उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै न्याय परिषद्ले नियुक्तिको तीन वर्षपछि पदबाट बर्खास्त गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि मुद्दा छिनाफानो गर्दै आएकी साहलाई शुक्रबार बसेको न्यायपरिषद् बैठकले बर्खास्तीको निर्णय गरेको हो। न्यायाधीश साहले शुक्रबार पनि सवारी ज्यान र सवारी अंगभंग मुद्दामा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टाउँदै फैसला गरेकी छन्।
न्यायपरिषद् बैठकले २०७५ चैत १९ मा उच्च अदालतमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। साहलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल निलम्बित) को अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उनलाई बर्खास्त गरेको हो।
साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी हुन्। उनीविरुद्ध योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको र अध्ययन गर्दा साहको वकालत गरेको समय १० वर्ष नपुगेका कारण बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुन १० वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर सिटिइभिटीमा कार्यरत साहलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो। उनको योग्यतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठेको थियो।
न्यायपरिषद्का सदस्यहरू तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादव, तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, रामप्रसाद सिटौला र सदस्य सचिव देवेन्द्रराज ढकाल रहेको बैठकले साहलाई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता नपुगेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको थियो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो। पहुँचका आधारमा आफ्ना मान्छेलाई टपक्क टिपेर न्यायाधीश बनाउने चलनका कारण योग्यता नपुगेकालाई सिफारिस गर्ने चलन न्यायालयको रोगका रूपमा रहेको छ।
धनुषाकी साह न्यायाधीशका लागि चाहिने मापदण्डबिनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशकी छोरी भएकै कारण नियुक्ति भएको एक जिल्ला न्यायाधीशले बताए। ‘योग्यलाई छाडेर मापदण्ड नपुगी पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई गुन तिर्न मान्छे हेरेर नियुक्ति गरेका थिए। त्यस्ता मापदण्ड, योग्यता नपुगी उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने धेरै छन्। अरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिको सिफारिस कसरी गरिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। संविधान, कानुनले तोकेअनुसार नियुक्ति हुने भए तीनचार वर्ष काम गरेपछि बदर हुनुपर्छ?’ साहविरुद्ध योग्यता नपुगेको भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत परेको थियो। न्यायपरिषद्का अनुसार अन्य योग्यता नपुगेका न्यायाधीशको छानबिनका क्रममा रहेको छ। उनले तीन वर्ष केही महिना न्यायाधीश रहँदा छिनेका मुद्दा भने बदर नहुने बताइएको छ। न्यायपरिषद्को निर्णयअनुसार साहलाई सोमबार पत्र पठाइने भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपरिषद्को निर्णयबमोजिम पदबाट बर्खास्त भएको भन्दै पत्र पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
त्यसैगरी न्यायपरिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वानसमेत गर्ने निर्णय गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीशमा इच्छुक मापदण्ड पुगेका न्यायसेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट निवेदन माग्ने निर्णय गरिएको छ। हाल संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीशमा रिक्तमध्ये २१ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको हो। ‘जिल्ला न्यायाधीशमा सोमबारदेखि दरखास्त आह्वान गरिएको छ,’ न्यायपरिषदका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘जिल्ला न्यायाधीशको ४४ पद खाली छ। तर न्याय सेवाबाट संविधानले छुट्याएको व्यवस्था अनुसार २१ जना मात्रै पदपूर्ति गर्ने भएकाले त्यसमा दरखास्त माग्ने निर्णय भएको छ।’
न्यायसेवामा कार्यरत रहेका तीन वर्ष पुगेका उपसचिवले जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन्। दरखास्त दिएपछि न्यायपरिषद्ले योग्य छनोट गरी सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया छ। उजुरी हेरेर त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिनेछ। उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
प्रकाशित: २५ असार २०७९ ०१:०१ शनिबार
