विकासको पूर्वाधार हो, राजमार्ग। तर त्यही राजमार्गकै कारण पीडामा छ खोकना। सभ्यता, संस्कृति र सम्पदा मासिने चिन्तामा छ खोकना।  

ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रमा धेरै आयोजना पारेको भन्दै खोकनावासी ‘जनसरोकार समिति खोकना, ललितपुर’ नै गठन गरेर आन्दोलित भएका छन्। ‘द्रूतमार्ग चाहिँदैन’ भन्दै उनीहरूले विरोधस्वरूप साउन ३ मा शनिबार खुदोल फाँटमा सामूहिक रूपमा धान, मकै र भटमास रोपे। यसो त २०६६ कात्तिक २३ गते शिलान्यास भई नेपाली सेनाले द्रूतमार्ग निर्माणको काम थालेदेखि नै खोकनावासीको आन्दोलन जारी छ। सरकारले २०७२ चैत ३ मा जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी ग¥यो। लगत्तै, १५ दिनभित्र मुआब्जा लिन आउन अर्को सूचना जारी ग¥यो। त्यसयता खोकनावासी आन्दोलित छन्।  

खोकनाका धेरै जनता किसान हुन्। किसान भनेका भूमिका पुजारी पनि हुन्। तर, खोकना भएर द्रूतमार्गलगायत अरू धेरै आयोजना बनाउने सरकारको योजना कार्यान्वयन भएमा खोकनाका धेरै किसान भूमिहीन बन्नेछन्। यतिमात्रै होइन, त्यहाँको सभ्यता, संस्कृति र सम्पदा नै लोपको संघारमा पुग्नेछन्। त्यसैले खोकनावासी आन्दोलित भएका हुन्।

काठमाडौं र तराई जोड्ने करिब ७६ किलोमिटर लामो द्रूतमार्ग अर्थात् फास्टट्र्याक खोकनाबाटै सुरु हुन्छ। यो द्रूतमार्ग निर्माणको २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले औपचारिक शिलान्यास गरेका हुन्।

सरकारले द्रूतमार्ग निर्माण क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जाको घोषणा गरे पनि खोकनावासीले मुआब्जा बुझेका छैनन्। धान फल्ने खेत र तोरी फुल्ने बारीमा डोजर र एक्साभेटर चलेको कहाँ हेर्न सक्थे र खोकनावासी ! मुआब्जा लिइनसकेकाले जग्गा अझै आफ्नै भएको भन्दै खोकनावासीले रोपाइँ गर्न खोजेका हुन्। कृषिमा रमाउने र कृषिबाटै अघाउने खोकनावासी असार १५ मा पनि आफ्नो खेत बाँझै परेको कहाँ हेरेर बस्न सक्थे र ! त्यसैले उनीहरू रमाइरमाई रोपाइँ गर्न हिँडे। तर सरकारले प्रहरी परिचालन गरी हस्तक्षेप ग-यो। सरकारको यो रबैयाले खोकनावासी आक्रोशित बने। परिणामतः खोकनावासी र प्रहरीबीच असार १५ र २० गते झडप भयो। यो पक्कै पनि अप्रिय र अकल्पनीय घटना थियो।

राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो द्रूतमार्ग आयोजनाप्रति खोकनावासीमा अपनत्वको भावना किन जाग्न सकेन ? मूल प्रश्न यही हो। खोकनावासीले आर्थिक लाभलाई भन्दा आफ्नो पहिचान, आफ्नो संस्कृति र सम्पदालाई बढी महत्व दिएका छन्।

