संविधानले फौजदारी मुद्दाका पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरे पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न आउनेको संख्या न्यून छ। चितवन जिल्ला अदालतका अनुसार ५० प्रतिशत भन्दाबढी पीडितहरूलेबी नै गर्ने गरेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा अदालतले ३३ जनालाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ। तर, हालसम्म १५ जनाले मात्र क्षतिपूर्ति रकम बुझेका छन्।  

‘पीडित पक्षले आफंै दरखास्त दिन आउनुपर्ने हो। त्यस्ता व्यक्ति कम हुनुहुन्छ,’ चितवन जिल्ला अदालतका तहसिलदार शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम पौड्यालले भने, ‘उहाँहरूको उपस्थिति नभए पनि हामीले नै क्षतिपूर्तिको दर्ता गरिदिन्छौं।’ क्षतिपूर्ति लिन नआएपछि अदालतले घरमा पुगेर नै पीडितलाई राहत रकम दिने गरेको उनले बताए। ‘क्षतिपूर्तिका दाबी कम भएपछि कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार अभियान नै चलाएर घरमा पुगेर चेक बुझाउने काम गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै तीनजनालाई घरमै पुगेर क्षतिपूर्ति रकम दिएका छौं।’ स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण लक्ष्य अनुसार अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले सुनाए।  

चितवन जिल्ला अदालतले चालु आवमा १७ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्र्ति पीडित पक्षलाई दिएको छ। अझै ६ लाख ९४ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिन बाँकी रहेको पौड्यालले जानकारी दिए। चालु आबमा २२ लाख ७० हजार ९५० रूपैयाँ पीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति दिन अदालतले आदेश दिएको छ। अदालतले सबैभन्दा बढी ज्यान मार्ने उद्योगमा पीडित भएका व्यक्तिलाई ४ लाख क्षतिपूर्ति दिएको छ। यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा दुईजना मात्र राहत लिन आएका थिए। उनीहरूले २ लाख २५ हजार रूपैयाँ राहत रकम पाएका छन्।  

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले अपराधपीडितलाई मुद्दाको कारबाहीको जानकारी र क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ले पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने भएमा क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यसरी आदेश भएमा पीडितलाई कोषबाट क्षतिपूर्ति वा राहत रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ। अदालतले फैसला हुँदा कुसरदार ठहर भएका व्यक्तिबाट समेत जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार, चालु आवमा चितवन अदालतले १५ लाख ७५ हजार रूपैयाँ भराएको छ भने, पीडित राहत कोषबाट १ लाख ७५ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।  

अदालतले पीडितको आर्थिक अवस्था र सामाजिक परिवेश अनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गर्दछ। फैसला भएको ८ देखि १० दिनमा आएर राहत रकम लान सकिने कानुनी व्यवस्था छ। तर, दुई वर्षसम्म पनि लिन नआएमा सो रकम राजश्वमा दाखिला गरिने पौडेलले बताए। ‘हामीले पीडितलाई राहत दिन सक्दो प्रयास गरेका छौँ। सकेसम्म घरसम्म नै पुग्छौँ’, उनले भने, ‘हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पीडितलाई भेट्न नसकेमा दुई वर्षपछि राजस्वमा रकम जम्मा गछौँ।’ अदालतले प्रहरीको सहयोगमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जनचेतनाको आवश्यक रहेको भन्दै उनले सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्नेसमेत बताए।  

अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा पीडितले व्यहोर्नुपर्ने वा चिकित्सकीय, औषधोपचार खर्च, यातायात खर्च, कानुन व्यवसायीको खर्च, पीडितको गुमेको वा क्षति पुगेको आय आर्जन क्षमता, शारीरिक सौन्दर्यमा परेको प्रतिकूल असर, पीडितका शारीरिक, बौद्धिक यौन प्रजनन, क्षमतामा भएको क्षति, जबरजस्ती करणीको कसुरको हकमा पीडितको सामाजिक, सांस्कृतिक वा पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, गर्भपतन गर्न वा शिशु जन्माउन र शिशुलाई पालनपोषणको लागि लाग्ने खर्चलगायतको आधारमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ।  

