काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले अर्धन्यायिक निकायका प्रमुख हुने सहसचिव र उपसचिवलाई तीनमहिने न्याय सेवा तालिममा सहभागी गराएको छ।  गृहका १८ र अन्य मन्त्रालयका १७ जनाले सो तालिममा सहभागी छन्।  तालिम लिनेमा दुई सहसचिव र ३३ उपसचिव छन्।  सर्वोच्च अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कानुनमा स्नातक वा न्याय सेवाको तीन महिने तालिम लिएको हुनपर्ने जनाएपछि उनीहरु तालिममा सहभागी भएका हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, लगानी बोर्ड, ऊर्जा, अर्थ, वाणिज्य, संघीय मामिला, भौतिक योजना र शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवले तालिम लिइरहेका छन्।  तालिम न्यायसेवा तालिम केन्द्र बबरमहलमा भइरहेको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार उनीहरुलाई तालिमका लागि खटाइएको हो।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले कानुनमा स्नातक वा न्याय सेवाको विषयमा जानकार हुनु आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले कानुनमा स्नातक वा न्याय सेवाको विषयमा जानकार हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि दुई सहसचिव र ३३ उपसचिव तीनमहिने न्याय सेवा तालिममा सहभागी भएका छन्।

  ‘जिल्लामा सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एउटा कार्यालय रहने र नेपाल सरकारले सो कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा कामसमेत गर्नेगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोक्ने हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानुन, नीति, निर्देशन रेखदेखमा रही सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दा कानुनको पर्याप्त जानकारी राख्नुपर्छ।  त्यसकारण पनि प्रमुख जिल्ला असिधकारीलाई न्याय सेवा तालिम आवश्यक महसुस गरिएको हो’, सुवेदीले भने।  उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुनको पूर्ण जानकारी राख्नुपर्छ।  ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार अर्धन्यायिक निकाय भएकाले कानुनी ज्ञानको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर उहाँहरुलाई तालिममा खटाइएको हो’, उनले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालयबाहेक सरकारले समयसमयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका जिल्लास्तरका कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा काम गर्नुपर्छ।  त्यसैगरी जिल्लास्तरका कार्यालय वा सोही कार्यालयका अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम तोकिएको अधिकार वा कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक अपराध, जिल्लाभित्रका जग्गा, कुलो, पानी, साँध सीमाना, शान्ति भंग हुन जाने जस्तो झगडा भएको वा हुन लागेको, आफ्नो क्षेत्रमा लुटपाट गर्ने तथा घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने वा अन्य किसिमका हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने जो कोहीलाई पक्राउ गर्ने र कानुनी कारवाही गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ। 

कतिपय प्रजिअलाई कानुनी कारवाहीको विषयमा राम्रोसँग जानकारी नहुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेका कारण पनि अर्धन्यायिक निकायका प्रमुख कानुनी ज्ञान भएको हुनपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।  ‘पहिला जस्तो कानुन विषय नपढेको वा न्याय सेवाको तालिमको नलिएको कुनै पनि कर्मचारी अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने छैनन्, त्यसका लागि कानुनमा स्नातक वा न्याय सेवा तालिम अनिवार्य गरिएको छ’, सुवेदीले भने।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७६ ०२:०९ शुक्रबार