विकासका नाममा जग्गा–जमिन र पुख्र्यौली थातथलो कब्जा गरेको भन्दै खोकनावासीले विरोध गर्दै आएका हुन्। खोकनावासीको जमिन खोसेर काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रूतमार्ग निर्माण गर्न लागेको उनीहरूको आरोप छ। यो ठाउँलाई काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रूतमार्गको जिरो–प्वाइन्ट अर्थात् सुरुवाती बिन्दु बनाइएको छ। त्यसैले यो योजना लागू भए त्यहीँबाट सुरु हुनेछ, द्रूतमार्ग। यति मात्रै होइन, प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ र मातातीर्थ–भक्तपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि खोकना भएरै लाने योजना छ। नयाँ स्याटलाइट सहर, बागमती कोरिडोर, काठमाडौं तराई रेलमार्गजस्ता थप आयोजना पनि खोकना र बुङमती क्षेत्र भएरै निर्माण गर्ने सरकारको नीति छ।  

सिकाली र कुदेशबाट काठमाडौं उपत्यकाको मानव सभ्यता सुरु भएको दाबी गर्दै आएका छन्, खोकनावासीले। काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको जिरो–प्वाइन्ट बनाइएको स्थानमा उत्खननका क्रममा मानवनिर्मित बत्ती बाल्ने दियो, माटोको सामग्री, इनार, घरको जगका साथै पुरातात्विक महत्वका सामान भेटिएका थिए। ती सम्पदा मल्लकालीन समयको रहेको खोकनावासीको दाबी छ। खोकनालाई काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको जिरोप्वाइन्टका रूपमा विकास गर्न खोजिएकाले यसबाट खोकनाको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र सम्पदा मासिने र खोकनावासी विस्थापित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन्। आफ्नो जमिन, संस्कृति र सम्पदालाई पैसामा नसाट्ने र त्यसलाई नमासी आयोजना निर्माण गर्न खोकनावासीले सुझाउँदै आएका छन्। तर, सरकारले खोकनावासीको आवाज सुन्ने चेष्टासम्म गरेको छैन। बरु दमनको नीति लिएको देखिन्छ। खोकनावासी क्रोधित र आक्रोशित हुनुमा यही दमनको नीति नै मुख्य कारण हो।

राज्यका यी आयोजनाले गर्दा भूमिसँग गाँसिएको आफ्नो आदिम संस्कृतिको आधार भत्किने भयले त्यसलाई जोगाउन खोकनावासी एकजुट भएर लागेका हुन्। पटकपटक प्रहरीको लाठी र अश्रुग्यास खाएर पनि उनीहरू आफ्नो भूमिसँग जोडिएको संस्कृति र आफ्नो मौलिक सम्पदा जोगाउन अझै प्रयत्नशील छन्। तर राज्यले खोकनावासीको विरोधलाई विरोधका रूपमा मात्रै लिइरहेको छ। खोकनावासीसँग संवाद गरी समस्याको समाधान खोज्ने अथवा अन्य विकल्प खोज्ने आवश्यकता देखिरहेको छैन राज्यले। खोकनावासीमाथि दमनकै नीति अख्तियार गर्न उद्यत छ राज्य। आफ्नो नेवा सभ्यताकै विनाश गर्न राज्य उद्यत बनेको खोकनावासीले कसरी सहन सक्छन् ?  

तोरीको तेलका लागि प्रसिद्ध खोकना आदिकालदेखि नै दशैँ नमान्ने सहरको रूपमा पनि परिचित छ। तोरीको तेल र खुर्सानीका लागि प्रख्यात खोकनाको आफ्नै सांस्कृतिक विरासत छ। काठमाडौंबाट सात–आठ किलोमिटरको दूरीमा रहेको खोकना सहर प्राचीन नेवार बस्तीका रूपमा छ। पत्रेढुंगाले छापेको सडक, ऐतिहासिक र प्राचीन शैलीका घर तथा त्यहाँ कँुदिएका काष्ठकलाका शिल्पले खोकनाको वास्तविक परिचय दिन्छन्। खोकना सहरले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तुलाई जीवन्त राखेर निरन्तर पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेको छ। मूर्त तथा अमूर्त मौलिक सांस्कृतिक विशेषताका कारण यहाँ प्र्रचुर पर्यटकीय सम्भावना छ, त्यसैले यहाँ समय–समयमा पर्यटन महोत्सव पनि हुँदै आएका छन्। पर्यटन प्रवद्र्धन हुन सके यहाँको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा टेवा पुग्नुका साथै यहाँका बासिन्दा आर्थिक रूपमा पनि लाभान्वित हुनेछन्। खोकनावासी लाभान्वित हुनु भनेको देश पनि लाभान्वित हुनु हो।

