सर्वोच्च अदालतले करसम्बन्धी आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदन नै खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भ्याकेट निवेदन खारेज गरेको हो।  

बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनापछि कर बुझाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दोस्रो दिन सरकारले कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले खारेजको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो। सरकारको भ्याकेट निवेदन सोमबार ‘कानुन बमोजिम हुने’ सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। कानुनबमोजिम भनिएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको बताइएको छ।  

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आदेश कार्यान्वन भएमा सरकारले क्षति व्यहोर्नुपर्ने र कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएकाले खारेजको माग गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व विभागले कर, अन्तःशुल्क र आयकर विवरण नबुझाएमा सरकार मारमा पर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आदेश खारेजको माग गर्री शुक्रबार भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेको हो।

सरकारले कानुनी व्यवस्था आयकर ऐन, मूल्यवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार कर विवरण बुझाउने असार ७ र १५ सम्मको म्याद दिएको थियो। सर्वोच्चले बुधबार सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको एक महिनाभित्र बुझाउन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अप्ठेरो अवस्थामा सरकारले कर तिर्न ताकेता नगर्न र खुलेपछि ३० दिनभित्र तिर्न पाउने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले सोमबार त्यही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।  

राजस्व विभागबाट कर विवरण बुझाउन व्यवसायीलाई ताकेता गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले कोरोना संक्रमणको बेला देश बन्दाबन्दीमा रहेको व्यापार, व्यवसाय नभएको बेला कर तिर्न ताकेताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले यस्तो परिस्थितिमा कर तिर्न दबाब दिन नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।  

सरकारले व्यवसायीलाई फागुनदेखि वैशाखसम्मको भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर विवरण अनलाइनमार्फत बुझाउन ताकेता गरेको थियो। व्यवसायीले जनताबाट लिएको आयकरको किस्ता, भ्याट र अन्तःशुल्क कारोबारको आधारमा बुझाउन आग्रह गरेको हो। कर कार्यालयमा उपस्थित नभई अनलाइनमार्फत आयकर बुझाउन भनिएकाले आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनमार्फत दाबी थियो।  

अहिले राजस्व संकलन गर्न नपाउँदा सरकारलाई ठुलो अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने र स्रोत जुटाउन कठिनाइ हुने भएकाले सर्वोच्चले गरेको आदेश कानुनी रुपमा त्रुटिपूर्ण भएको भ्याकेट निवेदनमा उल्लेख छ।  

‘बन्दाबन्दीपछि केही समयसम्म सामाजिक दुरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने परिस्थिति विचार गरी राजस्व दाखिला गर्न’ आदेशमा भनिएको छ, ‘नयाँ परिस्थिति सिर्जना भई देशभर कुनै खास क्षेत्रमा प्रतिकूल अवस्था देखिएकाले आआफ्नो पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाइ देखिन आएमा न्यायोचित तबरले अवधि पुनरवलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू।’

‘आजको परिस्थितिमा कुनै पूर्व अनुमानित समयमै सबै परिस्थिति सामान्य हुन्छ। पेसा, रोजगार, व्यापार, व्यवसायले गति लिइहाल्छ भनी अनुमान गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन,’ सर्वोच्चको गत बुधबारको आदेशमा भनिएको छ।  

