बर्दिया  - राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले सुरुङ परीक्षण गरी माघसम्म ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन राखेको प्रस्ताव अघि बढाउन सिँचाइ विभागले आलटाल गर्दा काममा अवरोध सिर्जना भएको छ।

भेरी–बबई समयभन्दा छिटो सुरुङ निर्माण गरेका कारण प्रशंसा बटुलेको आयोजना हो। २०७२ जेठ २१ गते सुरुङ खन्न सुरु गरेको निर्माण कम्पनीको म्याद २०७६ चैत १५ सम्म छ। तर, सुरुङ गत वैशाख ३ गते उद्घाटन भइसकेको छ। सुरुङ १० अर्ब ५७ करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो।

आयोजनाले आगामी माघसम्म लिफ्टिङ र पम्पिङ प्रविधिमार्फत भेरीबाट ८ देखि १० क्युमेक्स पानी निकालेर बबईमा खसाली सो नहरमार्फत ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। माघसम्म भेरीको पानी बबईमा मिसाए बनेको नहरमार्फत ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउँदा किसानले वार्षिक १० करोडसम्म आम्दानी लिन सक्ने भएकाले तत्काल सोहीअनुसार गर्न आयोजनाले स्वीकृतिका लागि विभागमा प्रस्ताव गरेको हो।

सम्झौताअनुसार आयोजनाको पूरा काम सम्पन्न गर्न अझै चार वर्ष लाग्छ। त्यस अवधिसम्म भेरीको १० क्युमेक्सजति पानी बबईमा खसालेर नहरमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्यमा विभाग तगारो बनेको हो।

बहुउद्देश्यीय यो आयोजनाअन्तर्गत भेरीको ४० क्युमेक्स पानी बबईमा खसालेर बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने तथा ४७ दशमलब ८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। त्यसका लागि चिप्लेमा १ सय १४ मिटरको बाँध र हात्तीखालमा पावर हाउस निर्माण गर्न चार वर्ष लाग्नेछ। त्यतिन्जेलसम्म भएको नहरमार्फत ३६ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ अभ्यस्त गराउन सकिने आयोजनाको भनाइ छ।

आयोजना स्रोत अनुसार सुरुङ निर्माणकर्ता कोभेक कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ लागतमा लिफ्टिङ र पम्पिङ प्रविधि जडान गर्न दिने, सुरुङबाट पानी खसाल्दा त्रुटि भेटिए निर्माण कम्पनीले मर्मत गर्ने, वार्षिक आम्दानी १० करोड रुपैयाँ बढ्दा किसान खेती गर्न उत्साहित हुने, सुरुङको सफल परीक्षण हुने र चार वर्षसम्म किसान व्यावसायिक खेती गर्न सक्षम हुने भन्दै उक्त प्रस्ताव अघि बढाइएको हो।

विभागले आयोजनाको सुरुङको परीक्षण र खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने प्रस्तावलाई भेरिएसन (मूल्याँकन) गरेर अघि नबढाउँदा तत्कालै गर्नुपर्ने भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ परीक्षण र ८ देखि १० क्युमेक्स पानी बबईमा खसाल्ने योजना चार वर्ष पछि सरेको छ।

यसै वर्ष सुरुङ परीक्षण र भेरीको पानी बबईमा मिसाएर सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सम्भव भए पनि विभागले नै आलटाल गर्दा अन्तिम चरणको काममा अवरोध सिर्जना भएको हो। अन्तिम चरणको काममा अवरोध हुँदा पावर हाउस र बाँध निर्माण सम्पन्नपछि मात्र सुरुङ परीक्षण गरी सिँचाइ सुविधा पु¥याउन चार वर्ष लाग्ने देखिएको छ। विभागले आयोजनाको प्रस्ताव अघि बढाउन आनाकानी गर्दा समयावधिभन्दा अघि सम्पन्न भएको सुरुङ परीक्षण गरी यसै वर्षदेखि ८ देखि १० क्युमेक्स पानी बबईमा खसालेर नहरमार्फत बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर किसानलाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्य विफल हुने देखिएको छ।

यसै वर्ष भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ परीक्षण र ८ देखि १० क्युमेक्स भेरीको पानी बबईमा मिसाएर खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेर अघि बढाएको प्रस्ताव विभागमै गएर अड्किएको छ। आयोजनाको प्रस्तावलाई विभागले टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्दै अड्काएपछि समयावधिभन्दा एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको १२ किलोमिटर लामो सुरुङ प्रयोगविहीन हुने जोखिम बढेको छ। यसबाट आयोजना सफल हुनेमा प्रश्नचिह्न खडा भएको स्रोत बताउँछ।

आयोजनाको तत्काल सुरुङ परीक्षण गर्ने र खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने प्रस्ताव विभागसमक्ष नआएको उपनिर्देशक शिशिर कोइरालाले बताए। ‘किसानलाई जति सक्दो छिटो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सचिव र मन्त्रीस्तरीय तहका बैठकमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने,
‘विभागमा त्यस्तो प्रस्ताव आएर अघि नबढेको भन्नेचाहिँ गलत हो।’

विभागका कर्मचारीले कानुनी अडचन देखाएर सुरुङ परीक्षण रोकेको लस्रोतको दाबी छ। राम्रो सोचेर काम गर्दा पनि प्रक्रियागत झन्झटले माघसम्म खेतखेतमा पानी पु¥याउने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको भेरी–बबई डाइभर्सनाका आयोजना प्रमुख सञ्जिव बरालले वताए। ‘आयोजनाले राम्रो सोच बनाएर काम गर्न थालेको थियो,’ उनले भने, ‘राम्रो सोचले काम गर्दा पनि फस्ने त्रास भयो, जसले तत्कालै टनेल परीक्षण गरी सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्य अहिलेलाई पूरा नहुने भएको छ।’ ८ देखि १० क्युमेक्स पानीले ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाको स्थलगत अध्यनले देखाएको छ।

आयोजनाको १२.४ किलोमिटर सुरुङ गत वैशाख ३ मा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ब्रेक थु्र’ गरेका थिए। आयोजनाले राखेको प्रस्तावमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा वैशाख दोस्रो साता बैठक बसेको थियो। सो बैठकले लिफ्टिङ तथा पम्पिङ प्रविधिबाट १० महिनाको अवधिमा भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ। तर विभागले कानुनी अड्चन देखाएर कार्यान्वयनमा जान रोकेको स्रोतको दाबी छ।

भेरी–बबईको प्रवेशद्वार ६ नम्बर प्रदेशको सुर्खेतको भेरी गंगा नगरपालिका–११ को चिप्ले र सोही नगरपालिका–५ हात्तीखालमा छ। बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दीर्घकालीन लक्ष्य भेरीको पानी बबईमा खसालेर ५ नम्बर प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने र ४७ दशमलब ८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने छ। नहरमा बाह्रैमास पानी भए वर्षमा तीन बाली खेती गर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष
२०७९÷८० भित्र आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लागतको भेरी–बबई डाइभर्सनमा सबैभन्दा बढी (४० प्रतिशत)

वित्तीय भार सिभिल निर्माणअन्तर्गत छ । ३५ प्रतिशत वित्तीय भार ओगटेको सुरुङ निर्माणको काम भने कोभेकले सम्पन्न गरिसकेको छ । पावर हाउस र बाँध तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि दोस्रो चरणको प्रक्रिया सुरु भइसके पनि ठेक्का प्राप्त गरेको निर्माण कम्पनी पप्पु–रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेका कारण भेरी–बबई डाइभर्सन कहिले सम्पन्न हुने हो भन्ने अन्योल बढेको छ।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०१:३४ आइतबार