सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दालाई गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको मुद्दा बनाएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले कर्मचारी सम्बन्धी मुद्दालाई एकमुष्ठ रूपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ९९ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै कर्मचारी समायोजनको मुद्दा फेरि बल्झिएको छ। संवैधानिक इजलासमा पठाइएका मुद्दा कर्मचारी समायोजन मात्रै नभएर नाम एवम् पदसँग जोडिएका छन्। स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङ, लेखा, प्रशासन साथै न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासँग जोडिएका रिट निवेदनलाई एकमुष्ठ रूपमा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो। प्रदेशमा समायोजन भएका, स्थानीय तहका समायोजन भएका कर्मचारीहरू अन्यौलमा छन्। कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दा झनै अनिर्णित भएका छन्।
संविधानको धारा १३४ : उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
विहीबार बृहत् पूर्ण इजलासमा बहसको क्रममा सरकारी वकिलहरूले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। सर्वोच्चले आफैले गरेको नजिरलाई उल्लंघन गरेको भन्दै सरकारी वकिलहरूले इजालसमै टिप्पणी गरेका थिए। ‘संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको फैसला मान्दिनँ भन्न पाउँदैन। चित्त नबुझेको खण्डमा संयुक्त इजलासले तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्थ्याे। तर, बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनु न्यायिक अराजकता हो।’ सरकारी वकिलले बहसको क्रममा जिकिर गरेका थिए। त्यसपछि बृहत् पूर्ण इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई कनिष्ठताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। त्यसै मापदण्डअनुसार कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। समायोजनका क्रममा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी कर्मचारीहरूको छ। संविधानविपरीत समायोजनको काम गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएको तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासको निर्णयविपरीत मुद्दालाई पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा फरक मत राख्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।
समायोजनको मुद्दा विहीबार पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गरिएको थियो। बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाई सुरु हुनासाथ सरकारी वकिलहरूले संयुक्त इजलासबाट ‘न्यायिक अराजकता’को प्रश्न उठाएका थिए।
पूर्ण इजलासको फैसलामा फरक मत राखेमा संयुक्त इजलासले आफूभन्दा एकजना न्यायाधीश बढी भएको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा नै पठाउनुपर्नेमा पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएकोमा सरकारी वकिलहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। त्यसपछि पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले आफूले मुद्दा नहेरी त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। सरकारी वकिलले भारतीय अदालतको नजिरसमेत पेश गर्दै ‘न्यायिक अराजकता’ भएको टिप्पणी गरेका थिए।
प्रकाशित: ३ असार २०७९ ०१:२६ शुक्रबार
