जथाभावी सडक निर्माण र व्यापक वन फँडानीका कारण कैलालीको चुरे क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा छ। बढ्दो चुरे दोहनका कारण जिल्लाकै दुर्गम मानिने चुरे गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका हुन्। 

गोदावरी राजधानी घोषणापछि चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्नुका साथै जथाभावी सडक निर्माण गर्दा पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। साविकको निगाली, खैराला, सहजपुर मोहन्याल, पण्डौन, गोदावरी गाविसलाई मिलाएर चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका बनाइएको थियो। पछिल्लो समयमा गाउँपालिकाले अध्ययनबिनै जथाभावी सडक निर्माण गर्न थालेपछि यहाँका गाउँबस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा परेका हुन्। चुरे गाउँपालिकाको किम्तोला, तल्लो पखिर, चोट्टे, रिटेखोला, सल्लेवासा, मिलनपुर, ठूली गाडको छेउ छेउका बस्ती, माला, जलजला, गजार, तितरे, गौजेनान, खैरलाको जगाती, बण्ड, सल्ले र गर्भा क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभाले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्‍यो। जंगल मासेर राजधानी बनाउने कार्यको वन तथा वातावरणविद्का साथै सर्वत्र विरोध भयो। तेघरी यहाँको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थल गोदावरी क्षेत्रसँगै जोडिएको भावर क्षेत्रको जंगल हो। जुन चुरेको फेदमै पर्छ। हो, त्यही घोषणापछि पछिल्लो समयमा गोदावरी आसपासको क्षेत्रमा जंगल फँडानी गरी बस्ती बस्नुका साथै त्यहाँ स्थानीय सरकारले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी डोजर चालकको भरमा सडक निर्माण गर्न थालेपछि चुरे क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको हो।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रातो किताबमै उल्लेख गरेर कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको चिसापानीसम्मको चुरेको फेदैफेद र भावर क्षेत्रको सिरानबाटै जैविक पर्यटकीय मार्ग नामाङ्करण गरी बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणको काम थालेपछि पनि चुरे क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्‍यो। त्यहाँ विस्तारै बस्ती बस्न थाले र बस्तीमा सडक पुर्‍याउने नाममा गरिएको ‘डोजर विकास’ले बस्ती नै पहिरोको उच्च जोखिममा पर्न थालेको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सचिव यादव भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘सबैभन्दा कोमल र कमजोर पहाड चुरे भएकै कारण त्यहाँ विकासे काम गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, तर यहाँ भने त्यो नगरेर नै डोजरका चालकले नै अन्धाधुन्ध सडक निर्माण गर्दा पहिरोको उच्च जोखिममा छ।’

चुरेको फेदमा प्रदेश सरकारले पक्की सडक बनाउने योजना ल्याउँदा चुरे र भावर क्षेत्र मासिने चिन्ता वन वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संरक्षणकर्मी डण्डीराज सुवेदीले बताए। चुरेको फेद र भावरको सिरानमा सडक बनाइँदा यसले दीर्घकालसम्म वन विनाश हुनुका साथै काठ तस्करीको रुट बन्न सक्ने उनले बताए।

‘जंगलको बीचैबीच सडक बनाइँदा यसले काठ तस्करीमा प्रश्रय पाउँछ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा सडक बनाइँदा डोजर प्रयोग भएपछि त्यसले चुरेलाई हल्लाउने र भत्कने समस्या बढ्नुका साथै पहिरोको उच्च जोखिम बढ्न जान्छ।’ चुरेमा वर्षातको समयमा आउने खहरे खोलाहरूले ठूलो परिमाणमा धनजनको क्षति गर्ने भएकाले र बस्तीहरू पनि जोखिममा परेकाले तत्काल तटबन्ध गर्न जरुरी छ। चुरे आफैंमा पनि सम्वेदनशील क्षेत्र भएकाले चुरे विनास हुन नदिन, चुरे क्षेत्रलाई बचाएर राख्न चुरे क्षेत्रमा उचित तटबन्धको व्यवस्था गर्नु पर्ने सुवेदी बताउँछन्।

हरेक वर्ष पहिरोका कारण चुरेका अधिकांश गाउँका सयौं घर परिवार प्रभावित बन्दै आएका छन्। समयमै चुरे क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन नगर्ने हो चुरेको अस्तित्व नै नासिने चिन्ता सुवेदीको छ। ‘चुरेमा भइरहेको वन विनास, चुरे दोहन र चुरे क्षेत्रमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रलाई पहिरोको उच्च जोखिमबाट जोगाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले तटबन्धका लागि पहल गर्नुका साथै जथाभावी सडक खन्ने काम राख्नुपर्छ।

’राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलका अनुसार चुरे क्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण घोषणा गरिसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्दा चुरे बोर्डसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर, कैलालीको हकमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले चुरेमा सडक निर्माण गर्दा अनुमतिका लागि सहमति नमागेको उनले बताए।

‘स्थानीय तहले सडक निर्माण त गरेका होलान्,’ उनले भने, ‘तर, कैलालीबाट कुनै पनि स्थानीय तहले चुरेमा सडक निर्माणका लागि हामीकहाँ अहिलेसम्म सहमति मागेका छैनन् ।’ बिना अध्ययन चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्दा पहिरोको जोखिम बढ्ने उनी बताउँछन्। ठूला यान्त्रिक साधनले सडक बनाइँदा चुरे क्षेत्रलाई असर पुग्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सडक बनाउनु नै पर्ने हो भने पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर चुरे बोर्डसँग सहमति लिई काम गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७९ ०२:०४ आइतबार