सर्वोच्च पछि हट्न सक्दैन

कर असुल्न अवरोध गर्ने अदालतको आदेशले न्यायिक अराजकता (जुडिसियल अनार्किज्म) निम्त्याएको सरकारी दाबी सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको छ।तत्काल कर नउठाउनू भनी आएको आदेशले न्यायिक अराजकता निम्त्याएकाले यसलाई सर्वोच्चबाटै सच्याउनुपर्ने दाबी सरकारी वकिलले गरेका थिए। सर्वाेच्चले यस्तो दाबीलाई अस्वीकार गरेको हो। कर असुल्ने अवरोध हटाउन माग गर्दै दायर भएको अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व विभागको भ्याकेट निवेदन सर्वाेच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दिनभरिको सुनुवाइपछि सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो। सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासलेतत्काललाई कर नउठाउनू भनी जेठ २८ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। विषयको संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको दाबी गर्दै अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभागले शुक्रबार निवेदन दर्ता गराएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले यसअघि दिइएको आदेशबाट पछि हट्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडासैनीलगायत अन्य पदाधिकारीलाई ३० दिने म्याद पालना गर्न आदेश गरेको हो।‘यसबाट अदालत पछि हट्न सक्दैन, तपाईंहरु बुझेर अघि बढ्नोस्,’ आफ्नो कुरा राख्न इजलासमा उपस्थित अर्थसम्बद्ध अधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको निर्देशन थियो।

राजस्व विभाग र अर्थमन्त्रालयले जेठ २८ को आदेशले राजस्व संकलनमा बाधा परेको भन्दै राजस्व उठाउन सर्वाेच्चले सघाउनुपर्ने जिकिर निवेदनमा गरेका थिए। सामान्यतया दुवै पक्षको उपस्थितिमा भएको सुनुवाइपछिको आदेशलाई चुनौती दिन नपाउने न्यायिक परिपाटी हुँदाहुँदै सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(७) का आधारमा ती निकायले निवेदन दायर गरेका थिए।

सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारले राजस्व उठाउन नसक्ने हो भने तलब खुवाउन समेत सक्दैन भन्दै सर्वाेच्चले सरकारको बाध्यतालाई बुझिदिई राजस्व उठाउने बाधा फुकाइदिन आग्रह गरेका थिए।

केही अन्तरिम आदेश अन्तिम आदेशजसरी जारी गर्ने क्रम बढेको भन्दै खरेलले यसमा सुधार गर्न समेत माग गरेका थिए। ‘अन्तरिम आदेश अन्तिम आदेशको रुपमा जारी हुन सक्दैन। अन्तिम आदेश अन्तिम आदेशकै रुपमा र अन्तरिम आदेश अन्तरिम आदेशकै रुपमा जारी हुनु आवश्यक छ,’ उनको जिकिर थियोे, ‘कतिपय अवस्थामा पहिले नै अन्तिम आदेश भइसकेको छ भन्ने अवस्थाको रुपमा कुनै पनि पक्ष अदालत आउनु उचित होइन।’

राजस्व संकलन गम्भीर विषय भएको औल्याउँदै खरेलले त्यसलाई समेत विचार गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मै तलब खुवाउन समेत सरकार असमर्थ हुनसक्ने बेहोरा राखिसकेको चर्चा गर्दै खरेलले यसलाई समेत विचार गरी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न आग्रह गरेका थिए। खरेलले लकडाउन खुकुलो भएको वातावरणसमेतलाई विचार गरी सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी हुने हिसाबले बनेको नयाँ परिस्थितिबमोजिम नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका थिए।

आफ्नो कमाइ आफैंले घोषणा गर्ने स्वयं कर प्रणाली आयकर ऐन र नियमावलीले अपनाएको उल्लेख गर्दै खरेलले स्वयं कर प्रणालीमा विवरण बुझाउन र जनताबाट उठाएको कर व्यवसायीले सरकारलाई बुझाउनबाट नरोक्न माग गरेका थिए। लकडाउनको अवधिमा ३८ अर्बबराबरको कर उठेको बताउँदै उनले कर तिर्न जानै सकिँदैन भन्ने जिकिर गलत रहेको पुष्टि भइसकेको दाबी गरेका थिए। अनलाइनको माध्यमबाट समेत करको विवरण र राजस्व बुझाउन सकिने भएकाले जनतालाई कुनै समस्या नरहेको उनको दाबी थियो।

