कर्णालीमा कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा बढाउन लागिएको छ । संकलन गरिएका स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन लागेका हुन् ।

परीक्षणको दायरा बढाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पिसिआर मेसिन खरिदका गर्न लागेका छन् । यसभन्दा अघि प्रदेश सरकारले दुईवटा पिसिआर मेसिन खरिद गरेको थियो । तत्काल खरिद गरेको पिसिआर मेसिन प्रदेश अस्पतालमा राखिने मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि खरिद गरिने अर्का पिसिआर मेसिन रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी मिसन अस्पतालमा राखिने उनको भनाइ छ । हाल कर्णालीमा पाँच सयसम्म स्वाब परीक्षण हुने गरेको छ । परीक्षणका दायरा बढाएपछि दैनिक एक हजारभन्दा बढीको स्वाब संकलन हुने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ ।  

अहिले प्रयोगशालालाई परीक्षण गर्नुपर्ने स्वाबको चाप थेग्न मुस्किल छ । प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले पिसिआर मेसिनका लागि टेण्टर गरिसकिएकाले केही दिनमै नयाँ मेसिन जोडिने जानकारी दिए । हाल प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक÷एकवटा पिसिआर मेसिन जडान गरिएको छ ।

यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकाले पनि पिसिआर मेसिन खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेको छ । नगरपालिकाले मंगलबार मेसिन खरिदका लागि टेण्डर गरेको हो । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसदहरूले पाउने पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा खर्च हुन नसकेको रकमले मेसिन खरिद गर्न लागिएको नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले जानकारी दिए । दैलेखस्थित दुल्लु नगरपालिकामा पनि पिसिआर मेसिन राख्ने तयारी गरिएको छ । ‘यही परीक्षणको भर पर्ने हो भने क्वारेन्टिनमा रहेकाको मात्र स्वाब परीक्षण गर्न ६ महिनाजति लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘परीक्षण ढिलो हुँदा कति दिनसम्म नागरिकलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने ।’ अहिले क्वारेन्टिनमा रहेकाको मात्रै पनि स्वाब परीक्षण गर्न समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘समुदायका नागरिकको त परीक्षण गर्न नै सकिएको छैन ।’

त्यस्तै प्रदेश सांसद अमरबहादुर थापाले भने सरकारले बिनायोजना स्थानीय तहलाई एकरुपताका साथ रकम बाँडफाँड गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अंशबण्डाका हिसाबले पालिकालाई रकम दियो,’ उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा रकम दिनु पथ्र्याे ।’ अहिले बढी प्रभावित पालिका रकम अभाव झेलिरहेको र प्रभावित नभएका पालिकामा पैसा खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यदी आवश्यकताका आधारमा रकम बाँडफाँड गरेको भए केही स्थानीय तहले रकम थप गरेर पिसिआर मेसिनसमेत खरिद गर्न सक्थ्ये,’ उनले भने ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७७ ०९:३० शनिबार