काठमाडौं – चिकित्सक गोविन्द केसीसहित चारजनाले दस वर्षे माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा युद्ध अपराधका घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। चिकित्सक केसीका साथै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, इन्जिनियर प्रितम सुवेदी र अधिवक्ता शिवहरि तिमल्सिनाले मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

शृंखलाबद्ध मानवताविरोधी अत्याचार र त्यसबाट पीडित भएका व्यक्तिका पीडाको साक्षी आफूहरु पनि भएको जनाउँदै उनीहरुले भनेका छन्, ‘आफ्नो देश, समाज र छरछिमेकमा भएका मानवताविरोधी अत्याचारबाट पीडित व्यक्तिले न्याय नपाएको, बरु हिंसा, प्रतिहिंसा, भ्रष्टाचार र कालोधनको बलमा सर्वसत्ता कब्जा गर्न सफल आततायी पीडक पक्षकै रजगज झन् घनीभूत हुँदै गएको स्थितिले हामीले अत्यन्तै चिन्तित बनाएको छ।’

सक्रिय नागरिकको रुपमा देश, समाज, पीडित तथा समग्र मानव समुदायप्रति कर्तव्यबोध गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै उनीहरुले तत्कालीन माओवादी र राज्यका निकायसँग सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतामा १७ हजारको ज्यान गएको उल्लेख गरेका छन्।

हजारौं व्यक्ति बेपत्ता, अपहरण, यातना अंगभंग, विस्थापित भएको जनाउँदै उनीहरुले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, व्यक्ति हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, अपहरण, यातना, अंगभंग, यौनजन्य हिंसालगायतका जघन्य अपराधको फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति सम्भव नरहेको जिकिर गरेका छन्। ‘मानवताविरुद्धको अत्याचारहरु भविष्यमा दोहोरिन नदिन दोषीलाई सकेसम्म देशभित्रै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जनाउँदै उनीहरुले भनेका छन्, ‘अपराधको गम्भीरताका आधारमा सजायको भागी बनाउनुपर्छ।’

द्वन्द्वका क्रममा भएका ज्यादतीको छानबिन र अनुसन्धान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनीहरुले थपेका छन्, ‘स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने गरी पुनःसंरचना गरिनुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमाथि भइरहेको पीडक पक्षको हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ।’

संक्रमणकालीन न्याय सधैं पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उनीहरुले पीडकको रणनीतिक स्वार्थअनुसार पीडित, साक्षी र प्रमाणलाई निस्तेज गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्। त्यसको अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै उनीहरुले पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र प्रमाण जोगाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘आफ्नो देशभित्र पीडकलाई दण्डित गर्न नसकिएको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको न्यायिक उपचारसम्बन्धी उत्तरदायित्व आकर्षित हुनुपर्छ,’ उनीहरुले भनेका छन्, ‘पीडकलाई काुननको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी न्यायिक उपचारका लागि सरोकारवाला पक्षले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको समेत उपयोग गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७५ ०२:०१ बुधबार