विकासको अवधारणा अघि सार्दै गर्दा सर्वप्रथम स्थानीयको अस्तित्वलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। मान्छेको सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा र जनजीविकालाई असर नपर्ने गरी योजनाबद्ध विकासका आयोजना अघि सारिनुपर्छ। विकासका नाउँमा जथाभावी अघि सारिने र मनोमानी ढंगले लागू गरिने आयोजनाले मान्छेको सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा र जनजीविकालाई असर गर्छ। विकासभन्दा विनाशले प्रश्रय पाउँछ। अन्ततः स्थानीय सभ्यता र संस्कृति नै लोप हुन्छ।  

हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका नाउँमा सयौं वर्षदेखिको गौरवमय सभ्यता र सम्पदालाई मास्यौँ भने हामीसँग संसारलाई देखाउने, आफूलाई चिनाउने र पर्यटकलाई लोभ्याउने के कुरा बाँकी रहन्छ ? अनि, कसरी पूरा हुन्छ नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने र पर्यटन प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय सपना ?

खोकनावासीमाथि राज्यले दमनको नीति अख्तियार गरेर पूर्वाधार विकासलाई मात्र विकास ठानेको देखियो। द्रूतमार्गले खोकनावासीलाई पनि लाभान्वित तुल्याउँछ, यो सत्य हो। द्रूतमार्ग आयोजनाकै कारण खोकनाको जग्गाको भाउ पनि बढेको छ। यसको लाभ पनि खोकनावासीले नै पाउने हुन्। तर, राष्ट्रिय गौरवको भनिएको यो द्रूतमार्ग आयोजनाप्रति खोकनावासीमा अपनत्वको भावना किन जाग्न सकेन ? मूल प्रश्न यही हो। खोकनावासीले आर्थिक लाभलाई भन्दा आफ्नो पहिचान, आफ्नो संस्कृतिलाई बढी महŒव दिएका छन्। आयोजनाकै कारण आफ्नो पहिचान मेटिने सम्भावनाले गर्दा खोकनावासीमा यो आयोजनाप्रति अपनत्वको भावना जाग्न नसकेको हो। अपनत्वको भावना जागृत नभएसम्म कुनै पनि विकास आयोजनाप्रति स्थानीयको सहयोग र समर्थन जुट्न सक्दैन। राज्य यस्तो अपनत्वको भावना जगाउन असफल भएको छ। हठ र दमनले नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गर्छ भन्ने उदाहरण खोकनामा देखिएको छ। यो विडम्बनापूर्ण हो।  

राज्यले खोकनावासीको आवाजलाई नसुन्नुमा राज्यशक्तिमा खोकनाका आदिवासीको पहुँच नपुगेको देखियो। विरोधमा उत्रनेसँग संवादसम्म पनि गर्न राज्य तयार नहुनुले यस्तो संकेत गरेको छ। संस्कृति र सम्पदा संरक्षण र संवद्र्धनका लागि नागरिकले घचघच्याउने र राज्यले त्यसमा ध्यान दिने समान दायित्व हुन्छ। राज्यले भएका संस्कृति नै मास्ने गरी आयोजना तर्जुमा र भौतिक निर्माण कार्य गर्न खोज्नु हुँदैनथ्यो।  

राज्यले खोकनावासीको आवाज सुन्नुपर्छ। खोकनावासीको वेदना पनि सुन्नुपर्छ। समस्या समाधान र विकल्पको खोजीका लागि राज्य र खोकनावासीबीच संवादको खाँचो छ। स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र सम्पदा जोगाएर पनि विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण राज्यले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७७ ०४:३१ शनिबार