राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उच्च अदालत, विराटनगरका मुद्यय न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम श्रेष्ठलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
यसअघि, संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले प्र्रस्ताव गरेको श्रेष्ठको नामलाई अनुमोदन गरेको थियो।
दुई साताअघि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि श्रेष्ठको नाम प्रस्ताव गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो। सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध कुनै उजुरी भए समितिमा उपलब्ध गराउन दस दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर, उनीविरुद्धमा कुनै पनि उजुरी नपरेकाले मंगलबार संसदीय सुनुवाइ गरी नाम अनुमोदन गरिएको थियो।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित सर्वोच्चको न्यायाधीश श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रलाई व्यवस्थित र न्यायिक सुशासन कायम गर्न न्यायिक आयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए। अदालतमा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती भइरहेको विषयमा उनले त्यसलाई हटाउनका केही कुरामा सुधारको आवश्यकता परेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हटाउन सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या थपगर्ने, एउटा मुद्दालाई दिने गरिएको समयसीमा घटाउने या अदालतको ‘वर्किङ आवर’ बढाउन सकिनेलगायतमा छलफलको आवश्यकता रहेको उनको सुझाव थियो।
२०६६ सालमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नियुक्त भएका उनी २०७६ सालमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन्। विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रहेका उनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश को लागि प्रस्ताव गरिएको हो। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा हाल ११ जना मात्रै छन्। ८ जना उपस्थित भएमा कोरम पुग्दछ।
प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ०३:२२ बुधबार
