सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीलाई अन्य अपराधभन्दा फरक मान्दै बलात्कार मानसिक पीडा आघात रोगको एक लक्षण भएको नजिर प्रतिपादन गरेको छ।  

बैतडीकी पूजा बोहोराको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी कसुरमा मुख्य वारदातस्थल नै पीडितको शरीर भएको ठहर गरेको हो।

सात महिनाअघि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक गर्दै एउटी महिला सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित घटनाबाट शरीर तथा आत्मसम्मानमाथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्ततामा पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ।

पूजाको सामूहिक बलात्कार मुद्दामा दुई अभियुक्तलाई अपराधी ठह¥याउँदै जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तथा पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भएको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले सफाइ दिएको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति र कैद सजाय तोकेको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो। ‘आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्काल कठिन हुन सक्ने वा बिस्तारै याद हुने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्था भनेकै मानसिक पीडा आघात रोगको एक लक्षणको अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ पूर्ण फैसलामा भनिएको छ, ‘अन्य अपराधमा सत्यता मूल्यांकनका लागि भनाइमा स्थिरताको विद्यमानता हुनुपर्छ। जबर्जस्तीकरणीमा पीडितको भनाइमा पीडाको आघातले केही विरोधाभास आउन सक्छ।’

नेपाल सरकारको जाहेरी मुद्दामा बैतडीका सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थी कसुरदार ठहर भएकाले दुवैलाई जनही साढे ११ वर्ष जेल सजाय ठहर गरेको हो। यसअघि जनही ६ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र सामूहिक बलात्कारको कसुर ठहरिएकाले जनही पाँच वर्ष थपिएपछि साढे ११ वर्ष पुगेको हो।

जबर्जस्तीकरणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध भएको सर्वोच्च अदालतले नजिर प्रतिपादन गरेको हो। ‘जबर्जस्तीकरणी घटना घट्यो कि घटेन भन्ने विषय बढी महŒवपूर्ण हुने र यस अदालतले पनि सोही कुरा नै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।

कुनै पनि महिलाले बिनाकारण आफ्नो अस्मितामाथि आँच आउनेगरी खेलवाडको अनुमान गर्न नसकिने ठहर गरेको छ। ‘कुनै पनि महिलाले आफ्नो अस्मिता, आफ्नो परिवारको इज्जतमा आँच आउने गरी र त्यसमा पनि एसएलसीजस्तो जीवनको क्षणमा आफ्नो परीक्षालाई बेवास्ता गरी बिनाकारण कुनै व्यक्तिउपर जबर्जस्तीकरणी जस्तो गम्भीर आरोप लगाई आफ्नो भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने कार्य गर्छिन् भनी अनुमान लगाउनु तर्कसंगत हुँदैन।’

प्रभावकारी अनुसन्धान गरी पीडित तथा प्रतिवादीहरूको आर्थिक विवरण संकलन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो। ‘अनुसन्धानका क्रममा अभिलेखीकरण गर्न नसक्नु वा अनुसन्धानमा अकर्मण्यता हुनुको परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति नपाउने स्थिति सिर्जना हुन दिनुहुँदैन। साथै राज्यको निष्क्रियतालाई कम क्षतिपूर्तिको आधार बन्न दिनु तर्कसंगतसमेत हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले ठहर गरेको क्षतिपूर्ति रकम तत्काल सरकारले उपलब्ध गराउने फैसलामा उल्लेख छ। ‘पीडितले सरकारबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम तत्कालै पाउने ठहर भएकाले उक्त क्षतिपूर्तिको पाँच लाख रुपैयाँ पीडितलाई तत्काल उपलब्ध गराउनू भनी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितलाई फैसलाबमोजिम प्रतिवादीबाट जनही दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति ६० दिनभित्र भराइदिनू भनी सुरु बैतडी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू।’

२०६८ चैतमा एसएलसी दिने क्रममा बैतडीकी १४ वर्षीया पूजा दुईजनाबाट बलात्कृत बनेकी थिइन्। बैतडीको पाटन बजारमा गेसपेपर किन्न जाँदा उनी सामूहिक बलात्कारमा परेको उनले सार्वजनिक गरेकी थिइन्। बलात्कारपछि बेहोस अवस्थामा रक्ताम्य भेटिएकी पूजाको घटना बाहिरिएको थियो। त्यसबेला चर्को दबाबपछि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

मुद्दा दर्तापछि सुरु जिल्ला अदालत बैतडीले १३ वर्ष सजाय र जनही ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकेको थियो। अहिले सर्वोच्चले जिल्ला अदालतले तोकेको सजाय केही घटाएको छ भने क्षतिपूर्ति रकम बढाएको हो। जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरमा प्रतिवादीले निवेदन दर्ता गरेका थिए। पुनरावेदन अदालतले मुद्दामा दुवैलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसै सफाइविरुद्ध मुद्दा दोहो¥याइपाऊँ भनी निवेदन २०७१ पुस २ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो। दर्ता भएको पाँच वर्षपछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।

कसुरदारलाई आफूले गरेको गल्तीको अनुभूत गर्न लगाउने, उनीहरूको सुधार र समाजमा पुनःस्थापना गर्नु महŒवपूर्ण विषय भएको सर्वोच्चको ठहर छ। ‘सजाय अपराधलाई गरिएको हो। राज्य र कानुनको उद्देश्य अपराध रोकथाम गर्नु हो। अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू अपराधका प्रतीकात्मक रूप मात्र भएकाले निजहरूको सुधार र समाजमा पुनःस्थापना गर्नु राज्यको दण्ड नीति हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

अपराधीहरूलाई कानुनको उद्देश्य पूरा हुनेगरी कारागार, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा, पारिवारिक मिलनजस्ता विषयमा मध्यनजर गर्दै सुधारात्मक दण्ड प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र तयार गरिसक्नू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा भएका प्रगति प्रत्येक तीनतीन महिनामा यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखामा पठाउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।’

प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७७ ०२:०९ शुक्रबार