सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन विद्रोही माओवादी खोज्दै गाउँ पसेको सेनाले लालसरा (नाम परिवर्तन) लाई कुटपिट गर्दै घर नजिकैको जंगलमा पुर्याएर बलात्कार मात्रै गरेन, योनीमा लठ्ठीले घोच्यो। मरी भनेर फालिएकी उनलाई केही घण्टापछि गाउँलेहरुले उद्धार गरे। माओवादी द्वन्द्वका बेला सेनाबाट बलात्कृत भएकी उनी अहिले कर्णालीको एक स्थानीय तहको उपप्रमुख छिन्।
द्वन्द्वका क्रममा सेनाको कुटाइबाट घाइते भएका उनका श्रीमानको केही महिनापछि मृत्यु भयो। सेनाको बलात्कार र कुटपिटका कारण उनको पाठेघर सुनिन्छ, दुख्छ। स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्दा पनि आफूजस्तै पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न नसकेकोमा उनलाई पछुतो लाग्छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्वको पीडा म आफैले भोगेँ, त्यो पीडा सबैसामु पोख्न पनि सक्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुँदा पनि आफूजस्तै पीडितहरूको घाउमा थोरै भएपनि मल्हम लगाउन नसक्दा झन हिनताबोध हुन्छ।’ उनी कार्यक्रम हुँदा, छलफलमा हुँदा र कोहीसँग हुँदा द्वन्द्वको पीडा भुल्छिन्। एक्लै हुँदा जुन कुराले पीडा दिन्छ,त्यहीँ फेरि मानसपटलमा आईदिन्छ।
माओवादी द्वन्द्वले गाउँदेखि शहर घेर्दै थियो। रुकुमकी मनकलाको परिवारलाई भने द्वन्द्वको कुनै प्रवाह परेको थिएन। गाउँमा दुःख भएपनि एक छोरा र श्रीमानसँग मनकला खुशी थिईन्। एक दिन माओवादी खोज्दै सेना गाउँ पस्यो। श्रीमान घरमा थिएनन्। तीन वर्षे छोरोकै अगाडि तीन जना सैनिकले उनलाई पालैपालो बलात्कार गरे। सेनाको बलात्कारबाट पीडामा रहेकी मनकला श्रीमानको सान्त्वना चाहन्थिन्। तर, सान्त्वनाको सट्टा उल्टै यातना भोग्न थालिन्। ‘सेनाले बलात्कार गरेको थाहा पाएपछि श्रीमानले दिनदिनै पिट्न थाल्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वमा सेनाबाट बलात्कृत भएको पीडा एकातिर थियो नै, त्यसमाथि श्रीमानको दैनिक कुटपिटका कारण सास चलेपनि लासजस्तै जीवन विताईरहेकी छु।’
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको अवसर पारेर ओरेक नेपालले सुर्खेतमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘मेरो आत्मसम्मान कहाँ छ?’ कार्यक्रमका सहभागी सशस्त्र द्वन्द्वमा यौन हिंसा र शारीरिक यातना भोकेका पीडितहरूले शान्ति प्रकृया सुरू भएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे। उनीहरूले द्वन्द्वपीडितहरूलाई सान्त्वना दिनुको सट्टा पीडामा नुनचुक छर्ने काम भईरहेको आरोप लगाए। छ दिनकी सुत्करी हुँदा सेनाबाट बलात्कृत भएकी एक महिलाले न्याय पाउनुको सट्टा आफूहरूले राज्यबाट अपमान ब्यहोर्नु परेको बताईन्। ‘सुत्केरी भएको छ दिनमात्रै भएको थियो, गाउँमा आएको सेनाले घरभित्रबाट थुतेर आँगनमा ल्याएर बलात्कार गर्यो,’ ती महिलाले भनिन्, ‘न्याय माग्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिँदा पनि आजसम्म सुनुवाइ भएको छैन, यसले पीडामाथि झन पीडा थपिएको महसुस भएको छ।’
बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरू, त्यसमा पनि यौन हिंसापीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। अधिवक्ता गीता कोइरालाले धेरैले घर र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने डरले आफूले द्वन्द्वकालमा भोगेका हिंसा, अझ विशेष गरेर यौन हिंसा पीडितहरूले आफ्ना भोगाई र पीडाहरू बाहिर ल्याउन, सम्वन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकेका छैनन्
‘त्यसै कारण अहिले पनि धेरै महिला दिदी–बहिनीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘सरोकारवाला निकायमा न्याय माग्दै उजुरी दिएकाहरूले पनि न्याय नपाएको देख्दा खुल्न चाहने, पीडा पोख्न चाहने द्वन्द्वका पीडितहरूले पनि मनमै पीडा दवाएर राख्न बाध्य भएका छन्।’
अधिवक्ता कोईरालाले राजनीति अस्थिरताका कारण द्वन्द्वका पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको बताईन्। ‘राजनीति माउ नीति हो, राजनीतिनै अस्थिर हुँदा द्वन्द्वका पीडितहरू झनझन पीडामा पर्दै गईरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायका लागि राजनीति स्थिरता हुन जरूरी छ।’
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले तत्कालीन द्वन्द्वरत दुई पक्षका प्रमुख पात्रहरू अहिले सरकारमा रहेकाले द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन्। ‘तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिने माओवादीका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले एउटै ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितहरूको समस्या अहिलेको सरकारले समाधान गर्न नसके कहिल्यै समाधान हुँदैनन्।’ उनले द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधानका लागि तीन वटै तहका सरकारको सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताईन्।
ओरेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले द्वन्द्वपीडितहरूले पूर्ण न्याय नपाउँदासम्म देशमा शान्ति स्थापना हुन नसक्ने बताए। ‘द्वन्द्वकालमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूको सम्बोधनका लागि विशेष संयन्त्रको विकास विना महिलाहरूले न्याय पाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वमा पीडा भोगेका, हिंसा भोगेका महिलाहरूले न्यायको अनुभूति नगरेसम्म देशमा शान्ति स्थापना हुन सक्दैन।’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य विष्णु पोखरेलले आयोगमा परेका निवेदनको बर्गिकरणको काम सम्पन्न भईसकेको बताइन्। उनले पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, परिपूरणका लागि सिफारिस गर्नेलगायतका कामहरू आयोगले गरिरहेको उनले जानकारी दिईन्।
शहिद परिवार, अपाङ्ग र घाइतेलाई भत्ता
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि शहिद परिवार, सशस्त्र द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेहरुलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवार, अपाङ्गता र घाइते भएकाहरुलाई जीवन निर्वाहका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताए।
‘कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत भत्ता वितरणको तयारी गरिरहेका छौं,’ द्वन्द्वपीडितहरुसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘जीवन निर्वाह भत्ताले द्वन्द्व भोगेका पीडितहरुलाई थोरै भएपनि राहत हुने अपेक्षा हामीले लिएका छौं।’ उनले तथ्याङ्क संकलन र राहत वितरणका लागि कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शाहीले द्वन्द्वपीडितहरुलाई आयआर्जनमा जोड्नका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमार्फत आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको पनि बताए। ‘द्वन्द्वमा परिवारका सदस्य गुमाएका, अपाङ्गता भएका, घाइते भएकाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘तत्कालीन द्वन्द्वको एक पक्ष भएका नाताले द्वन्द्वपीडितहरुको समस्याप्रति जानकार छु र यसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको छ।’
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ १५:०२ शुक्रबार
