गणेश विशु/गोविन्द केसी
लगातार वर्षासँगै कर्णालीका सयौं घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता दुई सय ६७ जनाभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भइसकेका छन्।
कर्णालीको भौगोलिक अवस्था कमजोर हुँदा यसै गरी बर्सेनी कर्णालीका नागरिक विस्थापित हुन्छन्। कतिपय बाढीपहिरोमा परेर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् तर बर्सेनि निम्तिने यस्ता विपद न्यूनीकरणमा प्रदेश सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन।
प्रदेशको जोखिम अवस्था बुझ्दा पनि प्रदेश सरकारले हालसम्म जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन र मूल्याकन गर्न सकेको छैन। जसले गर्दा विपद जोखिम कम गर्ने दीर्घकालीन योजना निर्माण हुन सकेका छैनन्। जोखिम क्षेत्रको नक्सांकनसँगै मूल्यांकन मात्र होइन, अत्यावश्यक पर्ने विपद प्रतिकार्य योजनासमेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन।
विपद आउँदा बैठकमा सीमित बन्ने प्रदेश सरकारले विपदलाई खेलाँचीका रुपमा लिँदा कर्णालीले मानवीयसँगै ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ।
कर्णालीका १० जिल्लामै जोखिम क्षेत्र पहिचान नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले जनाए। विपदसम्बन्धी कर्णालीमा मूल्यांकन निरीक्षण नभएको भन्दै उनले भने, ‘अहिले कुन जिल्लामा कति बस्ती र घर जोखिममा छन्, त्यो तथ्यांक छैन ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गर्न बजेट विनियोजन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट अबरुद्द सडक तत्काल खुलाउने, घाइतेको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा गर्ने र त्यहाँ सम्भावना नभए उपचार हुने अस्पताल पठाउने, उद्दार स्वयम् सेवकलाई परिचालन र तालिमको व्यवस्था गर्ने, जोखिम क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन सूचना प्रवाह गर्ने र १० करोडको विपद कोष निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।
‘प्रदेशको भुगोलअनुसार के कस्ता प्रकोप छन्, त्यसको नक्सांकन समयमै हुनुपथ्र्याे,’ लामो समयदेखि विपदसम्बन्धी काम गर्दै आएका खिम रेग्मीले भने, ‘जसले कुन ठाउँमा बाढी, पहिरो र ढुवान क्षेत्र छ थाहा हुन्छ।’
यसले बेलैमा प्रदेश सरकारलाई विपदसम्बन्धी काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ। ‘जब प्रकोप हुन्छ, त्यतिबेला मात्रै तातिने प्रचलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘समयमै विपदसम्बन्धी काम नहुँदा नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति हुन्छ।’
जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर जोखिम बस्ती सुरक्षित गर्ने वा बस्ती स्थानान्तर गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनपर्ने स्थानीयहरुको भनाइ छ। सरकारले जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्सांकन गरेर काम गरे विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण (कम) हुने विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापक डम्बर बोहराले बताए। ‘प्राविधिक मूल्यांकन नभई जथाभावी विकास निर्माण गर्दा पनि कर्णालीमा बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दो छ,’ उनी भन्छन्।
सरकारले पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थितसँगै विपद प्रतिकार्य योजना बनाएर बस्ती सुरक्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकार मात्र नभई जोखिम क्षेत्रको समुदाय आफैँ पूर्व सूचनाको बारेमा जानकार हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। धेरैजसो स्थानीय तहले पनि विपद प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले विपद प्रतिकार्य योजना बनाउनु पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यो कार्यान्वयन नहुँदा कर्णालीले बर्सेनी विपदको सामना गर्नु परिरहेको छ। विपदको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने कर्णालीबासीको भनाइ छ।
अहिले स्रोतसाधन अभावका बीच विपदमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले उद्दारको काम गरिरहेको छ। ‘विपद आउँदै नआउने भन्ने त होइन,’ रुकुम पश्चिमका भीम केसीले भने, ‘तर बाढीपहिरो तथा अन्य विपद आइहाले पनि जोखिम कम गर्न सकिन्छ।’
बाढीपहिरोको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर त्यस्ता बस्तीलाई सुरक्षित राख्न सरकारले गम्भीरता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। जोखिम पहिचान नगरेर विकास वा घर निर्माण गर्ने प्रचलनले पनि विपदबाट हुने जोखिम बढाएको भन्दै उनले भने, ‘कस्तो ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, कुन ठाउँ खेतीयोग्य र अन्य विकास गर्ने भन्ने नीति सरकारले ल्याउन जरुरी छ।’ जसबाट विपदको जोखिम कमसँगै मानवीय र धनजनका क्षति कम हुने दैलेखका यम शाहीले बताए।
प्रकाशित: ६ असार २०७८ १३:०५ आइतबार
