यौनश्रमिक महिलालाई कुनै पनि खालका अपराधीकरणको दृष्टिले नहेरी व्यवहार गर्न,नीति निर्माण गर्न यौन श्रमिक महिला अधिकारका अभियन्ताहरुले माग गरेका छन्।
सोमबार राजधानीमा एक छलफल कार्यक्रमका बीच यस्तो माग गरेका हुन्। यौन श्रमिक महिला माथिको हिंसा अन्त्यको लागि १० दिने वकालती अभियानको क्रममा उनीहरुले संचारमर्मी माझ यस्तो माग गरेका हुन्।
यौनश्रमिक महिलाको मानवधिकारको संरक्षण र उनीहरूमाथि चौतर्फी हिंसाको अन्त्यका लागि राज्यले नै उनीहरूमाथिको अपराधीकरणबाट नीतिगत रूपमा अपराधीकरण गर्न नहुने माग गरेका हुन्।
आर्थिक तथा अन्य आवश्यकता पूर्तिका लागि उनीहरूले यौन श्रमिकको रूपमा काम गरिरहेकाले उनीहरूको मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनीहरूको तर्क छ। यौनश्रमिकहरूलाई सम्मानित कामको रूपमा समाज,राज्य र परिवारले नहेरेको कारण हरेक ठाउँमा उनीहरूमाथि विभेद तथा हिंसा हुने गरेको उनीहरूले औल्याए।
यौनकर्म गर्ने स्थलहरुमा प्रहरी समेत लागेर छापा मार्ने, गोपनीयता भङ्ग हुने गरी युट्युव समेत संलग्न हुने, यौनकार्यमा संलग्न ग्राहकदेखि यौन कार्य हुने स्थानहरू होटेल, भाडाका घरहरूमा समेत अपराधका रूपमा हेरिंदा उनीहरूले पटकपटक अपराधको मुद्दा खेपिरहनु परेको उनीहरुको भनाइ छ।
यौन श्रमिकलाई अपराधीको रूपमा व्यवहार गरेकै कारण प्रहरीदेखि ग्राहक समेतले हिंसा गर्ने गर्छन्’ जागृति महिला महासंघकी कार्यकारी निर्देशक विजया ढकालले भनिन्।
अपराधीकरणको रूपमा हेरिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारबाट मुक्त गर्न राज्यले नै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्दम बाँड्छ,अर्कोतिर गृहले समाजमा विकृति फैलाएको मुद्दा लगाएर २५ दिनसम्म थुनामा राख्छ’ ढकालले भनिन्।
यसका लागि उनीहरूको यौनश्रमका कार्यस्थल तथा अन्य स्थानमा अपराधीको रूपमा व्यवहार नगर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुेपर्ने माग छ। ‘हामीले रेडलाइट एरिया हुनुपर्छ भनेका छैनौ, तर उनीहरूले कार्य गर्ने जुनसुकै स्थानमा प्रहरी हस्तक्षेप तथा सामाजिक दुव्र्यवहार नहुने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ’ स्वास्वा नेपालकी अध्यक्ष तथा यौनश्रमिक महिला अधिकार अभियन्ता शान्ति नेपालले भनिन्।
पछिल्लो समय युट्युवसहित प्रहरी समेत पुग्दा महिलाको गोपनीयता भंग भएको अभियन्ता शान्ति नेपालले बताइन्। मिडियाले समेत यौनश्रमिक महिलाहरूको तस्विर तथा भिडियो प्रकाशित गर्ने कार्यले थप हिंसा भएको उनीहरूको भनाइ छ।
आवश्यकताको कारण उनीहरू यौन कार्यमा लागेकाले यो कार्य उनीहरूको मानवअधिकारभित्र समावेश हुनुपर्ने माग छ। करिव २५ प्रतिशत यौन श्रमिक महिलाहरूको नागरिकता नहुँदा उनीहरूले वित्तीय निकायमा आम्दानी बचत गर्न नसकेको, नागरिकताको अभावमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लिनबाट वञ्चित भएको लगायत समस्या सुनाए।
यौनकर्मी महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन जाने क्रममा स्वास्थ्यकर्मीले समेत पेशासंग जोडेर हेलाको बोली व्यवहार गर्ने,उनीहरूको गोपनीयता भङ्ग हुने गरी भाषा प्रयोग गर्ने गरेको उनीहरूका आरोप छ। घरपरिवारदेखि कुनै पनि स्थानमा उनीहरूमाथि हिंसा हुन नदिनु पर्ने माग उनीहरूले गरे।
पहिलो श्रीमानबाट विस्थापित महिला र परिवार समेत रहेका महिलाहरू यौन श्रमिकको रूपमा काम गरी आफ्ना आर्थिक आवश्यकता पूरा गरेकाले यो पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा समाज र राज्यले ग्रहण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यौन श्रमिकको हकमा अभियन्ताहरूले दिने वैकल्पिक आयका पेशाहरूले आजको मंहगी धान्न नसकेकाले उनीहरू यौनकर्मीको काम रोजेको पाइएको र बजारमा माग पक्ष पनि उत्तिकै रहेकाले उनीहरूमाथि घृणा भावले हेर्न नहुने निर्देशक ढकालले बताइन्।
‘यौनपेशाको विकल्प सिलाइ र मैनवत्ती तालिम दिइन्छ, यो तालिम न पर्याप्त छन् भइहालेमा पनि स्थापित हुन नसक्नुले यौन श्रमिकको पेशा रोज्ने गर्छन्’ उनले भने। यो श्रममा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अभियानले श्रमिमको रूपमा नहेरी बेचबिखनको रूपमा हेरी उद्धार गर्ने गरेको उनीहरूले औल्याए।
तर स्वेच्छिक रूपमा यो पेशामा संलग्न यौन श्रमिकलाई भने हेपाहा व्यवहार गर्न नहुने उनीहरूको माग छ। ‘पुरुष यौनश्रमिकलाई हेला गरिंदेन, तर महिला यौनश्रमिकलाई जहाँ पनि हेपाहा व्यवहार गरिन्छ’ ढकालले भनिन्। केही समयअघि सुनसरीमा मेयरले समेत यौनश्रमिकलाई दुर्व्यवहार गरेकोमा उनीहरूले दुखेसो पोखे।
अभियन्ताहरूले दिने वैकल्पिक पेशा साग बेच्ने र सिलाइले आजको महंगी धान्न नसक्ने जस्ता कारणले उनीहरू यौन श्रमिकको रूपमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको पेशागत सम्मान गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
यौनश्रमिकहरूले आफ्नो मात्र जीविका निर्वाह नगरी आम्दानीबाट आफ्ना बालबालिकालाई डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता उच्च शिक्षामा समेत लगानी गरी कुशल परिवार निर्माणमा योगदान दिएको सुनाए।
सन् २०१६ को राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा ५५ हजार यौन श्रमिक महिला रहेकामा हालै भने ८० हजार यौनकमी महिला रहेको प्रारम्भिक तथ्याकं रहेको महासंघले जनाएको छ। महासंघमा ६ वटा प्रदेशमा २५ जिल्लाका यौनश्रमिक महिला आवद्ध छन्।
प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ०३:२६ बिहीबार
