काठमाडौं – मानवअधिकारकर्मीहरूले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘हेग जान पाए हिरो बन्थें’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले हेगमा युद्धअपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई लगिने भएकाले त्यस्ता संवेदनशील विषयमा हल्का अभिव्यक्ति नदिन दाहाललाई सुझाएका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंले शनिबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार वा सरकारमा रहेका दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको उनीहरुको भनाइ छ। समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने उनीहरूले चेतावनीसमेत दिए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालीन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताए। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को सन् २०१२ को बैठकमा नेपालप्रति एक सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा एक सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उनको तर्क थियो। ‘तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रकाबारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत घरघरमै आउने चेतावनी दिए।
अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इंले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालीन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद् पक्ष भएको बताए। उनले संक्रमणकालीन न्याय दिन नसक्ने हो भने नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासी नै लज्जित हुनुपर्ने बताए। उनले हालै प्रचण्डले ‘हेग लगे हिरो हुन्थें’ भनेर हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएको बताए। उनले भने, ‘हेगमा युद्धअपराधीलाई लगिन्छ, हिरोलाई हैन। यस्ता संवदेनशील अभिव्यक्ति दिनु राम्रो संकेत होइन।’ अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए। उनले ऐन संशोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनीसमेत दिए।
इन्हुरेड इन्टरनेसनलका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले वर्तमान राजनीतिक समीकरणले नागरिक समाजलाई नै दुर्बल बनाएकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको बताए। कार्यक्रममा समूह ३ काठमाडौंका पूर्व संयोजकलगायत अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाडौंको ३५ औँ वार्षिक साधारण सभाले दुई वर्षका लागि ९ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। घमान तामाङको संयोजकत्वमा गठित कार्यसमितिमा उपसंयोजक विमल अधिकारी, सचिवमा माधवप्रसाद नेपाल, कोषाध्यक्षमा प्रदीप श्रेष्ठ, उपसचिवमा ममता कार्की तथा सदस्यहरूमा ल्हाक्पा लामा, अनुराधा जोशी, भोलाप्रसाद लोहनी र सरला राई चयन भएका छन्।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६ ०२:४३ आइतबार