कैद तथा जरिवाना असुलीमा कमजोर  

चितवन जिल्ला अदालतले अभियुक्तबाट असुली गर्नुपर्ने जरिवाना रकम कम उठाएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा ४ करोड ५१ लाख ६६ हजार ५ सय ७८ रूपैयाँ कम असुली गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड ८९ लाख ९४ हजार ८ सय १३ रूपैयाँ मात्रै असुली गरेको छ। गत आवमा ६ करोड ८० लाख ६१ हजार ३९१ रूपैयाँ जरिबाना उठाएको थियो। त्यस्तै कैद भुक्तान पनि यस वर्ष कम देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४६१ जनाको कैद असुली भएकोमा यस आवमा २८३ जनाले मात्र असुली भएको छ। सबैभन्दा बढी बैंकिङ कसुरमा बढी जरिवाना असुली गरिएको छ। विदेशी नागरिक र पीडकहरूले आफ्नो नाम ठेगाना लुकाउने हुँदा जरिवाना असुलउपर गर्न कठिन भएको पौड्याल बताउँछन्।

‘विदेशी नागरिकको लगत ठुलो छ। जिल्ला बाहिरको व्यक्तिहरू आफ्नो परिचय नै लुकाएर बस्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूबाट जरिवाना असुल उपर गर्न चुनौती नै छ।’ उनका अनुसार, भारत, चीनका नागरिक बढी छन्। उनीहरू बढी ठगी र लागुऔषध मुद्दाका छन्। प्रहरीको सहयोगमा विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य अदालतले राखेको छ।  

चालु आर्थिक वर्षमा अदालतले ६७ प्रतिशत मुद्दा सम्पादन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरी आएका र नयाँ दर्ता भएका ४ हजार ७ सय ४८ मुद्दा मध्ये ३ हजार १९६ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका १ हजार ३९६ मुद्दामध्ये १ हजार २ सय २९ फछर्यौट भएको चितवन जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत टीकाराम पुनले जानकारी दिए। यो संख्या ८८ दशमलव शूल्य ३ प्रतिशत हो।  

चालु आर्थिक वर्षमा ३ हजार ३ सय ५२ मुद्दा दर्ता भएका छन्। नयाँ दर्तामध्येबाट १ हजार ९ सय ६७ मुद्दा सम्पादन भएका छन्। अव १ हजार ५५२ मुद्दा सम्पादन गर्न बाँकी छ। चितवनमा २ वर्ष नाघेका १, १८ महिना नाघेका ३२ वटा मुद्दा रहेका छन्। सामान्य प्रकृतिका मुद्दा ६ महिना र विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई एक वर्षभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, एक वर्ष नाघेका मुद्दा धेरै छन्। यस्तो हुनुमा कानुनी प्रक्रियासँगै सबैपक्षको कमजोरी रहेको न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। ‘न्याय छिटो सम्पादन हुनु ठुलो कुरा होइन, न्यायको गुणस्तरीयता महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘विशेष करण पेशी सर्ने, सम्बन्धित पक्ष उपस्थिति नभइदिँदा समस्या आएको छ।’  

चितवनमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा नै बढी  

चितवन जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी दर्ता भएका छन्। ३७ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका मात्रै छन्। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३ हजार ३ सय ५२ मुद्दा मध्ये १ हजार २ सय ५३ मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। अहिले पुरुषले पनि सम्बन्ध बिच्छेदको माग गरेका छन्। तर, बढी महिला नै रहेको न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीले बताइन्। उनका अनुसार, सानासाना विषयमा पनि महिलाहरूले सम्बन्ध विच्छेदका लागि माग गरेको सुनाइन्। ‘सम्बन्ध विच्छेद के कारणले हुन्छ भन्ने विषय अनुसन्धानकै विषय हो। तर, हामीकहाँ आउँदा त्यस्तो ठूलो समस्या भएर आएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘साना साना कुरा देखाएर महिलाहरू आउनुहुन्छ।’ तर, उनले ती साना विषय चाहिँ खुलाइनन्। चितवनमा बालिका यौन दुर्व्यवहारका घटना ८८ वटा दर्ता भएका छन्।

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०६:३५ मंगलबार