राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभरका कारागारहरुको अवस्था बुझ्न शुरु गरेको छ। सदस्य सुदीप पाठक तथा अर्का सदस्य यज्ञ अधिकारीको नेतत्वमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली विश्वब्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण कैदी बन्दीहरुको अवस्था बुझ्न देशभरका कारागारहरुको अनुगमनका लागि देश दौडाहामा छुट्टाछुट्टै निस्किएको हो। पूर्व ईलामबाट कारागारको अनुगमन गर्न शुरु गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पाठक नेतृत्वको टोली झापा, सुनसरी, सिराहा, जुम्ला, सुर्खेतहुँदै कास्की आइपुगेको हो।
कोरोनाको प्रभाव कैदी बन्दीमा कस्तो छ भनेर बुझ्न आफूहरु देशभरका कारागारहरुको अनुगमनमा निस्किएको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए। कोरोनाको प्रभाव आम मानिसमा परेको त सबैलाई थाहा छदैँछ,उनले भने, ‘कैदी बन्दीमा चाहिं कस्तो परेको छ त भनेर बुझ्न हामी देशभरका कारागारहरुको अनुगमन गरिरहेका छौं।’ ‘चैत अघि कारागारमा के गरिन्थ्यो ? र चैतपछि के गरिरहेका छन् ? जोखिम कम गर्न कस्तो साबधानी अप्नाएका छन् भनेर बुझिरहेका छौं’–उनले भने।
पाठकले कारागारहरुको अनुगमनका क्रममा कारागारहरुमा कोरोनाको जोखिम उच्च पाइएको निश्कर्ष सुनाए। यदपि अझै आधा जति कारागारहरुको अवस्था बुझ्न भने बाँकी रहेको उनको भनाई छ। सिराहा कारागारको अवस्था सबैभन्दा भयावह पाईयो, उनले भने, ‘अन्य कारागारमापनि कोरोनाको जोखिम उच्च छ।’ सिराहा कारगारमा पूर्वाधारको अभावका कारण कोरोना संक्रमितलाई एउटा ब्लकमा र अन्य सबै बन्दीलाई अर्को ब्लकमा राखेको पाइएको भन्दै यो कोरोनाका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण रहेको बताए। उनले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य प्रोटोकल कारागारहरुमा लागु भएको कम पाइएको बताए। अधिकांश कारागारहरुमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाएको नपाइएको उनले जानकारी दिए। त्यसका अतिरिक्त मास्क लगाउने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने, आवश्यक्ता अनुसार हात धुने ब्यबस्था वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने वातावरण कारागारको भौतिक अवस्थाका कारण नभएको उनको भनाइ छ।
आयोगले कैदीको अवस्था कस्तो छ ? सामाजिक दुरी कायम गर्ने वातावरण छ कि छैन ? कारागार भित्र संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेसन छ कि छैन ? संक्रमितसँगको सम्पर्कमा रहेका तथा वयानमा गएकाहरुलाई फर्किएपछि उनीहरुलाई राख्नका लागि क्वारेन्टिन छ कि छैन ?, कारागारमा रहेकाहरुले मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् ? गर्दैनन् भने त्यसको कारण के होलगायतबारे बुझ्ने गरेको सदस्य पाठकले जानकारी दिए। त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यसको प्रमुखका हैसियतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारागारको अवस्था सुधारका लागि के प्रयास गरिरहेका छन् ? थुनुवाहरुको वयान लिदा सरकारी वकिलहरुले कस्तो साबधानी र सतर्कता अप्नाएका छन् ? थुनुवाको अवस्था कस्तो छ ? बार र बेञ्च बिचको समन्वय यो बेला कस्तो छ ? र पत्रकारहरुले यस्तो विषम परिस्थितिमा आपराधिक गतिविधिका रिपोर्टिङ कसरी गरिरहेका छन् भन्नेलगायतका बारेमापनि जानकारी लिने गरिएको बताए।
आयोगले देशभरका कारागारहरुको अनुगमनपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने सदस्य पाठकले जानकारी दिए। उनले कारागारको अवस्था दयनीय भएकाले कारागारमा राखिने कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सुझावसमेत दिइने गरेको बताए। बाँच्न पाउनु मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो, उनले भने,‘सामान्य गल्ती गरेकाहरुलाई, सजायको एक तिहाइ सजाय कैद भुक्तान गरिसकेकाहरुलाई छाड्न भनेका छौं। गम्भीर तथा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मात्र जेलमा राख्न भनेका छौं।’ उनले वर्तमान विषम परिस्थितिमा नया मुद्धा हेर्दापनि सामान्य अपराधमा संलग्नलाई जरिवाना वा तारेखमा छाड्न भनेको उनले जानकारी दिए।
नेपालमा कुल ७४ वटा कारागारहरु रहेका छन्। त्यसमध्ये ७१ वटा कारागारमा कैदी बन्दीहरुलाई राख्ने गरिएको सदस्य पाठकले जानकारी दिए। ३ वटा कारगारमा मर्मतसम्भारको काम भइरहेकाले त्यहाँ कैदीबन्दीलाई राख्न छाडिएको पाइएको उनले बताए। ७७ जिल्ला मध्ये भक्तपुर, धनुषा, मुगु, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा कारागार नरहेको पाठकले जानकारी दिए।
कास्की कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदी बन्दी रहेका छन्। कास्की कारागारको क्षमता ४२० जनाको भएपनि ९२० जना राखिएको कास्की कारागारका जेलर केशव लामिछानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार कास्की कारागारमा ३ वटा ब्लक मध्ये एउटा महिला र २ वटा पुरुष ब्लक बनाएर राख्ने गरिएको छ।
कास्की कारागारमा रहेका कोहि कैदी बन्दी संक्रमित भईहाले सिराहामा जस्तै यहाँपनि एकातिर संक्रमित अर्कोतिर संक्रमण नभएका कैदीबन्दी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताए। त्यसरी राख्दापनि संक्रमित कैदी बन्दीका लागि शौचालय नहुने भएकाले घुम्ती शौचालय बनाउनुपर्ने जेलर केशव लामिछानेले बताए।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०७७ ०६:३१ शनिबार
