पछिल्लो समय सरकारले सार्वजनिक सेवा पाउन ​कोरोना खोपकार्ड अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुन विषय अध्ययनरत सविन पोख्रेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा सबै नागरिकमा खोपको पहुँच नपुगेको अवस्थामा खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा खोप लगाउन नपाएका नागरिकले नागरिकता जस्ता आवश्यक कागजातसमेत बनाउन नसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ। रिटमा सरकारको निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा गैरकानुनी आघात पुगेको र मानवअधिकार उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, ‘गैरकानुनी निर्णय र सूचनाले हामी निवेदक तथा अन्य खोप नलगाएका लाखौं व्यक्तिहरूको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ ९१० प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ९१० प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानुनको समान संरक्षण भन्ने धारा १८ ९१० र ९२०को मौलिक हक र धारा २० ९२०प्रदत्त कानुन व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलब्ध गराउनै मौलिक हकमा समेत गैरकानुनी आघात परेको छ,’।

सरकारले पुष ३० मा खोप नलगाएकाहरुलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको थियो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७८ ०८:३८ मंगलबार