कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ ले एउटा कोठामा बढीमा तीनदेखि ६ जनासम्म राख्न सकिने । उनीहरुलाई ओढ्ने, ओछ्याउने र झुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने । क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई बिहान चिया खाजा, त्यसपछि खाना, दिउँसो खाजा तथा रात्रिकालिन समयमा खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यो भन्दा विपरीत छ अहिले गाउँका क्वारेन्टिनको अवस्था ।
पिउनका लागि हेण्डपम्पको गन्हाउने पानी, शौचालय पनि उस्तै फोहोर, एउटै कोठामा १५÷२० जना लहरै भूइँमै गुन्द्री ओछ्याएर सुतेका छन् । मच्छर धपाउन सबैको हातमा रुमाल छ । न मच्छरदानी छ न त मच्छर धूप नै । पानी पर्दा चुहिने छानो छ । छानो चुहिएपछि सबै गोलबद्ध भएर एउटै ठाउँमा टाउको लुकाउँछन् । यस्तै अवस्थामा दिन गुजारिरहेका छन् क्वारेन्टिनभित्रका ‘मूर्ति मानवहरू’ ।
पानी परेपछि अस्ती रातभर जाग्रम बसेको बताउँदै गौरीगंगा–७, मट्कानास्थित सिंहासैन आधारभूत विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेका लालबहादुर जोगीले भने,‘पानी परेपछि हामी बसेको भवन पूरै चुहिने रहेछ, रातभर एउटै ठाउँमा गोलबद्ध भई जाग्रम बस्यौँ ।’ खाना र खाजाको प्रबन्ध वडा कार्यालयबाट भए पनि साँझ बिहानको खाना बाहेक दिउँसो खाजा नपाएको बताउँदै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुले दुःख पोख्दै भने,‘बिहानै खाना खाएपछि दिनभर पानी पिएर बेलुकी मात्रै खाना खान पाउँछौँ ।’
सरकार राहतमा मात्रै सीमित रहँदा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खासै चासो नदेखाएपछि त्यहाँ बसेकाहरुले मापदण्ड अनुसारको सेवा लिन पाएका छैनन् – मानव अधिकारवादी
भारतबाट फर्केका नेपालीहरु अभावै अभावमा गुज्रिरहेको मापदण्डविपरीतको गाउँकै क्वारेन्टिनमा बस्न पाउँदा पनि मख्ख छन् । ‘कमसेकम हामी गाउँकै क्वारेन्टिनमा आएर त बस्न पाएका छौँ,’ मट्कौनाकै बमबहादुर चौधरीले भने,‘अभावै अभावमा भए पनि यसैमा सहेर बसेका छौँ ।’ रातभर मच्छरले सताउने गरेको बताउँदै तालबहादुर चौधरीले भने,‘मच्छर झुल नभएका कारण सुत्न समस्या त छँदैछ, त्यसमा पनि न्यूनतम सुविधा नहुँदा दिन कष्टकर वितिरहेको छ ।’ तर, पनि आफ्नै गाउँको स्कुलमा बस्न पाउँदा केही नबोलेको उनी बताउँछन् ।
सरकारले भने बमोजिमको न्यूनतम सुविधा नहुँदा पनि गाउँका क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु ‘मूर्ति मानव’ जस्तै बसिरहेको गौरीगंगा–६, का सुरत रावत बताउँछन् । उनले भने,‘कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ बारे जानकारी नहुँदा पनि यहाँ भित्रका मानिसहरु ‘मूर्ति मानव’ भएर बसिरहेका छन् ।’ उनीहरुको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका बारेमा अहिलेसम्म न त मानवअधिकारबादीहरुले नै आवाज उठाइदिएका छन्, न त सामाजिक अगुवाहरुले नै ।
‘भारतबाट फर्केर आएकाहरुलाई स्कुलको कोठामा भेडा बाख्रा झैँ हुलेर राखिँदा उनीहरुको स्वास्थ्य तथा अधिकारका बारेमा कसैले बोल्नु त परै जाओस् अनुगमन समेत गरिदिएको छैन,’ उनले भने,‘क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले छुट्याएको बजेट बारे कसैले पनि चासो नदेखाउँदा न्यूनतम मापदण्ड पनि स्थानीय तहले पूरा गरिदिएको छैन ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय प्रमुख झंकर रावलले सरकारी मापदण्डअनुसार यहाँका क्वारेन्टिन नरहेको बताउँदै भने,‘स्वास्थ्य, आवास, खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कुनै पनि क्वारेन्टिन गतिला छैनन् ।’ देश लकडाउनको अवस्थामा पुगेको अढाई महिना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गतिलो क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने,‘यहाँका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आपसी समझदारी पर्याप्त मात्रामा नभएका कारण पनि त्यसको असर क्वारेन्टिनमा बसिरहेकाहरुले दुःख झेल्नु परेको छ ।’
सरकारसँग विनियोजित बजेट हेर्दा पनि राहतमा केन्द्रीत भएको देखिएको बताउँदै उनले भने,‘सरकार राहतमा मात्रै सीमित रह्यो, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा खासै चासो नदेखाउँदा त्यहाँ बसेकाहरुले मापदण्ड अनुसारको सेवा लिन पाएका छैनन् ।’ यहाँका क्वारेन्टिनहरु प्रायः सबै सामुदायिक भवन र स्कुलहरुमा रहेको उनले बताए । ति भवनमा पर्याप्त पानी र शौचालय तथा सरसफाई नहुँदा त्यहाँ बास बसिरहेकाहरुको स्वास्थ्यमा झनै नकारात्मक असर पर्ने उनी बताउँछन् ।
‘जसो तसो गरेर ७ दिन र १४ दिन कटेकाहरु सँगै नयाँ आएकाहरुलाई एकै ठाउँमा बसाल्दा उनीहरुको स्वास्थ्यमा झनै असर पर्छ,’ उनले भने,‘यसतर्फ पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोच्नु पर्ने बेला आयो ।’ यहाँ रहेको क्वारेन्टिनहरु क्वारेन्टिन नभई थुनुवा गृह भन्दा पनि कम मापदण्डको रहेको कुरा बाहिर आएको उनले बताए ।
क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ मा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन निर्देशिकामा एमपिएच÷एमडी डाक्टर, मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य परिचालिका, प्यारामेडिक, ल्याब टेक्निसियन, फर्मासिष्टका साथै २४ सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा तैनाथ गरिनु पर्ने उल्लेख छ । तर, यहाँ एक जना अहेव अधिकृत र एक जना अनमीले वडामा रहेका तीन वटा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको स्वास्थ्य जाँच सोधपुछका भरमै गर्नु परेको छ । ‘पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री नहुनु र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा पनि निर्देशिका अनुसार क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको चेकजाँच गर्न गाह्रो छ,’ गौरीगंगाका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने,‘यस्तो अवस्थामा हामी मात्रैले कसरी स्वास्थ्य जाँच गर्न सक्छौँ ?’
स्थानीय तहसँग भएका स्रोत साधन तथा जनशक्ति परिचालन गरेर क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै गौरीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत ईश्वरी भुसालले भने,‘हामीसँग जे छ त्यही प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौँ ।’
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाका ८८ स्थानीय तहमा १ हजार ५ सय ४० स्थानमा क्वारेन्टिन निर्माण गरिएका छन् । ती क्वारेन्टिनमा अहिलेसम्म ५४ हजार ७ सय ५७ जना मानिस आश्रय लिइरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७७ ००:४५ बिहीबार
