काठमाडौं - विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)का आधारमा कुनै पनि आयोजनाका लागि पूर्वाधार निर्माण थालिने भए पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन भने त्यसभन्दा अघि नै रूख काट्ने तयारी गरिएको छ।
१९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा बन्ने विमानस्थलका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनअनुसार कुल २४ लाख ५० हजार ३ सय १९ वटा रूख काट्नुपर्ने हुन्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विमानस्थलको इआइए प्रतिवेदन गत जेठ १० गते स्वीकृत गरेको थियो थियो। सोही आधारमा रूख काट्न डिपिआरको टुंगो नलाग्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी हतारिएका हुन्। मन्त्री अधिकारीले रूख काट्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लग्न वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन्। उनको यस्तो पहलप्रति सरोकारवालाले भने आपत्ति जनाएका छन्।
सरकार रूख काट्न हतारिनु र त्यसबारे कारण खुलाउन नचाहनुले यस विषयलाई शंकाको घेरामा पारेको छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्भावना र चुनौतीबारे शुक्रबार वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला तथा वातावरणविद्ले विमानस्थल कहिले र कुन ठाउँमा बन्ने, कस्तो संरचना बनाउने भनेर केही टुंगो नलागेको अवस्थामा रूख काट्न हतारिनु शंकास्पद र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनीहरूले एक रूख काट्दा २५ वटा नयाँ बिरुवा रोप्ने सरकारी योजना विश्वसनीय नभएको पनि उल्लेख गरे।
एकातिर सरकारले काटिने रूखको शोधभर्ना हुने गरी २५ गुणा बढी बिरुवा कहाँ रोप्ने भनेर प्रस्ट पार्न सकेको छैन भने अर्कोतिर, विमानस्थलले वातावरणमा पु-याउने क्षतिबारे समेत अध्ययन गरेको छैन। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनु पर्छ । तर, विमानस्थलका लागि इआइए गरिँदा एक ठाउँमा मात्रै जनतासँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो । इआइएको वस्तुपरकता र पूर्णताप्रति समेत विज्ञहरूले आशंका प्रकट गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा रूख काट्ने सरकारी योजना र सरोकरवालाको आशंकाबारे प्रष्टीकरण नआउनु रहस्यमयी भएको विश्लेषण गरिएको छ।
कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीसमेत उपस्थित थिए। तर, उनले रूख काट्न हतार गर्नुपर्ने कारण खुलाउन चाहेनन्। ‘सरकारका जिम्मेवार मन्त्री रूख काट्न हतारिनु र त्यसबारे कारण खुलाउन नचाहनुले पनि यस विषयलाई शंकाको घेरामा पारेको छ,’ प्राकृतिक स्रोत विज्ञ सुरज श्रेष्ठले भने, ‘विमानस्थल निर्माणका लागि अन्य धेरै काम बाँकी छँदा पछि गर्नुपर्ने काम अर्थात् रूख काट्न सरकार किन हतारिएको हो, प्रस्ट छैन ।’ वातावरणीय क्षति कम हुने गरी विमानस्थल बनाउने विकल्प नखोजिएकाले सरकार वातावरणप्रति संवेदनशील नरहेको उनको भनाइ छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणअन्तर्गत १३ किलोमिटर लम्बाइ र साढे दुई किलोमिटर चौडाइ क्षेत्रफलको २ हजार ५ सय ५३.९७ हेक्टर जमिन प्रयोगमा आउने भएकाले त्यहाँका रूख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइदिन गत असारमा वन मन्त्रालयसँग पर्यटन मन्त्रालयले आग्रह गरेकोे थियो। यससम्बन्धी फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएपछि मन्त्री अधिकारीले वन मन्त्रीलाई गुहार्नेदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भनसुन गरेका छन्। जसरी भए पनि फाइल स्वीकृत गराएर तत्काल रूख काट्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीको जोडबल छ।
नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका तर्फबाट आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेका इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले विकासका लागि विश्वका जुनसुकै ठाउँमा रूख काट्नुपर्ने स्थिति रहँदै आएकाले नेपालमा विमानस्थल बनाउँदा रूख काट्न लागेकोबारे बहस गर्नु नपर्ने टिप्प्णी गरे । रूख काट्न प्राधिकरण प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको दाबी पनि उनले गरे। उनका अनुसार नेपाली सेनासँग दुई वर्षअघि नै रूख काट्ने सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षसम्म रूख नकाट्दा बजेटसमेत फ्रिज भएकाले यसपटक काट्ने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । इआइएमा केही कमजोरी रहेका र त्यसमा सुधार गरेर रूख काट्ने र आयोजनाको डिपिआर बनाइने इन्जिनियर अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) मापदण्डअनुुसार रनवे, ट्याक्सी वे, टर्मिनल हुने छन्। होटल, लजसहित सुविधासम्पन्न विमानस्थल सहर विकास गरिने लक्ष्य रहेकाले धेरै क्षेत्रफल ओगट्ने छ।
पर्यटन मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत अघि बढाएको विमानस्थल निर्माणका लागि सन् १९९५ मा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। २०६६ सालमा मन्त्रालयले कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडसँग विमानस्थल परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन २०६८ सालमै मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ। इआइए प्रतिवेदनअनुसार ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा आवश्यक पर्छ । तर, विमानस्थलको संरचना बनाउन भने १ हजार ९ सय क्षेत्रफल जग्गा भए पुग्छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०२:१३ आइतबार