सर्वोच्चले विदेशमा रहेका नागरिकलाई ल्याउन दिएको ओदश, पिसिआर परीक्षणका सन्दर्भमा दिएको आदेशलगायतका कयौं आदेश कार्यान्वयनका लागि समेत रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले कर उठाउन अवरोध गरेमा अदालतका आदेश कार्यान्वयनका लागि चाहिने रकमसमेत सरकारसँग नहुने तर्क गरेका थिए। सार्वजनिक सरोकारका नाममा केही व्यवसायीको हितमा रिट परेका भरमा कर उठाउने सरकारी काममा हस्तक्षेप नगर्न उनले आग्रह गरेका थिए।

नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले लकडाउन घोषणाले कर प्रशासन बन्द नभएको उल्लेख गर्दै कर उठाउने कार्य न्यायिक कामसमेत नभएकाले सोलाई समेत ध्यानमा राखेर आदेश हुनुपर्ने आग्रह गरे। कर तिर्ने जनताको दायित्व भएको बताउँदै उनले संविधानको धारा ४८ बमोजिम समेत नागरिकले कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति खोज्ने कार्य उचित नभएको दाबी गरे।

अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र स्थानेश्वर काफ्लेले व्यवसायीलाई समेत प्रतिनिधित्व नगरेको हुनाले मुलुकको सम्पूर्ण कर प्रशासनलाई नै अवरोध पार्नेगरी अदालतले आदेश जारी गर्न नसक्ने उनको जिकिर थियो।निवेदकहरुले कहाँनेर आफूलाई अप्ठ्यारो प¥यो भन्नेसमेत उल्लेख गर्न नसकेको बताउँदै पौडेलले व्यक्तिगत हितका लागि दर्ता भएको रिटमार्फत मुलुकको पूरै कर प्रशासनलाई समस्या परेको दाबी गरे।  

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले तीनवटा आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायिक प्रचलन रहेको दाबी गर्दै करका मुद्दामा ती कुनै पनि आधार नरहेकाले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरे।कानुनको देखादेखी त्रुटि, मौलिक हकको हनन र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा अन्तरिम आदेश हुने दाबी गर्दै उनले कर नउठे जनताको भलाइकै लागि काम गर्न नसक्ने हुँदा सन्तुलनको सिद्धान्त सरकारका पक्षमा रहेकाले पनि सर्वाेच्चले कर उठाउन अवरोध गर्न नहुने तर्क गरे।

अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले सरकारको कर लिन पाउने अधिकारलाई रोक्ने आदेशले न्यायिक अराजकता (जुडिसियल अनार्किज्म) बढाएको दाबी गर्दै यसलाई सर्वाेच्च अदालत आफंैलेसच्याउन आग्रह गरे। अदालतले कुन कानुन टेकेर आदेश गरेको हो भन्ने पनि अन्तरिम आदेशमा नखुलाइएकोले त्यस्तो कार्य कानुनमा आधारित नभएको उनको दाबी थियो। उनले भने,  ‘यस्तै अवस्था रह्यो भने जुडिसिएल अनार्किज्म हुने भएकाले अदालत स्वयंले त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ।’  

करको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई रहेको दाबी गर्दै उनले त्यस्तो काममा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख गरे।‘एजेन्टलाई उठाएको रुपैयाँ तत्काल बुझाऊ भनिएको हो। तर उनीहरुले रकम उठाएर आफ्नो खल्तीमा राखेका छन्। यस्तोमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ छैन,’ पाण्डेयले भने, ‘कुनै बाधाको परिस्थिति नै छैन। करको विषयमा सरकारले गरेको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप पर्न पनि पाउँदैन।’

भारतीय विधिशास्त्री सत्यरञ्जन पुरुषोत्तम साथेको एडमिनिस्टे«टिभ ल को सहारा लिँदै पाण्डेयले भने, ‘कर उठाउने कार्यमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दा पूरै कर प्रणाली नै ध्वस्त हुने भएकाले त्यस्तो कार्यमा अदालतले संयम अपनाउनुपर्छ।’

प्रकाशित: २ असार २०७७ ०४:४० मंगलबार