्ने उनले बताए। ‘उनीहरूको र हाम्रो उपसमूह नै मिल्दैन। उनीहरूलाई सहरीमा ल्याउने हो भने वृत्ति विकासका लागि वर्षौं पर्खेर बसेका हाम्रो सयौं साथी अन्यायमा पर्छन्,’ आन्दोलनमा सहभागी इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘त्यसैले उक्त निर्णय कार्यान्वय हुन दिन्नौं।’ तर डोली प्राविधिक कर्मचारीहरू भने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनैपर्ने बताउँछन्। ‘हामी कर्मचारी हौं। सरकारले गरेको निर्णय हामीले मान्नैपर्छ,’ डोलीका प्रवक्ता इन्जिनियर महेश अर्यालले भने, ‘हामी यता न उताका भएका छैनौं। हाम्रो विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। अब त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।’

खारेज गरिएको डोलीमा ओभरसियरसहित ३ सय ७८ जना प्रावधिक कर्मचारी छन्। तीमध्ये यता न उताका भएका १ सय ६१ जना प्राविधिक कर्मचारी (इन्जिनियर) हुन्। अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरू अन्य सरकारी कार्यालयमा काजमा गएका छन्। डोलीले २०७७ सालमा एक वर्षमा दुईपटक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरी एकैपटक १६ जनाको दरबन्दी थप गरेको थियो। संघको मातहतमा रहेको बेला डोलीमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूले दुईपटक ओएनएम सर्भे गरी दरबन्दी थप गराएका थिए। थप गरिएको दरबन्दीमा प्राविधिक कर्मचारीहरू बढुवा भए। दरबन्दी थप गर्न पोहोर साल मात्र सातवटै प्रदेशमा डोलीका कार्यालय राख्ने निर्णय गरियो। तर कार्यालय थप गरिएको एक वर्षमै डोलीलाई खारेज गर्ने सरकारले निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि कर्मचारीहरूको विषयमा लफडा सुरु भयो।

स्थानीय तहमा कृषि सडक निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न २०५५ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) स्थापना गरिएको थियो। २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सर्‍यो। त्यसपछि यसलाई खारेज गर्ने सरकारले नीति बनायो। तर, डोलिडारमा कार्यरत इन्जिनियरहरू स्थानीय तहमा जान चाहेनन्। यसका लागि उनीहरूले माथिल्लो तहसम्म पहुँच पुर्‍याए। अन्ततः उनीहरूको चाहनाअनुसार डोलीडारको नाम परिवर्तन गरियो। डोली नाम राखियो र डोलीलाई संघैकै मातहत राखियो। गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषणमा भने सरकारले डोली खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७९ ०२:१५ मंगलबार