गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका स्थानमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जा व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका सात स्थानीय तहका एक हजार १६० घरधुरीमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिने बताए।
यसै वर्ष ‘गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको सङ्कल्प कोरोनाका कारण प्रभावित भएको बताउँदै उनले उक्त कार्य आगामी वर्ष पूरा गरिने जानकारी दिए। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार गरिने उनले बताए।
सरकारले प्रदेशको ऊर्जा नीति तर्जुमा गर्दै सौर्य र वायु ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ। प्रदेशभित्र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाइने र आवश्यकतानुसार लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतसम्भार गरिने बताउँदै शेरचनले लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध गर्दै लगिने जानकारी दिए।
उद्योग क्षेत्र र गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुलो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदान सहयोग गर्ने सरकारको योजना छ। आगामी तीन वर्षभित्र प्रदेशभित्रका करिब ७० हजार जीर्ण काठका विद्युत् पोललाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्टिलपोलबाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०६:१० मंगलबार
